काँग्रेसची प्रवृत्तीच सरंजामदारांची !

इंदू सरकार या चित्रपटाच्या निमित्ताने राज्यात सगळीकडे गोंधळ सुरू झालाय. काँग्रेसचे नेते आणि गावपातळीवरचे पुढारी अचानक जागे झाले आहेत. महाराष्ट्रात आणि अन्य राज्यात या चित्रपटाच्याविरुद्ध काँग्रेस कार्यकर्त्यांची जोरदार (?) आंदोलने सुरू झाली आहेत. या चित्रपटाचे दिग्दर्शक मधुर भांडारकर यांना या चित्रपटाची प्रेस कॉन्फरन्सही राज्यात कुठेही घेऊ दिली जात नाही, त्यांना काळे फासण्याची तयारी या कार्यकर्त्यांनी केली होती. त्याचबरोबर त्यांची प्रेस कॉन्फरन्स उधळून लावणे यासारखे प्रकार महाराष्ट्रात सुरू झाले आहेत. काँग्रेस कार्यकर्त्यांची ही सगळी हुल्ल्डबाजी हा चित्रपट अजून प्रदर्शित झालेला नसताना सुरू झालेली आहे. त्याहीपेक्षा यातल्या काही नेत्यांनी तर हा चित्रपट आम्हाला दाखविल्याशिवाय भांडारकरांनी प्रदर्शित करता कामा नये असा पवित्रा घेतला आहे. 

खर तर कुठल्याही नेतृत्वाबद्दल अंधश्रद्धा किंवा विचार न करता चुकीची भक्ती असता कामा नये. मात्र इथे काँग्रेस कार्यकर्ते दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याबद्दल अकारण हळवे होऊन भांडारकर यांना त्रास देत आहेत. इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणीच्या निर्णयाचा तपशील व त्याकाळात मूलभूत हक्क आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा जो संकोच झालेला होता त्या कालखंडाचे चित्रण इंदू सरकारमध्ये झाले असल्याचा दावा अनेकांनी केला आहे. या चित्रपटातले चित्रीकरण इंदिराजींची प्रतिमा मलिन करणारे असल्याचा जावई शोध या कार्यकर्त्यांनी लावला आहे. या कार्यकर्त्यांची मजल इतकी गेली आहे की जर हा चित्रपट प्रदर्शित कुठल्या टॉकीजमध्ये झाला तर ते टॉकीज आम्ही जाळून टाकू अशा धमक्‍या या पक्षाचे नेतेच आणि अनेक कार्यकर्ते देत आहेत. 

यातली मजेची बाब म्हणजे आजपर्यंत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कलाकारांना धर्म नसतो, कलेकडे कला म्हणून पाहू नये आणि कलाकारांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याचे रक्षण झाले पाहिजे याचा उठता बसता जयघोष करणारे हेच काँग्रेसवाले आज या चित्रपटाच्या बाबतीत अगदी तालिबानी प्रवृत्तीने वागत आहेत. मधुर भांडारकरांबद्दल कुणीतरी एकाने पत्रक काढून त्यांना जो धडा शिकवेल त्याला लाखाचे बक्षीसही जाहीर केले होते. मधुर भांडारकर जर या कार्यकर्त्यांच्या हातात सापडले असते तर या मंडळींनी त्यांना जायबंदी किंवा गंभीर जखमी होईपर्यंत मारहाण केली असती असा या कार्यकर्त्यांचा एकूण पवित्रा होता. 

आजपर्यंत देशात आणि महाराष्ट्रात ज्या ज्या वेळी अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यांचा मुद्दा पुढे आला तेव्हा या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्यात शिवसेना (फायर आणि माय नेम इज खान या चित्रपटाच्या वेळची भूमिका) किंवा भाजप (शहेनशहा चित्रपटाला भाजपची सहकारी संघटना अभाविप) अथवा शिवप्रतिष्ठान (जोधा अकबर चित्रपटाला यांचा विरोध होता) यासारख्या हिंदुत्ववादी संघटना पुढे असायच्या. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या लढाईत अपवाद मात्र एकाच नेत्याचा, हे नेते सतत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने राहिले आहेत. हे नेते म्हणजे ज्येष्ठ नेते शरद पवार. घाशीराम कोतवाल या नाटकाला महाराष्ट्रात प्रचंड विरोध झाला तेव्हा ते या नाटकाच्या बाजूने उभे राहिले होते. 

