स्मार्ट माहिती : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्राप्तिकर सवलती

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ चे प्राप्तिकर विवरणपत्र (रिटर्न) भरण्याची मुदत सुरवातीला कोरोनाचा प्रादुर्भाव व नंतर प्राप्तिकर खात्याच्या वेबसाईटमधील तांत्रिक बिघाडामुळे ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. अजूनही सुमारे पावणे दोन महिन्यांचा कालावधी आहे. आपल्यापैकी बहुतेकांना आपले ‘रिटर्न’ फाईल करायचे असेल व यात ज्येष्ठांचाही समावेश असेल. आपले ‘रिटर्न’ स्वत: फाईल करताना बऱ्याचदा ज्येष्ठांना आपल्याला नेमक्या कोणत्या सवलती मिळतात, हे माहित असतेच, असे नाही. जर आपण करसल्लागारामार्फत आपले ‘रिटर्न’ भरत असाल, तर मिळणाऱ्या सवलतींची माहिती नसल्याने याबाबतचा आवश्यक तपशील करसल्लागारास दिला जात नाही. परिणामी, या सवलतींचा लाभ घेतला जात नाही आणि म्हणून आज आपण ज्येष्ठ नागरिकांना प्राप्तिकरात कोणत्या सवलती मिळतात व त्या कशा घ्यायच्या, याची माहिती घेऊ.

वय वर्षे ६० ते ८० पर्यंतची व्यक्तीस ज्येष्ठ नागरिक (सिनियर सिटीझन), तर वय वर्षे ८० च्या पुढील व्यक्तीस अतिज्येष्ठ नागरिक (सुपर सिनियर सिटीझन) समजले जाते. या दोन्ही प्रकारच्या व्यक्तीस मिळणाऱ्या सवलतींत थोडा फरक आहे. तोही आपण समजून घेऊ.

• ज्येष्ठ नागरिकास रु. ३ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागत नाही व ‘रिटर्न’ही भरावे लागत नाही, तर अतिज्येष्ठ नागरिकास रु. ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागत नाही व ‘रिटर्न’ही भरावे लागत नाही.

• जर ज्येष्ठ वा अतिज्येष्ठ नागरिक केंद्र किंवा राज्य सरकारचे निवृत्त कर्मचारी असतील व त्यांना सेवानिवृत्ती वेतन (पेन्शन) मिळत असेल, तर या उत्पन्नातून रु. ५०,००० इतके ‘स्टँडर्ड डिडक्शन’ मिळते.

• कलम ८० टीटीबी नुसार रु. ५०,००० पर्यंतचे व्याज (बँक अथवा पोस्टातील सेव्हिंग, ठेव व रिकरिंग खात्यावरील) डिडक्शन घेता येते. तसेच या व्याजावर ‘टीडीएस’ होत नाही. उदा. जर आर्थिक वर्षात रु. ७५,००० इतके व्याज मिळाले असेल, तर ७५,००० - ५०,००० = २५,००० एवढ्याच व्याजावर संबंधितांच्या टॅक्स स्लॅबनुसार कर आकारला जाईल.

• कलम ८० डी नुसार मेडिक्लेम पॉलिसीचा रु. ५०,००० पर्यंतचा हप्ता वार्षिक पद्धतीच्या ‘डिडक्शन’ने घेता येतो आणि संबंधित व्यक्तीने मेडिक्लेम पॉलिसी घेतली नसेल, तर रु. ५०,००० पर्यंतचा वैद्यकीय खर्च; यामध्ये रु. ५००० पर्यंतच्या वैद्यकीय तपासण्यांचा समावेश करता येतो. (मेडिक्लेम पॉलिसीचा वार्षिक प्रीमियम व वैद्यकीय खर्च दोन्हीतही जास्तीतजास्त रु. ५०,००० इतके डिडक्शन)घेता येते.

• या शिवाय कलम ८० डीडीबी नुसार काही विशिष्ट आजारांवर (कॅन्सर, स्ट्रोक, एड्स, रेनल फेल्युअर, न्युरोलॉजिकल डिस्ऑर्डर यांसारखे गंभीर आजार) केलेल्या वैद्यकीय उपचारासाठीच्या रु. एक लाखांपर्यंतच्या खर्चाचे डिडक्शन घेता येते.

• ज्येष्ठ वा अतिज्येष्ठ नागरिकाचा वार्षिक प्राप्तिकर जरी रु. १०,००० पेक्षा जास्त असला आणि जर अशा नागरिकास व्यावसायिक उत्पन्न नसल्यास ‘अॅडव्हान्स टॅक्स’ भरावा लागणार नाही.

• सध्या ई-रिटर्न भरणे बंधनकारक आहे. तथापि, काही ज्येष्ठ नागरिक जर ई-रिटर्न भरू शकत नसतील, तर त्यांना पेपर रिटर्न (फिजिकल रिटर्न) भरता येईल.

• जर ‘रिव्हर्स मोर्गेज’ लोन घेतले असेल तर त्यातून मिळणारा दरमहाच्या रकमेवर कलम १० (४३) नुसार प्राप्तिकर आकारला जाणार नाही.

• यंदाच्या अर्थसंकल्पात कलम १९४ पी नव्याने आणला असून, त्याची अंमलबजावणी एक एप्रिल २०२१ पासून सुरु झाली आहे. या नुसार वयाच्या ७५ वर्षांच्या पुढील करदाता; जो मागील आर्थिक वर्षात निवासी भारतीय असणे आवश्यक आहे व ज्यास केवळ पेन्शन व व्याजाचे उत्पन्न असून, ते एकाच बँकेत जमा होते, अशा व्यक्तीस ‘रिटर्न’ भरण्याची आवश्यकता नाही. बँक त्याच्याकडून एक ‘डिक्लरेशन’ घेऊन त्याचे ‘रिटर्न’ परस्पर फाईल करेल.

• सिनियर सिटीझन सेव्हिंग्ज स्कीममध्ये केलेली गुंतवणूक (गुंतवणूक केलेल्या आर्थिक वर्षासाठी) कलम ८० नुसार करसवलतीस पात्र असेल.

अर्थसंकल्प २०२० नुसार करदात्यास नवी अथवा जुनी करप्रणाली निवडण्याचा पर्याय आहे. मात्र, नव्या करप्रणालीत ज्येष्ठ वा अतिज्येष्ठ नागरिकांसाठी कोणतीही वेगळी तरतूद नाही. वर उल्लेखिलेले कोणतेही डिडक्शन (वजावट) नव्या करप्रणालीत असणार नाही आणि म्हणून आपल्याला कोणती करप्रणाली (जुनी अथवा नवी) फायदेशीर आहे, हे पाहून त्यानुसार पर्याय निवडावा.

(लेखक सर्टिफाईड फायनान्शियल प्लॅनर- सीएफपी आहेत.)