आता जेवणालाही 'सूट' नाही!

काही पगारदार करदात्यांना त्यांच्या कंपनी वा मालकाकडून विविध प्रकारचे मिल म्हणजेच जेवण-खाण्यासंदर्भातील व्हाउचर आणि कुपन्स वेळोवेळी मिळत असतात. यासंदर्भात, पगारदार व्यक्तींना वा करदात्यांना ५० रुपये प्रती मिल/जेवण एवढी सवलत आतापर्यंत मिळायची. परंतु, आता चालू आर्थिक वर्ष म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२०-२१ पासून नव्या प्राप्तिकर नियमांतर्गत पगारदार करदात्याला देण्यात आलेल्या जेवणाच्या कुपन्स किंवा व्हाउचरच्या बाबतीत सूट मिळणार नाही. 

प्राप्तिकर विभागाच्या मते, कर्मचाऱ्यांना दिलेले निःशुल्क भोजन किंवा पेय म्हणजे कर्मचाऱ्यांचा वैयक्तिक फायदा असून, अधिकृत कामासाठी केला गेलेला खर्च नाही. या बाबतीत झालेले नवे बदल जाणून घेऊया. 

जे पगारदार करदाते प्राप्तिकरगणना करताना नव्या पर्यायाची निवड करणार आहेत; ज्यामध्ये त्यांना कमी दराने प्राप्तिकर लागतो (परंतु त्यांना बऱ्याच वजावटी मिळत नाहीत); अशा करदात्यांना त्यांच्या मालकाकडून मिळणाऱ्या जेवणाच्या व्हाउचर आणि कूपन्स याबाबतीत मिळणाऱ्या सवलतीलासुद्धा मुकावे लागणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- एका अधिसूचनेनुसार, प्राप्तिकर कायद्यामधील कलम ११५ बीएसी अंतर्गत नवे पर्याय निवडणाऱ्या पगारदार करदात्याला आता जेवणाचे कुपन्स आणि व्हाउचरवरील करसवलतीचा लाभ घेता येणार नाही. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे, पगारदार व्यक्तींना वा करदात्यांना रुपये ५० प्रती मिल/जेवण एवढी सवलत मिळायची. 

तथापि, प्राप्तिकर कायदा कलम १७(२), नियम ३ अंतर्गत पुढील सवलती सर्वच पगारदार करदात्यांना मिळतील : 

कार्यालयीन किंवा व्यवसायाच्या आवारात आणि कामकाजाच्या वेळी कर्मचाऱ्याला दिलेले विनामूल्य भोजन आणि अल्कोहोलविरहीत पेय, कामाच्या तासांमध्ये दिलेला चहा आणि स्नॅक्‍स, दुर्गम भागात कामाच्या तासांमध्ये दिलेले मोफत अन्न आणि अल्कोहोलविरहीत पेय. 

अर्थसंकल्प २०२० मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नव्या करपद्धतीची घोषणा केली होती. जे नव्या करप्रणाली अर्थात कलम ११५ बीएसी अंतर्गत आपली प्राप्तिकरगणना करणार आहेत; त्यांना वरीलप्रमाणे रुपये ५० प्रति मिल/जेवणाची सवलत आता मिळणार नाही. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या अधिसूचनेमुळे हे देखील स्पष्ट होते, की मोफत जेवण/अल्कोहोलविरहीत पेय व्हाउचर आणि कुपन्स वगळता प्राप्तिकर नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या इतर फायद्याअंतर्गत मिळणारी सूट (जसे भाडेमुक्त निवास, मोटार, विनामूल्य किंवा सवलतीची शिक्षण सुविधा, दूरध्वनी, सवलतीच्या दराने दिलेले कर्ज, भेटवस्तू, क्‍लब मेंबरशिप आदी) पूर्वीप्रमाणेच राहणार आहे. पगारदार करदात्याने नव्या कररचनेअंतर्गत कमी दराने (परंतु, बऱ्याच वजावटी मिळत नाही) प्राप्तिकरगणना करण्याचा पर्याय निवडला असो अथवा जुन्या म्हणजेच पूर्वीच्या कररचनेअंतर्गत जास्तीच्या दराने (परंतु, यामध्ये सवलती वा वजावटी मिळतील) प्राप्तिकरगणना करण्याचा पर्याय निवडला असो, दोघांना ही सूट मिळत राहील.
(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए आहेत.)