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या लढाईच्याबाबतीत काँग्रेसची भूमिका आजपर्यंत नेहमीच दुटप्पीपणाची अगदी स्पष्ट सांगायचं तर सरंजामदारी प्रवृत्तीची राहिली आहे. सरंजमादारी म्हणजे तुम्ही तुमचं मत मांडा फक्त ते आमच्या विरुद्ध नको, आम्हाला नेहमी चांगले म्हणा, आमचं कौतुक करा, तुम्ही कलाकार असा , किंवा कुणी लेखक असा, तुम्ही गांधी परिवार, (महात्मा गांधी नव्हेत) तसेच काँग्रेस यांच्याविरुद्ध काही लिहायचे नाही. काँग्रेस सोडून अन्य कशावरही लिहायला तुम्ही मोकळे आहात, मग आम्ही तुमच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करायला समर्थ आहोत. अर्थात त्यातही सोयीचा भाग काँग्रेसकडून अधिक बिघतला जायचा. त्यामुळेच कोणे एके काळी हाच पक्ष आँधी चित्रपटावर बंदी घालण्यात सक्रीय होता. 

याच काँग्रेसने सोनिया गांधीवरच्या एका पुस्तकाला (द रेड सारी - लेखक झेवियर मोरो ) भारतात प्रसिद्ध करायला आक्षेप घेतला होता. अर्थात ते पुस्तक 2015 मध्ये भारतात उपलब्ध झाले. एखाद्या सरंजामदाराचे जसे वर्तन असते तसेच वर्तन काँग्रेसचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्याबाबतीत आहे. आमच्या गौरवाचे असेल तर ते चालेल पण विरोध नको. त्याचबरोबर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा कुणासाठी लागू होता आणि त्याच्यासाठी कधी लढायचे हे हा पक्ष आपल्या सोयीने ठरवतो. त्यामुळेच गांधी परिवाराच्या जवळचा आहे या एकाच गुणवत्तेवर शाहरुखखान या अभिनेत्यासाठी काँग्रेसचे महाराष्ट्रातले तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी माय नेम इज खान या चित्रपटासाठी अख्खे पोलिस दल कामाला लावले होते. हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यास त्यावेळी शिवसेनेने प्रचंड विरोध केला होता. पण तेव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे आम्ही रक्षक आहोत असा पवित्रा घेऊन चव्हाण यांनी पोलिस दलाचा वापर करून हजारो शिवसैनिकांना प्रचंड मारहाण करून आपला राजकीय हिशोब चुकता केला होता. हेच जोधा अकबर बाबत घडले होते. त्यावेळी तत्कालीन सांगलीचे जिल्हा पोलिस प्रमुख कृष्णप्रकाश यांनी 80 वर्षे वयाच्या संभाजी भिडे गुरुजींवर अमानुषपणे लाठीहल्ला केला होता. तेव्हा त्यांना काँग्रेस सरकारचा आशीर्वाद होता. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा काँग्रेसने आपल्या सत्ताकाळात सोयीने वापरला आहे. 

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या लढाईच्या सर्वकाळात हिंदुत्ववादी संघटनांना आणि शिवसेना व पर्यायाने दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना शहाणपण शिकवायला व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणे कसे अयोग्य आहे हे सांगण्यात हीच मंडळी आघाडीवर होती. त्यावेळी ठाकरे आणि शिवसेना आणि हिंदुत्ववादी संघटनांना तालिबानी प्रवृत्तीचे ठरवून ही मंडळी मोकळी होत होती. मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांची बूज राखण्याची यांची प्रवृत्ती किती संधिसाधू आणि सोयीची आहे ते इंदू सरकारच्या निमित्ताने उघड झाले आहे. 

