गुंतवणूक संधी : छोट्या गुंतवणूकदारांना सरकारी, सुरक्षित पर्याय

नुकतीच म्हणजे १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आरबीआय रिटेल डायरेक्ट स्कीम’ ही गुंतवणुकीची योजना कार्यान्वित केली. काय आहे ही योजना, हे आज आपण पाहूया...

आतापर्यंत सरकारी कर्जरोखे व ट्रेझरी बिल यासारख्या सुरक्षित पर्यायात केवळ संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनाच गुंतवणूक करता येत होती. मात्र, आता रिटेल इन्व्हेस्टर (छोटे गुंतवणूकदार)सुद्धा अशा सरकारी आणि सुरक्षित पर्यायांत गुंतवणूक करू शकणार आहेत. ‘आरबीआय रिटेल डायरेक्ट स्कीम’ची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत...

• या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी छोट्या गुंतवणूकदारांना रिझर्व्ह बँकेच्या ऑनलाईन पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरून आपले ‘रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट’ (आरडीजी अकाउंट) उघडावे लागेल. पोर्टलवरील फॉर्ममध्ये लिंक करायचे बँक खाते, पॅन व आधार कार्ड, मोबाईल नंबर; तसेच ई-मेल आयडी यासारखा आवश्यक असणारा तपशील भरल्यावर आपल्या मोबाईलवर व मेलवर आलेला ‘ओटीपी’ टाकून सबमिट केल्यावर आपले आरडीजी अकाउंट उघडले जाते. आपल्याला ऑनलाइन पोर्टलवर लॉग-इन होण्यासाठीचा तपशील (खाते क्रमांक, कस्टमर आयडी आणि सुरवातीचे लॉग-इन व ट्रॅन्झॅक्शन पासवर्ड) मेल; तसेच ‘एसएमएस’द्वारे पाठविला जाईल.

• हे खाते उघडल्यानंतर खातेदार प्रायमरी तसेच सेकंडरी मार्केटमार्फत गव्हर्न्मेंट सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करू शकेल.

• प्रायमरी मार्केटमध्ये जेव्हा नव्याने गव्हर्न्मेंट सिक्युरिटीज जारी केल्या जाणार असतील, तेव्हा छोटे गुंतवणूकदार त्यासाठी ‘बिड’ करू शकतो व त्यासाठीची आवश्यक त्या रकमेचे पेमेंट हे लिंक केलेल्या बँक खात्यातून नेट बँकिंग किंवा युपीआय पद्धतीने करावे लागेल. ॲलॉटेड गव्हर्न्मेंट सिक्युरिटीज आपल्या आरडीजी अकाउंटमध्ये जमा केल्या जातील.

• जर सेकंडरी मार्केटमधून गव्हर्न्मेंट सिक्युरिटीजची खरेदी अथवा विक्री करायची असेल तर ‘आरबीआय’च्या सेकंडरी मार्केटसाठी असणाऱ्या स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मॅचिंग सिस्टीमवर (एनडीएस-ओएम) लॉग-इन करून बाय ऑर सेल (खरेदी किंवा विक्रीची) ऑर्डर देऊन गव्हर्न्मेंट सिक्युरिटीजची खरेदी अथवा विक्री करता येईल.

• प्रत्यक्ष केलेल्या व्यवहाराचा तपशील खातेदाराला एसएमएस; तसेच ई-मेल मार्फत लगेचच पाठविला जाईल. तसेच आरडीजी अकाउंटमध्ये लॉग-इन करून खात्यावरील व्यवहार पाहता येतील; तसेच खात्याचे स्टेटमेंट घेता येईल.

• या खात्याला नॉमिनेशनची सुविधा असून, जास्तीत जास्त दोन नॉमिनी देता येतात.

• आरडीजी अकाउंटमध्ये असलेल्या गव्हर्न्मेंट सिक्युरिटीज तारण ठेवून कर्ज मिळण्याची सुविधा पण असणार आहे. अशा तारण ठेवलेल्या गव्हर्न्मेंट सिक्युरिटीजवर आरडीजी अकाउंटमध्ये ‘लीन’ नोंदविले जाईल.

• या खात्यावर; तसेच एनडीएस-ओएम प्लॅटफॉर्म केलेल्या व्यवहारावर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही; तसेच आरडीजी अकाउंट उघडण्यासाठी किंवा देखभालीसाठी (मेंटेनन्स) कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

• याद्वारे छोट्या गुंतवणूकदारांना रु. १० हजार ते रु. १० लाखांपर्यंतची गुंतवणूक गव्हर्न्मेंट सिक्युरिटीमध्ये करता येऊ शकेल, असे समजते.

यामुळे छोट्या गुंतवणूकदारांना सुरक्षित गुंतवणुकीचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध झाला आहे. यातील गुंतवणुकीवर बँकेतील ठेवींपेक्षा जास्त (अंदाजे ६ टक्क्यांच्या आसपास) व्याज; तेही सुरक्षिततेशी तडजोड न करता मिळविता येऊ शकेल. यामुळे सरकारलाही कमी व्याजदराने बाजारातून पैसे उभे करता येतील. योजना अगदीच नवी असल्याने यातील बारकावे कळण्यास काही कालावधी जावा लागेल; तसेच यातील सहभाग वाढविण्यासाठी सुरवातीचे काही दिवस गुंतवणूकदारांना विविध माध्यमातून योजनेची माहिती वरचेवर दिली जाणे आवश्यक आहे.

(लेखक सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर- सीएफपी आहेत.)