विश्लेषण : मंदिर-मशीद ऐतिहासिक वाद, प्रार्थनास्थळ कायदा आणि न्यायालये

लेखक : राहुल शेळके

भारतात सध्या इतिहासातील मंदिर-मशीद वादावरून मोठ्या प्रमाणावर वातावरण तापले आहे. या वादांमध्ये आता न्यायालयेही ओढली जाताना दिसत आहेत.

या वादात ज्ञानवापी मशीद, शाही इदगाह मशिद, ताजमहाल, कमाल मौला मशीद अशा मशिदींना आणि मुस्लिम प्रार्थना स्थळांना टार्गेट करून तिथे हिंदू मंदिरे होती असा दावा हिंदुत्ववादी संघटनांकडून केला जात आहे. परंतु भारतात सध्या तरी लोकशाही राजवट असल्यामुळे हे वाद न्यायालयात जात आहेत ही महत्वाची बाब आहे. २०१९ ला बाबरी मशीद प्रकरणाच्या निकालानंतर मुघल राज्यकर्त्यांनी मंदिरे पाडून मशिदी बांधल्या आहेत आणि तिथे आता परत मंदिरे उभारली जावीत अशा प्रकारचे असंख्य अर्ज न्यायालयात येत आहेत.

भारतातील सध्या वादात असलेल्या काही मुस्लिम प्रार्थनास्थळांचा वाद नेमका काय आहे ?

१) ताजमहाल हे प्राचीन शिवमंदिर ?

ताजमहाल हा तेजो महालय आहे आणि तिथे पूर्वी शिवमंदिर होते असा दावा अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांकडून केला जात आहे. वकील रजनीश सिंग यांनी ताजमहालच्या आतील भागातील २० बंद असलेल्या खोल्या उघडण्याची मागणी करणारी याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालय दाखल केली. परंतु न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय व न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली.

२) शाही इदगाह मशिद कृष्णजन्मभूमी ?

शाही इदगाह मशिद ही कृष्णजन्मभूमी असल्याचा दावा हिंदू महासभेचे कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा यांनी केला आहे. दिनेश शर्मा यांनी मथुरा येथील न्यायालयापुढे शाही इदगाह मशिदीच्या स्थळावर ‘अभिषेक’ करून श्रीकृष्णाच्या उपासनेची परवानगी द्यावी तसेच मशिदीच्या ‘शुद्धीकरणा’ची मागणीही त्यांनी न्यायालयापुढे केली.

३) कमाल मौला मशीद वाग्देवी मंदिर ?

मध्यप्रदेशातील भोजशाला ही वाग्देवी (सरस्वती) मंदिर आहे असा हिंदूधर्मीयांचा दावा आहे, तर ही कमाल मौला मशीद आहे असा मुस्लिमांचा दावा आहे. ASI ने हिंदू आणि मुस्लिम धर्मियांसाठीं दोघांना सोईस्कर अशी व्यवस्था केली होती. त्यानुसार हिंदूंना दर गुरुवारी पूजा करण्याची परवानगी दिली होती, तर मुस्लिमांना दर शुक्रवारी नमाज अदा करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, हिंदू फ्रण्ट फॉर जस्टिस या संस्थेने फक्त हिंदूंनाच प्रवेश द्यावा अशी मागणी करणारी याचिका मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

४) जामा मशीद शिवमंदिर ?

मध्य प्रदेशच्या संस्कृती बचाव मंचने मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांना निवेदन सादर करून भोपाळमधील जामा मशिदीचे पुरातत्व सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली. संस्कृती बचाओ मंचचे अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी यांनी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांना पत्र लिहून पुरातत्व विभागाला मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याची विनंती केली आहे. भोपाळ चौक बाजारपेठेत असलेल्या जामा मशिदीच्या आत शिवमंदिर असल्याचा दावा संस्कृती बचाव मंचने केला आहे.

