15th BRICS Summit : येत्या 22 व 23 ऑगस्ट रोजी दक्षिण आफ्रिकेची आर्थिक राजधानी जोहान्सबर्ग येथे `ब्रिक्स’ संघटनेची पंधरावी शिखऱ परिषद होणार आहे. या संघटनेचे ब्राझील, रशिया, भारत, चीन व दक्षिण आफ्रिका (BRICS – Brazil, Russia, India, China and South Africa) हे सदस्य असून, दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामफोसा हे यजमान या नात्याने परिषदेचे अध्यक्षत्व करतील.
संघटनेचे उद्दिष्ट ``सहकार्यांच्या माध्यमातून शांतता, सुरक्षा व विकास साधणे’’ हे होय. स.ल.``दक्षिण गोलार्धातील वेगाने प्रगत होणाऱ्या अर्थव्यवस्था’’ असे ब्रिक्सचे वर्णन केले जाते. कालांतराने ही संघटना युरोप व अमेरिकेला आव्हान ठरेल, असेही मानले जाते. अमेरिकेच्या डॉलर या चलनाला आव्हान देण्यासाठी ब्रिक्स `पर्यायी समान चलन (कॉमन करन्सी)’ विकसित करण्याचा सक्रीय विचार करीत आहे, अशी चर्चा आहे.
जगाची लोकसंख्या 15 नोव्हेंबर 2022 रोजी 8 अब्ज झाली. त्यापैकी तब्बल तीन अब्ज लोक ब्रिक्स राष्ट्रसमुहात राहतात. संघटनेची स्थापना 16 जून 2009 रोजी रशियातील यक्त्खतरीनबर्ग (रशिया) येथे झाली. ती पहिली शिखर परिषद होती. तथापि, आगामी शिखऱ परिषदेला रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन उपस्थित राहू शकणार नाही.
याचे कारण, युक्रेनवर त्यांनी लादलेले युद्ध, त्यातून झालेला नरसंहार. यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुन्हाविषयक न्यायालयाने त्यांना `आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार’ म्हणून जाहीर केले असून, त्यांच्याविरूद्ध अटक वॉरंट जारी केले आहे.
ते जोहानस्बर्गला गेले, तर दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकारला त्यांना अटक करावी लागेल. सबब, ते मॉस्कोतून `व्हर्च्युअल’ माध्यमाद्वारे शिखर परिषदेत भाग घेतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग, ब्राझीलचे लुला द सिल्व्हा उपस्थित राहणार आहेत.
युरोपीय महासंघाचे सदस्य होण्यासाठी पूर्व व उत्तर युरोपातील राष्ट्रे पुढाकार घेत आहेत, तसेच, ब्रिक्स संघटनेचे सद्स्य होण्यासाठी अनेक देशांनी पुढाकार घेतला आहे. एका बातमीनुसार, तब्बल चाळीस देशांना ब्रिक्सचे सदस्य व्हावयाचे आहे.
त्यात आफ्रिकेतील इजिप्त, इथिओपिया, झिंबाबवे, अल्जेरिया, नायजेरिया, सुदान व ट्युनिशिया यांचा समावेश असून मध्य आशिया, दक्षिण अमेरिका व युरोपातील देशांचा समावेश आहे. त्यात सौदी अरेबिया, इराण, मेक्सिको, सीरिया, तुर्की व बेलारूस यांचा समावेश आहे.
ब्रिक्स राष्ट्रांचे वेगळे चलन असावे, यासाठी लुला द सिल्वा, यजमान सिरिल रामफोसा सक्रीय आहेत. ``डॉलरला पर्यायी चलन असावे, असे म्हटले की काही राष्ट्रांना त्याचे भय वाटते,’’ अशी टिप्पणी सिल्वहा यांनी अलीकडे केली.