इंदू सरकार या चित्रपटातून इंदिरा गांधी यांचे निर्णय चुकीचे कसे होते तसेच त्यांनी देशावर लादलेली आणीबाणी कशी चुकीची होती असे दाखविले आहे असा या चित्रपटाला विरोध करणाऱ्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा दावा आहे. आणीबाणी चुकीची होती हेच यांना मान्य नाही. सर्वांत गंभीर बाब हीच आहे की काँग्रेसच्या या घोडचुकीची त्यांना खंत वाटत नाही आणि इंदिरा गांधी यांचे सगळेच बरोबर होते; असा या मंडळींचा दावा आहे. इतक्‍या प्रदीर्घ काळानंतर जर आणीबाणीच्या निर्णयाचे कुणी विश्‍लेषण करत अशेल तर त्याला आक्षेप घेणे चुकीचे आहे. मुळात मधुर भांडारकर यांने आपण चित्रपटासाठी आणिबाणीची पार्श्‍वभूमी वापरली आहे असे स्पष्ट केले आहे. खरंतर काँग्रेस कार्यकर्ते आणि नेते या चित्रपटाला असा टोकाचा विरोध करून भआंडारकर यांना मोठे करत आहेत. या निमित्ताने या देशातल्या तत्कालिन नोकरशाहीने कसा पवित्रा घेतला व त्यांच्यातल्या काही लोकांमुळे व त्यांच्या चुकीच्या वर्तनाने काँग्रेस आणि इंदिरा गांधी कशा बदनाम झाल्या ते स्पष्ट करण्याची संधी या पक्षाला मिळाली आहे. 

काँग्रेस कार्यकर्त्यांची ही अरेरावी व एककल्ली भूमिका व कायद्याच्या राज्याला आव्हान देणारे वर्तन राज्यातल्या आणि देशातल्या सत्तारूढ सरकारने कठोरपणाने मोडून काढले पाहिजे. यासाठी प्रसंगी पोलिस बळाचा वापर करायला लागला तरी अवश्‍य करावा. भांडारकर यांनी मांडलेले मुद्दे काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना पटत नसेल तर त्यांनी त्याबद्दल सनदशीर मार्गाने आपला विरोध प्रकट करावा त्याविरोधात लेख, प्रसंगी वेगळा चित्रपट काढून जनजागरण करावे, अर्थात यासाठी अभ्यास करावा लागतो आणि संयम असावा लागतो त्याचीच काँग्रेसकडे वानवा आहे. काँग्रेस नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी मधुर भांडारकर यांच्याबाबतीत विरोधाच्या सर्व सीमा ओलांडल्या आहेत. खरेतर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा लक्षात घेता फडणवीस सरकारने यासंदर्भात भांडारकर यांना चित्रपट प्रदर्शित करण्यास आवश्‍यक ते सहकार्य केले पाहिजे. 

आजपर्यंत या देशातल्या पुरोगामी मंडळींनी मग त्यात अभिनेत्री सारिका, शबाना आझमी यांचा समावेश आहे . या मंडळींनी त्यांच्या चित्रपटांच्या विरोधात काही आंदोलने झाल्यावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला झाल्याची आणि देशात असहिष्णुता वाढल्याची हाकाटी पिटली होती. महेश भट, आमिर खान, किंवा विविध क्षेत्रातले विचारवंत अशा घटनांना विरोध करत असत, असहिष्णू वातावरण आहे म्हणून गदारोळ उठवत असत, आता मात्र या प्रकरणात सगळ्यांनी मौन पाळले आहे. काँग्रेस आणि यांची भूमिका कशी सोयीची आणि माणसे बघून असते ते निमित्ताने पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. इतकेच. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या लढाईचा मुद्दा नेहमी माणूस किंवा ती संस्था बघून आपल्या देशात जोर धरतो हेच या घटनांनी पुन्हा सिद्ध झाले आहे.