पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर 'टीआरपी'च्या राजकारणाचा आरोप करणारे राहुल गांधी स्वतः 'एटीएम'च्या रांगेत कशासाठी उभे होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर आरोप केला, एकदा मागे घेतला, पुन्हा आरोप करून त्यावर न्यायालयीन लढाई टाळण्याचा प्रयत्न सुरवातीला करणारे, नंतर परत भूमिका बदलणारे.. असे राहुल गांधी जनहिताचे राजकारण करण्यापेक्षा स्वतःच 'टीआरपी'चा खेळ मोठ्या उत्साहाने करत आहेत. त्यांचा मोदींवरचा आरोप म्हणजे अभिमन्यूला घेरणाऱ्या महाभारतातल्या कर्ण आणि दुर्योधन यांच्यासारखा ढोंगी आहे.
'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केवळ टीआरपी राखण्यासाठी वेगवेगळे नाटकी निर्णय घेत आहेत' अशी टीका अखिल भारतीय कॉंग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केली आहे. विरोधी पक्षात असल्याने आणि लोकशाहीत प्रत्येकाला आपली मते मांडण्याचे स्वातंत्र्य असल्याने राहुल यांनी अशी टीका करणे स्वाभाविक आहे. मात्र ज्यांचे राजकारण आणि ज्यांच्या पक्षाचा सगळा कार्यक्रमच गेल्या काही वर्षांत 'टीआरपी' साधण्यासाठी चालला आहे. त्यांनी मोदींवर अशी टीका करावी यासारखा दुसरा विनोद नाही. काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी दुसऱ्यांच्या घरावर दगडफेक करू नये, असे म्हटले जाते. यासंबंधी अभिनेते राजकुमार यांचा डॉयलॉगही फेमस आहे. श्रीमान राहुल गांधी यांचे पिता राजीव गांधी यांनी एका स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या एका भाषणाची रचना सलीम जावेद यांनी केली होती, अशी चर्चा त्यावेळी होती. असो. लेखाचा विषय वेगळा आहे.
राहुल गांधी यांना राजकुमारच्या डॉयलॉगचे वावडे नसावे, यासाठी ही आठवण दिली. मुळात राहुल गांधी यांचे सगळे राजकारणच हे आजपर्यंत वरच्या नेत्यांनी कार्यकर्त्यांवर लादलेले आहे. आता घराणेशाही आणि घराण्याचा वारसा हे मुद्दे त्यांच्या राजकारणाच्या बाबतीत चावून चोथा झालेले आहेत. विशेषतः गांधी घराण्याच्या संदर्भात तर नक्कीच. पण आपल्या दहा वर्षाच्या खासदारकीच्या काळात राहुल गांधी यांनी चमकदार वाक्‍य आणि नाटकीपणाचा कळस गाठणारी वक्तव्य करण्यापलीकडे फार काही केले नाही. सर्वांत मास्टरस्ट्रोक राहुल गांधी यांनी मारला होता तो 'यूपीए'च्या दुसऱ्या कार्यकाळात. मनमोहनसिंग यांनी काढलेल्या एका अध्यादेशाच्या बाबतीत तो होता. या अध्यादेशाची नुसती खिल्ली उडवून ते थांबले नव्हते, तर त्या अध्यादेशाची प्रत त्यांनी त्या पत्रकार परिषदेतच फाडली होती. तसेच, डॉ. सिंग यांचा अपमान करणारी वक्तव्ये करून त्यांनी हा अध्यादेश त्यावेळी मागे घ्यायला लावला होता. ही बाब ते सिंग यांच्याशी बोलून किंवा आपल्या मातेशी बोलून (ज्या त्या काळात अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने म्हणजे घटनात्मक तत्त्वांची पायमल्ली करून का होईना सरकारवर रिमोट कंट्रोल ठेवणारे सत्ताकेंद्र म्हणून काम करत होत्या.) शांतपणे करू शकले असते; पण असे न करता त्यांनी पत्रकारपरिषदेत हे काम केले. त्यामागे प्रगल्भ राजकारणाचा की लोककल्याणाच्या राजकारणाचा कुठला भाग होता? ते आरोप टीआरपीसाठीच होते ना?
त्याहीपेक्षा गंभीर प्रकार म्हणजे परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज्य यांच्यावर संसदेत ललित मोदी यांच्या संदर्भाने आरोप करताना त्यांचा जो तोल सुटला होता आणि अत्यंत हीन पातळीवर जाऊन त्यांनी स्वराज यांच्यावर टीका केली होती; ती कुठल्या राजकारणाचा भाग होता? त्यावेळी तर सुषमा स्वराज्य यांच्या वकील मुलीचा उल्लेख करून राहुल गांधी यांनी जे तारे तोडले होते आणि ज्या टाळ्या मिळवल्या होत्या त्या कुठल्या राजकारणासाठी होत्या. महाराष्ट्रात कलावती या शेतकरी महिलेचे दुःख जाणून घेऊन त्यांनी नंतर संसदेत त्यावर भाषण केले व विविध वाहिन्यांवर आपल्याला जे कव्हरेज मिळवले ते कशाचा भाग होते? मोदी सरकारवर 'सूट बूट की सरकार' असा तथाकथित घणाघाती आरोप करणाऱ्या राहुल गांधी यांनी हा आरोप करताना कसा टीआरपी मिळवला होता याचे भान कसे सोडता येईल.
