''सरकारने तात्काळ प्रत्येक नागरिकाला दर महिन्याला १,००० रुपयांची कॅश द्यावी''

अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी भारत सरकारने सर्वसामान्यांच्या हाती पैसा द्यावा आणि बाजारातील मागणी वाढवावी

* प्रत्येक नागरिकाला दरमहिन्याला १,००० रुपयांची रोख मदत तात्काळ स्वरुपात करावी
* अभिजीत बॅनर्जी आणि अर्थतज्ज्ञ एस्थर डफ्लो या दोघांचाही सरकारला सल्ला
* ही मदत प्रत्येक नागरिकासाठी महत्त्वाची ठरू शकते
* सर्वसामान्यांच्या हाती पैसा दिल्यामुळे मागणी वाढून अर्थव्यवस्था सावरायला मदत होईल
* भारताचा विकासदर १० ते १५ टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता
* सरकारने पैसा खर्च करावा

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

भारत सरकारने देशातील प्रत्येक नागरिकाला दरमहिन्याला १,००० रुपयांची रोख मदत तात्काळ स्वरुपात करावी, असे मत नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजीत बॅनर्जी यांनी व्यक्त केले आहे. कोरोना महामारीमुले निर्माण झालेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अभिजीत बॅनर्जी आणि अर्थतज्ज्ञ एस्थर डफ्लो या दोघांनीही भारत सरकारने प्रत्येक भारतीयाला १,००० रुपयांची रोख मदत करावी असे मत व्यक्त केले आहे. ही मदत तात्काळ स्वरुपात युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम (युबीआय) या स्वरुपात केली पाहिजे. वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेबरोबरच ही रोख मदत तात्काळ प्रत्येक भारतीयाला देण्यात आली पाहिजे असे मत या दोन्ही अर्थतज्ज्ञांनी जयपूर साहित्य संमेलनाच्या ऑनलाईन कार्यक्रमात व्यक्त केले आहे. ही रोख १,००० रुपयांची मदत प्रत्येक नागरिकाला प्रत्येक महिन्यात करण्यात आली पाहिजे. आपल्या आपत्कालीन किंवा जीवनावश्यक गरजा भागवण्याच्या संदर्भात सरकारची ही मदत प्रत्येक नागरिकासाठी महत्त्वाची ठरू शकते, असेही अभिजीत बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे. 

आर्थिक नियोजन कसे कराल?

सरकारने सर्वसामान्यांच्या हाती पैसा द्यावा
कोरोना महामारीच्या संकटाचा जगाबरोबरच भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही मोठा विपरित परिणाम झाला आहे. एकीकडे उद्योगधंदे ठप्प झाले आहेत तर दुसरीकडे रोजगार गेल्यामुळे अनेकांना आर्थिक समस्या भेडसावते आहे. याचा मोठा परिणाम होत देशातील मागणीत आगामी काळात मोठी घट होण्याची चिन्हे आहेत. सर्वसामान्यांच्या हाती पैसा दिल्यामुळे मागणी वाढून अर्थव्यवस्था सावरायला मदत होईल, असेही पुढे बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे. सरकारच्या वन नेशन, वन रेशन कार्ड योजनेचे बॅनर्जी यांनी स्वागत केले आहे. मात्र त्याचबरोबर या योजनेची अंमलबजावणी तात्काळ स्वरुपात झाली पाहिजे असेही ते म्हणाले.

विकासदरात मोठ्या घटीची अपेक्षा
दरम्यान १९९१च्या आर्थिक संकटापेक्षा कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेले संकट कितीतरी मोठे असून त्याचा मोठा फटका भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे, अशी चिंता बॅनर्जी यांनी याआधी या महिन्याच्या सुरूवातीला व्यक्त केली होती. कोरोना महामारीमुळे आणि लॉकडाऊनमुळे भारताचा विकासदर १० ते १५ टक्क्यांनी घटू शकतो अशी भीती बॅनर्जी यांनी व्यक्त केली आहे. भारत सरकारने गरीबी निवारणाच्या योजनांवर मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करायला हवा. त्याशिवाय मर्यादित वित्तीय पर्यायांमध्ये सरकारने अधिक चलन छापावे असेही बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे.

कोरोना काळात पॉलिसीचा प्रीमियम चुकवू नका रे...! 

सरकारने पैसा खर्च करावा
सरकारने सद्यपरिस्थितीत आणखी वित्तीय तरतूद केली पाहिजे. पुढील वर्षापर्यत भारतीय अर्थव्यवस्था सावरेल का या प्रश्नावर जर भारत सरकारने बाजारातील मागणीत घट होऊ नये यासाठी योग्य पावले उचलली तर हे शक्य होईल. सरकारने अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे, अधिक पैसा खर्च केला पाहिजे, असे स्पष्ट मत अभिजीत बॅनर्जी यांनी सद्य परिस्थितीवर व्यक्त केले आहे.