"शिवाजी जन्मावा पण..''

मी अर्थतज्ज्ञ नाही हे सर्वप्रथम स्पष्ट करतो. पण 15 ऑगस्ट 1947 पासून 8 नोव्हेंबर 2016 या कालावधीत जेवढे अर्थतज्ज्ञ आपल्या देशात जन्मले नसतील तेवढे गेल्या दहा दिवसात जन्मल्याचे मला दिसत आहेत. ""मंदीचे वातावरण आहे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कशी कोसळली आहे, आता अराजक माजणार'' अशा "ऍकॅडमिक' चर्चा आपल्या डाव्या मेंदूचा वापर करून व्हॉट्‌स ऍपवर आणि स्टडी सर्कलमध्ये करणारे एकीकडे.. आणि नागरिकांना त्रास होत आहे हे मान्य करूनही देशाच्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला निर्णय कसा योग्य आहे हे उजव्या मेंदूचा वापर करत "भक्तीभावा'ने पटवून देणारे दुसरीकडे..

केंद्र सरकारने पाचशे व हजारच्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर 8 नोव्हेंबरच्या रात्री या निर्णयाचे स्वागत बहुतांश लोकांनी केले. आणि स्वागत करतानाच अक्षरशः हावरटासारखे एटीएममधून पैसे काढून ठेवले. नोटा बदलण्यासाठी किंवा बॅंकेत जमा करण्यासाठी दुसऱ्या दिवशी सकाळपासून जेव्हा रांगा लागण्यास सुरवात झाली त्यावेळी परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यास सुरवात झाली. त्यात भर टाकली ती प्रसारमाध्यमांनी. एरवी सोशल मीडियाला "बेजबाबदार'पणाचा टॅग लावणाऱ्या मुख्य प्रवाहातील काही वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांनी मुद्दाम दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या प्रसारित करण्यास सुरवात केली. वस्तूस्थिती जी आहे ती दाखविण्याबाबत कोणाचीच हरकत नाही, पण माध्यमांनी संयम बाळगून जनतेमध्ये "पॅनिक' निर्माण होईल अशा पद्धतीने वार्तांकन केले यात मात्र दुमत नाही. त्याला अर्थातच सोशल मीडियावरून प्रत्युत्तर दिले गेले पण तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती. त्यामुळे साहजिकच नियोजनात बदल करून सरकारला अनेक उपाय अमलात आणावे लागले.

रांगेत उभे राहायला लागले, भाजीपाला किंवा औषधे घेण्यासाठी सुटे पैसे नव्हते, घरातल्या लग्नकार्यात अडचणी आल्या वगैरे अनेक समस्या सर्वसामान्य नागरिकांना भेडसावत आहेत. "आमचं काय चुकलं', "आमचाच पैसा आम्हाला बॅंकेतून काढू देत नाही' या तक्रारीही एका दृष्टीने बरोबर आहेत. काळा पैसा संपविण्यासाठी पहिल्यांदा बड्या धेंड्यांना का नाही "टार्गेट' केले हा प्रश्‍नसुद्धा तितकाच योग्य. मुद्दा असा आहे की काळा पैसा बाळगणारा व्यक्ती म्हणजे फक्त श्रीमंतच आहेत हा मात्र गैरसमज आहे. व्यवहार करताना सर्वच्या सर्व रक्कम कागदोपत्री दाखवतो का, बॅंकेत भरतो का, कर भरतो का हे प्रश्‍न फक्त एकदा आपण स्वतःला विचारले पाहिजे. वृत्तपत्रांमध्ये रकानेच्या रकाने भरणाऱ्या आणि "पाकिट संस्कृती'वर पोसलेल्या पत्रकारांनी त्यांची लेखणी उचलण्यापूर्वी एकदाच हा प्रश्‍न स्वतःच्या मनाला विचारावा.
विजय मल्ल्या असेल किंवा अन्य कोणी उद्योगपती. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. कायद्यातील पळवाटांचा वापर करत आतापर्यंत ते मोकाट फिरत आहेत. पण राजकीय इच्छाशक्ती दाखविल्यास कधी ना कधी त्यांना शिक्षा होणार हेसुद्धा निश्‍चित. त्यामुळे त्यांची आणि सर्वसामान्यांची तुलना करणेच चुकीचे आहे. "त्यांच्यावर आधी कारवाई करा' म्हणणे म्हणजे काळा पैशाच्या विरोधात लढण्यासाठी दुसऱ्याच्या घरात शिवाजी जन्मावा या इच्छेप्रमाणेच आहे.