तर, ``आगामी शिखर परिषदेच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर ब्रिक्सचे पर्यायी चलन हा चर्चेसाठी पहिल्या क्रमांकाचा विषय असेल,’’ असे रामफोसा म्हणतात. चीनलाही युवान वा रेनमिनबी हे चीनचे चलन डॉलर सारखे जागतिक चलन व्हावे, असे वाटते.
आज जगाचा सारा व्यवहार डॉलरशी निगडीत आहे. आतंरराष्ट्रीय स्तरावर त्याला कोणतेही अन्य चलन आव्हान देऊ शकलेले नाही. युरोपीय महासघांचे युरो हे चलन शक्तीशाली आहे. तसेच, ब्रिटनचे पौंड हे चलन, जपानचा येन, जर्मनीचा मार्क, ही महत्वाची आंतरराष्ट्रीय चलने होत.
ब्रिक्स बॅकेचे मध्यवर्ती कार्यालय शांघाय येथे असून, पाचही सद्स्य राष्ट्रांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी अनेक योजना तयार करण्याचे व वित्त वितरण करण्याचे कार्य ही बँक करते. शिवाय, एशियन डेव्हलपमेन्ट बँक ही वेगळी बँक आहे.
तिच्यावर जपानचे वर्चस्व आहे. तथापि, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी व वर्ल्ड बँक या जागतिक संस्थांची मक्तेदारी संपुष्टात आणणारी बँक या दृष्टीने ब्रिक्स बँकेकडे (ब्रिक्स डेव्हलपमेन्ट बँक वा न्यू डेव्हलपमेन्ट बँक) पाहिले जाते. तिचे पहिले अध्यक्ष प्रसिद्ध भारतीय बँकर के.व्ही कामत असून 2019 मध्ये त्यांना शांघायमध्ये भेटण्याची व चर्चा करण्याची संधि मला मिळाली होती.
या बँकेचे अधिकृत भांडवल शंभर अब्ज डॉलर्स असून, त्यात चीनचा महत्वाचा हिस्सा आहे. भारताच्या आजच्या परराष्ट्र धोरणाकडे पाहता, आज भारत अमेरिकेच्या नजिक गेलेला आहे. चीन व रशियाच्या दृष्टीने भारत हे सर्वोपरी अमेरिकेच्या गोटातील मित्रराश्ट्र असल्याने ब्रिक्सच्या वेगळ्या चलनाला भारताचा कितपत पाठिंबा मिळेल, याबाबत रशिया व चीन साशंक आहेत. भारतानेही त्याबाबत अद्याप स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही.
त्यामुळे, आगामी शिखर परिषेत मोदी त्याबाबत काय भूमिका घेतात, याकडे अन्य राष्ट्रांचे लक्ष असेल. रशियाशी भारताचे संबंध ओढून ताणून चांगले असल्याचे दाखविले जात असले, तरी तारेवरची कसरत असल्यासारखे आहेत.
चीन बरोबरचे संबंध रसातळाला गेले आहेत. ते `शत्रूराष्ट्र’ होय, असा संकेत वेळोवेळी सरकार देत असते. म्हणूनच रशियाचे `रूबल’, चीनचे `युवान’, दक्षिण आफ्रिकेचे `रॅंड’, ब्राझीलचे `रियाल’ व भारताचा `रुपया’ यांचा तरी समन्वय साधला जाणार काय, हा प्रश्न असून, समान चलनाच्या वाटचालीतील ही पहिली कसोटी ठरणार आहे.
दरम्यान, ब्रिक्स हे नामकरण पहिल्यांदा ज्यांनी केले, ते गोल्डमन सॅक्सचे अर्थशास्त्रज्ञ व लंडनच्या चॅथम हाऊचे या प्रसिद्ध विचारगटाचे ज्येष्ठ संशोधक जिम ओनील यांच्यामते, ``डॉलर जी भूमिका आज जगात बजावित आहे, ती अगदीच आदर्शवत नसली,
तरी त्याला पर्यायी चलन अस्तित्वात आणण्याची ब्रिक्स देशांची संकल्पना हास्यास्पद आहे.’’ हे त्यांचे वक्तव्य जोहान्सबर्ग येथे होणाऱ्या शिखऱ परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर असल्याने त्याला महत्व येते. हेच जिम ओनील असेही म्हणतात, ``2050 मध्ये हे पाच देश जागतिक अर्थव्यवस्था प्रभावित करतील.’’
