संकल्प नको, हवी ठोस कृती

गडकोट हेच राज्य, गडकोट म्हणजे राज्याचे मूळ,

गडकोट म्हणजे खजिना, गडकोट म्हणजे सैन्याचे बळ,

गडकोट म्हणजे राज्यलक्ष्मी, गडकोट म्हणजे आपली वसतीस्थळे,

गडकोट म्हणजे सुखनिद्रागर, किंबहुना गडकोट म्हणजे आपले प्राणसंरक्षक

छत्रपती श्री शिवाजी महाराज यांनी आपल्या आज्ञापत्रात गड, कोट किल्ल्यांचे महत्व मांडले आहे. मात्र हेच गड कोट आज शेवटच्या घटका मोजत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेत सर्वच राजकीय पक्षांनी सत्तेत होते. मात्र गड किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी अक्ष्यम्‍य दुर्लक्ष्य झाल्याचे वास्तव आहे. यामध्ये काही दोन चार किल्ले सोडले तर किल्ल्यांचा विकास झालेला नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गड किल्ले संवर्धनासाठी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री संकल्प कक्षाची स्थापना केली. मात्र या कक्षाच्या स्थापनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी एकच बैठक घेतली, आणि पुढे काही झालेले नाही. यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने केवळ संकल्प नको तर ठोस कृती करण्याची वेळ आली आहे.

‘‘गडकोट संरक्षणाचे कार्य धारनाजूक, परमनाजूक, गडकोट किल्ले जतन करण हि गोष्ट सामान्य आहे, असे न समजता तेथील उस्तवारी (बंदोबस्त) व शासन यांच तिळतुल्य अंतर पडो न द्यावे.’’ असेही आज्ञापत्रात म्हटले आहे. गड किल्ले संवर्धन विविध शिवभक्त, संस्था, संघटना आपापल्या क्षमतेने करत आहेत. मात्र गड किल्ले संवर्धनाला शासन पातळीवर चालना मिळाली. ती २००२ साली शिवनेरी संवर्धन आणि विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून. २००२ साली जुन्नर वन विभागाचे तत्कालीन उपवनसंरक्षक अशोककुमार खडसे यांच्या पुढाकाराने आणि शिवजन्मभुमी संवर्धन समितीच्या समन्वयाने वन विभागाच्या वतीने शिवनेरी संवर्धन आणि विकास आराखडा बनविण्यात आला. त्याचे उद्घघाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या हस्ते शिवजयंती सोहळ्यात झाला. पहिल्या टप्प्यात केवळ १० लाखांच्या निधीतुन सुरु झालेला हा विकास प्रकल्प पुरातत्त्व, सार्वजनिक बांधकाम आणि पर्यटन विभागाच्या एकत्रित समन्वयातून सुमारे ८६ कोटी रुपयांपर्यंत पोचला. खडसे यांच्याबरोबर तत्कालीन जिल्हाधिकारी मधुकर मोकाटे, प्रभाकर देशमुख, प्रांताधिकारी गजानन पाटील पुरातत्त्व विभागाचे संरक्षक सहाय्यक बी.बी.जंगले यांच्या माध्यमातून अव्याहत पणे सुरु आहे. गेल्या २० वर्षांत या प्रकल्पावर सुमारे ७० कोटी रुपये खर्च झाले असून, विविध संवर्धनाची कामे सुरु आहेत. यामुळे किल्ले संवर्धनासाठीचा शिवनेरी हे मॉडेल झाले आहे.