चलन बदल हा रामबाण उपाय नाही
चलन बदलामुळे देशातील सगळाच्या सगळा काळा पैसा काही दिवसात संपून जाईल, नोटबंदी हाच रामबाण उपाय आहे अशी वेडपट समजूत कोणत्याही अर्थतज्ज्ञांनी करून घेतलेली नाही. मोरारजी देसाई यांनी घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयानंतर आर. के. लक्ष्मण यांनी रेखाटलेले चित्र सोशल मीडियावर प्रसारित झाले होते. त्यात वाघाच्या रुपात असलेल्या काळा पैशाची फक्त शेपूट पिंजऱ्यात अडकल्याचे लक्ष्मण यांनी दाखविले होते. तीच परिस्थितीत आजही आहे.
""काळा पैसा म्हणजे काळ्या रंगाच्या नोटा नाहीत'' असे उपदेशपर व्हॉट्‌सऍप संदेश पाठविणाऱ्यांना जेवढे कळते त्यापेक्षा किंचित अधिक रिझर्व्ह बॅंकेतील पदाधिकारी आणि वित्त सचिव आणि मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समजत असेल अशी अपेक्षा आपण बाळगायला हरकत नाही. पंतप्रधानांनीही गोव्यातील आणि पुण्यातील भाषणात काळ्या पैशाच्या विरोधातील लढाईचा पुढचा टप्पा जाहीर केला आहे. तो म्हणजे मालमत्तेत, जमिनीत मुरवलेला काळा पैसा बाहेर काढणे. करप्रणालीतील सुधारणा लवकरच जाहीर केल्या जाणे अपेक्षित आहेत. त्यामुळे काळ्या पैशाच्या विरोधातील लढाई ही दीर्घकालीन आहे याची जाणीव केंद्र सरकारला आहे हे स्पष्टच दिसते.

आणि माझ्या अल्पबुद्धीचा वापर करत जाता जाता फक्त एकाच मुद्‌द्‌यावर मत व्यक्त करतो. नोटबंदीमुळे बाजारात मंदी आली आहे असे वारंवार बोलले जाते आहे. प्रत्यक्षातली स्थिती थोडी वेगळी आहे. चलन बदलामुळे घरोघरी पडून राहिलेला पैसा (मग तो ब्लॅक किंवा व्हाईट असला तरी) आता बॅंकिंग व्यवस्थेत आला आहे. त्यामुळे प्रथम ठेवींवरील व्याज आणि दुसऱ्या टप्प्यात कर्जावरील व्याजदर कमी होणार आहेत. आगामी काळात आरबीआयकडूनही त्या दृष्टीने काही सकारात्मक पावले उचलली जाणार आहे. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने ही सर्वांधिक सकारात्मक बाब आहे. घरात पैसा ठेवून देण्यात धन्यता मानण्यापेक्षा तो बॅंकेत ठेवा किंवा कुठेही गुंतवा. त्याचा फायदा आज ना उद्या तुम्हालाच होईल. अधिकाधिक कॅशलेस व्यवहार करा. त्याचाही फायदा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे तुम्हालाच होणार आहे. बॅंकिंग व्यवस्थेपासून दूर असलेल्या गोरगरीब लोकांनाही या व्यवस्थेचा भाग बनवा. त्यांना अर्थसाक्षर करा. त्यामुळे "आमची चूक काय' हा प्रश्‍न विचारण्याआधी "आमची जबाबदारी काय' हा विचारही एकदा करा.