`फायनँशियल टाईम्स’मध्ये आलेल्या वृत्तात, ``दक्षिण आफ्रिका त्याबाबत फारशी उत्सुक नाही,`` असेही म्हटले आहे. रामफोसा यांचे वर उल्लेखिलेले अनुकूल वक्तव्य व फायनँशियल टाईम्समधील वृत्त परस्पर विरोधी आहे.
त्यामुळे, परिषद नेमकी काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष द्यावे लागेल. ओनील यांच्यामते, ``पाच सदस्य देशांची चलने वेगवेगळी असून, त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान, जागतिक स्थान, त्यातील चलनांची स्पर्धात्मकता, डॉलरशी बांधलेले व्यापार पाहता त्यांचे `पर्यायी समान चलन’ ही संकल्पना व व्यावहारिक नाही.’’
दुसरीकडे ब्रिक्सचे सदस्य बनू पाहणाऱ्या सौदी अरेबिया, इजिप्त, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमिरात या देशांनी ब्रिक्स विकास बँकेशी संम्पर्क साधला असून, सदस्यत्व मिळविण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. वस्तुतः विकसनशील देशांसाठी डॉलरचे वर्चस्व व भूमिका आजवर अनुकूल ठरलेली नाही. त्यामुळे त्याला पर्यायी जागतिक चलन हवे, या संकल्पनेने जोर धऱला.
काही वर्षापूर्वी ``1)सार्क राष्ट्रांचे युरोसारखे वेगळे चलन हवे 2) त्यांच्यादरम्यान युरोपीय महासंघातील देशांसाठी असलेला एकमेव `शेंझन’ सारखा नागरिकांकरता परवाना (व्हीसा) असावा व 3) आठ राश्ट्रांतील पत्रकारांना विना व्हिसा सदस्य राश्ट्रात प्रवास करता यावा, यासाठी `सार्क स्टिकर’ची व्यवस्था कायम करावी,’’ अशा संकल्पना मांडण्यात आल्या होत्या.
त्यातील एकही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरण्याचे तर सोडाच, पण खुद्द सार्क संघटनाच भारत व पाकिस्तानमधील तीव्र मतभेदांनी संपुष्टात आल्याचे आज दिसत आहे. भारतीय उपखंडातील सात सदस्य राष्ट्रांत ( भारत, नेपाळ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूतान श्रीलंका, मालदीव) दुतर्फा संबंध असले, तरी सामान्य संबंध राखण्यासाठी सारखी परराष्ट्र शिष्टाईची कसरत करावी लागत आहे. आठवा सदस्य अफगाणिस्तान.
त्यात 15 ऑगस्ट 2021 मध्ये तालिबानचे सरकार आल्यापासून सगळाच राजकीय पट बदलला आहे. याकडे पाहता, सामुहिक चलन ही आदर्शवत स्थिती प्रत्यक्षात उतरण्यास अडचणीचे किती डोंगर पार करावे लागतील, याची कल्पना येते. त्यातील महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, पाचही राष्ट्रातील बँकिंग क्षेत्राचा समन्वय साधणे महाकठीण काम ठरणार आहे.
म्हणूनच, ``1) किमान येते काही वर्ष परस्परांच्या विकासासाठी ब्रिक्स देश एकत्र आले, त्यांनी संयुक्त प्रकल्प राबविले 2) इच्छुक राष्ट्रांना सदस्यत्व देऊन ब्रिक्सचा विस्तार करू शकले व 3) संघटना अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने जोहान्सबर्गच्या शिखऱ परिषदेत पुढचे पाऊल पडले, की बरेच काही साध्य झाले,’’ असा निष्कर्ष काढता येईल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.