बोफोर्स प्रकरणात प्रचंड माहिती जवळ असूनही आणि त्या निर्णयप्रक्रियेत असलेले तत्कालीन संरक्षण राज्यमंत्री अरुण सिंग यांनी शेवटपर्यंत या विषयावर अनेकवेळा पत्रकारांनी आणि त्यावेळच्या माध्यमांनी त्यांना बोलते करायचा प्रयत्न करूनही आपले मौन सोडले नव्हते. अशा माणसांना टीआरपीसाठी राजकारण करत नसतो हे बोलण्याचा अधिकार असतो. प्रश्‍न फक्त राहुल गांधी यांचा नाही. भाजपचे नेते तर अरुणसिंग यांच्या पासंगालाही नाहीत.
राहुल गांधी यांनी किमान आपल्या वडिलांच्या एकेकाळच्या या मित्राचा आदर्श तरी ठेवावा. आज नोटाबंदीने सारी जनता त्रस्त असताना राहुल गांधी आणि त्यांचा पक्ष या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी सरकारला योग्य पद्धतीने धारेवर धरताना दिसत नाहीत, ज्या पक्षाकडे पी. चिदंबरम आणि कपिल सिब्बल यांच्यासारखी धुरंधर माणसे आहेत असा पक्ष केवळ सरकारवर या प्रश्‍नावर टीका करण्यात धन्यता मानत आहे. ही समस्या कमी होण्यासाठी सरकारला मदत करून, जनतेचे हाल कमी कसे होतील यासाठी एकही उपाय सुचविताना दिसत नाही.
देशभर पक्षाचे जे काही नेटवर्क आहे त्यांचा वापर करून जनतेला मदत होईल असे उपक्रम सरकारच्या मदतीने का राबवत नाही? जर ही आपत्ती असेल आणि सरकारने असाधारण परिस्थितीत हा निर्णय घेतला असेल तर सरकारला अंमलबजावणीच्या चुका दाखवून जनतेच्या हालअपेष्टा कमी करून त्यावर मार्ग काढण्यासाठी एक जबाबदार पक्षप्रमुख म्हणून पुढे यायचे आणि नंतर सरकारला त्याच्या चुका दाखवून संसदेत अडचणीत आणणे हे प्रगल्भ राजकारण झाले असते. पण असे न करता 4000 रुपये घेण्यासाठी एटीएमच्या रांगेत उभे राहायचे हे टीआरपीचेच राजकारण नाही काय? अर्थात ज्या सोनिया गांधी आपल्या सासूचा हवाला देऊन आपण त्यांच्याकडून संघर्षाचे राजकारण कसे शिकलो आणि आपल्याला सरकारने अटक करावी असे बेजबाबदार विधान करतात आणि त्यांच्या (इंदिराजींच्या) शेवटच्या काळातल्या आठवणी सांगून भावनिक राजकारण करतात. आणि पंतप्रधानपद स्वीकारणार की नाही हे शेवटपर्यंत न सांगता आपला आतला आवाज सांगतो म्हणून पंतप्रधान पद नाकारतात आणि त्यांचाही टीआरपी मिळवतात.
(मनमोहनसिंग हे आमच्या पक्षातले सर्वांत चांगले आणि त्या पदासाठी अत्यंत गुणवान आहेत म्हणून आम्ही त्यांचा विचार करतोय असे सांगण्याचा मोठेपणासुद्धा या नेतृत्वाने दाखविला नाही हा भाग वेगळा, मग त्यांच्या त्यागाचा टीआरपी कसा मिळवता आला असता?) त्यामुळे राहुल गांधी वेगळा विचार कसा करतील हा खरा प्रश्‍न आहे.
यापेक्षाही इतिहासातली फार जुनी नाही पण एक आठवण इथे सांगावाशी वाटते. 'पक्षातले महत्त्वाचे पद आपण स्वीकारल्यानंतर आपली आई आपल्यासाठी रात्रभर रडत होती, राजकारण हे विष आहे आपले कसे होणार याची चिंता तिला वाटत होती' अशा आशयाची एक गोष्ट राहुल गांधी यांनी काही वर्षापूर्वी एका सभेत सांगितली होती. त्यावेळी ही आठवण सांगणे हा टीआरपी मिळवण्याचाच प्रकार होता ना? त्याचबरोबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका करताना राहुल गांधी यांनी आपल्या भूमिका वेळोवेळी कशा बदलल्या? न्यायालयातसुद्धा वेगवेगळी भूमिका घेतली ते कशाचे लक्षण होते? तो टीआरपीसाठीच केलेला अट्टाहास नव्हता का?
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.