महाराष्ट्रातील तूर उत्पादक शेतकरी अस्वस्थ आहे. नाफेडने तूर खरेदीचा पार खेळखंडोबा करून ठेवला आहे. कधी बारदाना संपला म्हणून खरेदी बंद, कधी गोडाऊन भरले म्हणून खरेदी बंद! तर कधी साफसफाईचे कारण दाखवून तूर खरेदी "बंद'चा खेळ सुरू आहे. यंदा पाऊस चांगला होता म्हणून कर्ज काढून शेतकऱ्यांनी तुरी लावल्या होत्या. तुरीच्या पैशावर उधार-उसनवारी आणि कर्ज फेडायचे! जमले तर मुलीचे हात याच पैशातून पिवळे करायचे ! यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड सुरू आहे. व्यापारी चार हजार रुपये क्विंटलने तूर मागतो आणि नाफेडचा भाव पाच हजार पन्नास रुपये आहे. क्विंटलमागे एक हजार रुपये जास्त मिळाले तर तेवढाच कुटुंबाला आधार म्हणून नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर शेतकरी अहोरात्र ठिय्या देऊन आहे.
खरेदी बंद झाली किंवा लांबली की वाहतुकीचे साधन म्हणून आणलेल्या ट्रक-ट्रॅक्‍टरचे भाडे तडाखून वाढते. शिवाय नाफेडच्या तूर खरेदी केंद्रावर अनेक ठिकाणी तुरीची प्रतवारी करण्याच्या नावाखाली ग्रेडर अडवणूक करीत आहेत. ग्रेडरचा खिसा गरम केला नाही तर क्विंटलमागे तीस-चाळीस किलो तूर निकृष्ट दर्जाची म्हणून चाळणी लावून परत देतात. मग शेतकऱ्याला काय भाव पडतो? त्यापेक्षा परिस्थितीने अडलेला आणि अनुभवाने शहाणा झालेला शेतकरी सरळ व्यापाऱ्याला कमी भावात तूर विकून मोकळा होताना दिसतो आहे. काही ठिकाणी व्यापारी, ग्रेडर आणि नाफेडचे खरेदीदार यांच्यात अभद्र युती होत असल्याचाही शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. सातबाऱ्यापासून ते दर्जापर्यंत सर्व काही मॅनेज करून काही व्यापारी 48 तासांत चाराचे पाच हजार करीत असल्याचे गंभीर आक्षेप आहेत. शेतकरी तळमळतो आहे. शेतकरी त्रस्त आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर एकेकाळी आक्रमक भाषणे करणाऱ्या सदाभाऊंना अशा गंभीर परिस्थितीत सुखाची झोप कशी येते ? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
सरकार झोपले होते का?
यंदा तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले त्यामुळे तूर साठवायला गोडाऊन रिकामे नाहीत. भरायला पोती-बारदाना नाही. सरकारने नाफेडमार्फत हमी भावाने खरेदी केली जात आहे. अशा सबबी राज्याचे कृषिमंत्री सदाभाऊ खोत देत आहेत. तुरीचे पीक काय एका दिवसांत येते का? तुरीची पेरणी होऊन काढणीपर्यंत 6 ते 7 महिने जातात. हे सहा महिने शासन झोपले होते का? महसूल व कृषी खात्याकडून तुरीचा पेरा वाढल्याचे साप्ताहिक - मासिक अहवाल आले नव्हते का? यंदा तुरीचे बंपर क्रॉप येणार, हे ग्रामीण भागातील शालेय मुलांनाही कळत होते.
तुरीच्या प्रश्‍नाबाबत राज्यकर्ते जागरूक असते तर जानेवारीतच तुरीची निर्यात सुरू झाली असती. विदर्भ - मराठवाड्यात नाफेडची केंद्रे संक्रांतीपासूनच जागोजागी सुरू झाली असती. सरकारने तूर भरण्यासाठी बारदान्याची व साठवणुकीसाठी गोदामांची पर्यायी व्यवस्था करून ठेवायला हवी होती. यापैकी अनेक गोष्टी तहान लागल्यावर विहीर खोदायची या म्हणीनुसार झाल्या. एवढ्या गंभीर प्रश्नावर पूर्वनियोजन करण्यात राज्यकर्ते व प्रशासनाला अपयश आल्याचेच हे द्योतक आहे. महसूल व कृषी खात्याचे अंदाज असलेले रिपोर्ट पाहण्यासाठी मंत्री महोदयांना फुरसत मिळाली नाही का? आधी नगरपालिका आणि नंतर महापालिका-जिल्हा परिषद निवडणुकांचा ज्वर चढलेले मंत्रिमंडळ आता सवड मिळाल्याने तुरीच्या परिस्थितीकडे पाहतंय हे शेतकऱ्यांचे केव्हढे भाग्यच!