मुस्लिम शासकांनी मंदिरे पडून उभारलेल्या मशिदींच्या जागी आता पुन्हा नव्याने मंदिर बांधली जावीत अशा प्रकारचे अनेक अर्ज न्यायालयांमध्ये येत असले तरी याला प्रार्थनास्थळ कायद्याचे संरक्षण आहे.

काय आहे प्रार्थनास्थळ कायदा?

प्रार्थना स्थळांवरून देशात जातीय तेढ निर्माण होऊ नये यासाठी1990 मध्ये बाबरी मशीद पाडल्यानंतर तत्कालिन पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारने हा कायदा केला होता. या कायद्यानुसार, "देशातील कुठल्याही प्रार्थना स्थळाची धार्मिक ओळख - देशाचा स्वातंत्र्य दिन 15 ऑगस्ट 1947 - रोजी होती तीच कायम ठेवण्यात यावी. कुठल्याही प्रार्थना स्थळाचं रुपांतर/धर्मांतर करण्यास मनाई आहे."

या कायद्यातील आणखी काही तरतुदी :

• कलम ३: प्रार्थनास्थळांच्या रूपांतरणावर बंदी

• कलम ४(२): प्रार्थनास्थळाचे जे स्वरूप १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी होते, तेच कायम राहिले पाहिजे.

• कलम ४ (२): १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी अस्तित्वात असलेल्या प्रार्थनास्थळाच्या धर्मांतरासंदर्भात, कोणत्याही न्यायालयापुढे, लवादापुढे किंवा प्राधिकरणापुढे आलेला किंवा प्रलंबित असलेला कोणताही दावा, अपील किंवा अन्य प्रक्रिया चालवून घेतले जाऊ नये.

प्रार्थनास्थळ कायद्या विरोधात देवकीनंदन ठाकुर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. देवकीनंदन ठाकूर यांच्या मते, धर्म, वंश, जात, लिंग आणि जन्मस्थान इत्यादीसंदर्भात पक्षपात होत आहे. या कायद्यामुळे हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख या धर्मियांचा विशिष्ट प्रार्थनास्थळात पूजा करण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हा कायदा आचारस्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे. या कायद्याच्या अनुच्छेद 3 नुसार कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचे अन्य प्रार्थनास्थळात रूपांतरण करता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. ही तरतूद हिंदू तसेच अन्य धर्मियांवर अन्यायकारक आहे. देवकीनंदन ठाकुर यांनी जरी प्रार्थना स्थळ कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असले तरी न्यायालयाने मंदिर मशीद वादात दिलेले निर्णय हे प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या बाजूचे आहेत.

कुतुब मिनार प्रकरणात न्यायाधीश नेहा शर्मा यांनी महत्वाचे विधान केले आहे.“आपल्या देशाला समृद्ध इतिहास आहे आणि आव्हानात्मक कालखंडातूनही देश गेला आहे. अर्थात, इतिहास नेहमी पूर्णत्वात स्वीकारला जाणे आवश्यक असते. आपल्या इतिहासात चांगले ते राखायचे आणि वाईट ते काढून टाकायचे असे करता येते का? त्यामुळे प्रार्थनास्थळ कायदा, १९९१ मागील हेतू साध्य करण्यासाठी दोन्ही कायद्यांचा सौहार्दपूर्ण अन्वयार्थ लावणे आवश्यक आहे,” असे दिवाणी न्यायाधीश नेहा शर्मा यांनी कुतुब मिनार प्रकरणात म्हटले होते. प्रार्थनास्थळ कायदा, १९९१ मागील हेतू हा भारताचे सेक्युलर धोरण जपणे हा होता असेही निकालपत्रात नमूद करण्यात आले होते. न्यायाधीशांच्या अशा निर्णयांमुळे न्यायालये प्रार्थनास्थळ कायद्यांच्या बाजूने आहेत हे स्पष्ट होते.