शेतकऱ्यांचे नेते राजू शेट्टी यांनी सर्व निवडणुका संपल्यानंतर सवड मिळताच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मुंबईत कांदा आंदोलन केले. तुरीच्या प्रश्‍नावरही ते आक्रमकपणे बोलले; पण त्याचा परिणाम काय झाला? शेतकऱ्यांना कांदा - तुरीच्या प्रश्नावर दिलासा मिळाला का? उलट खासदार शेट्टींना पाच तास पोलिस ठाण्यात बसवून ठेवून शासकीय यंत्रणेचा हिसका दाखवला. सदाभाऊ खोत हे हाडाचे शेतकरी. शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या यंत्रणेवर कारवाईचा बडगा सदाभाऊ उगारतील असे वाटत होते; पण त्यांनी राजू शेट्टींनाच बडगा दाखवला!
तुरीची आयात सुरूच!
ग्रामीण भागात ""घरचं झालं थोडं आणि व्याह्याने धाडले घोडं'' अशी म्हण आहे. देशात व राज्यात तुरीचे बंपर क्रॉप येणार हे ऑक्‍टोबर महिन्यात स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तुरीची निर्यात करण्याचे नियोजन करायला हवे होते. योग्य वेळी तुरीची निर्यात सुरू झाली असती तर तुरीचे भाव वाढले असते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांची जाण असलेले सदाभाऊ खोत राज्यात कृषिमंत्री आहेत, तर राजू शेट्टी खासदार म्हणून संसदेत आहेत. दोघांनी या प्रश्नावर पंतप्रधानांचे लक्ष्य वेधून घ्यायला हवे होते. तुरीच्या निर्यातीला अनुदानदेखील देण्याचा निर्णय घेता आला असता. साखरेबाबत केंद्र सरकारने व महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वी अशी पावली उचललेली आहेत; पण या वेळी असे काही घडले नाही.
खुल्या अर्थव्यवस्थेचा आपण एक भाग असलो तरी, शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांवर आणि नेतृत्वावर आहे, याचे भान सत्ताधाऱ्यांनी बाळगायला हवे. देशात तुरीचे अभूतपूर्व उत्पादन झालेले असताना बाहेरच्या देशातून तुरीची आयात करण्याचा अट्टहास केंद्र सरकारने का चालवला आहे? लाखो शेतकरी महत्त्वाचे की काही व्यापारी महत्त्वाचे ? मते कुणाची घेता व काम कोणाचे करता ? खरे तर केंद्र सरकारने बाहेर देशातून येणाऱ्या तुरीवर जबर आयात शुल्क आकारून आयात कमी होईल, यासाठी प्रयत्न करायला हवेत; खासदार राजू शेट्टी यांनी संसदेमध्ये तुरीच्या निर्यात बंदीवर आणि बेफाम आयातीवर योग्य निर्णय घेण्यासाठी सरकारला भाग पाडले पाहिजे.
सत्ता की शेतकरी ?
शेतकऱ्यांनी दिलेली सत्ता जर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविता येत नसले तर उपयोग काय? ऊस आणि इतर शेतीमालाल रास्त भाव देण्याच्या मुद्‌द्‌यावर लोकांनी राजू शेट्टींना बळ दिले होते.राजू शेट्टी सत्ता आणि शेतकरी यापैकी कोणाची निवड करतात हे महत्वाचे आहे . यात फार उशीर झाला तर त्यांच्या संघटनेला दोन्ही गमवावे लागणार आहे .
सदाभाऊ खोत यांनी त्यांच्या चिरंजिवाचा पराभव झाल्यानंतर राजू शेट्टींची तुलना हिटलरशी केली होती आणि आपण महात्मा गांधींना मानतो असेही म्हंटले होते. महात्मा गांधी यांनी सत्ता हे साध्य नसून साधन आहे, असे सांगितले होते. शेतकऱ्यांचे हित साधण्याचे सत्ता हे साधन आहे. मात्र सदाभाऊ सत्ता म्हणजे सर्वस्व मानत आहे असे दिसते. सत्तेचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्यात कमी पडलेल्यांना सत्ता दुर्लभ होऊ शकते याची आठवण सदाभाऊंनी ठेवावी.
"माजी केंद्रीय कृषिमंत्री व ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे आपल्याला गुरुस्थानी आहेत, आपण अनेकदा त्यांचे मार्गदर्शन घेतो.' अशा आशयाची विधाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीरपणे केलेली आहेत. त्यामुळे शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्री असताना तूर, कापूस, डाळी, तेलबिया आणि साखरेला चांगले भाव कसे असत याबाबतही नरेंद्र मोदी यांनी एखाद्या वेळी मार्गदर्शन घ्यायला हरकत नसावी.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.