शिवनेरीच्या धर्तीवर रायगडचा विकास

गड किल्ले संवर्धनासाठीचे शिवनेरी मॉडेल झाल्यानंतर याच धर्तीवर राज्यातील इतर किल्ल्यांच्या संवर्धन आणि विकासासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करावे अशी मागणी २००७ पासून जुन्नरच्या सह्याद्री गिरिभ्रमण संस्थेच्या वतीने विविध मुख्यमंत्र्यांकडे केली. मात्र यामागणीकडे कोणी विशेष लक्ष दिले नाही. नंतर शिवनेरी विकास प्रकल्पावर काम केलेले तत्कालीन जिल्हाधिकारी प्रभाकर देशमुख कोकण विभागीय आयुक्त झाल्यानंतर त्यांनी ६०० कोटींच्या निधीचा रायगड किल्ले संवर्धन विकास आराखडा बनविला. या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महामंडळाच्या मागणीच्या धर्तीवर रायगड विकास प्राधिकरण केले आणि प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदाची धुरा खासदार छत्रपती संभाजी महाराज यांच्यावर सोपविली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली रायगडचा विकास सुरु आहे.

ठाकरे सरकारकडून केवळ संकल्प, मात्र ठोस कृती नाही

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर गड किल्ले संवर्धनासाठी कार्यरत असणाऱ्या संस्था, संघटनांना आशेचा किरण दिसला. जुन्नरच्या सह्याद्री गिरिभ्रमण संस्थेने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गड किल्ले संवर्धन समितीची स्थापना करावी, अशी मागणी केली होती. यामागणीनुसार मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली संकल्पकक्षाची स्थापना करत पहिल्या टप्प्यात विविध ६ किल्ल्यांच्या संवर्धन आणि विकास करण्याचे ठरविण्यात आले. यासाठीच्या समन्वयासाठी समितीमध्ये विविध विभागांच्या सचिवांसह सिद्धिविनायक ट्रस्टचे अध्यक्ष आदेश बांदेकर, दुर्गप्रेमी मिलिंद गुणाजी, यांच्यासह अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघाचे अध्यक्ष उमेश झिरपे, ऋषीकेश यादव, आदि मान्यवरांचा समावेश केला. मात्र गेली ९ महिन्यांपासून एखादी बैठक वगळता कोणतेही ठोस काम कक्षाकडुन झालेले दिसत नाही.

२३ कोटींचा निधी मिळण्यास विलंब

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शिवनेरी वरील शिवजयंती सोहळ्यात १९ फेब्रुवारी २०२० रोजी त्यांनी शिवनेरी विकासासाठी २३ कोटींच्या निधीची घोषणा केली. या घोषणेला त्याच दिवशी सायंकाळी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली. मात्र हा निधी प्रत्यक्षात मिळायला दोन वर्षांचा कालावधी गेला. पर्यटन विभागाकडून हा निधी मिळाला असला तरी वन आणि पुरातत्त्व विभागाच्या समन्वयाच्या अभावी दोन्ही विभागांचा अनुक्रमे ५ आणि ७ असा १२ कोटींच्या निधीच्या खर्चाला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निधीतील रस्ते विकासाची कामे प्रगतिपथावर आहेत.

अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा

मुख्यमंत्री सचिवालयातील संकल्पकक्षाद्वारे अद्याप गड किल्ले संवर्धनाला प्रारंभ झालेला नाही. तर यासाठी कोणत्याही निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. यामुळे आता होऊ घातलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये संकल्प कक्षाद्वारे संवर्धन करण्यात येणाऱ्या किल्ल्यांच्या विकासासाठी भरीव तरतुदींची अपेक्षा गड किल्ले प्रेमींद्वारे आहे.

भाजपाकडुन गड किल्ले दक्षता समितीची स्थापना

गड किल्ल्यांवरीस आणि परिसरातील धार्मिक आणि बेकायदा बांधकामांविरोधात कायदेशिर लढा उभारण्यासाठी माढ्याचे खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे खासदार डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे माजी आमदार नितीन शिंदे, सातारा जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर, भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा चिटणीस ॲड. वर्षा डहाळे तर समितीचे मार्गदर्शक भाजपा राष्ट्रीय सचिव सुनिल देवधर आहेत. समितीच्या वतीने खा. सहस्त्रबुद्धे यांनी नुकताच शिवनेरी दौरा करत विकास प्रकल्पासह अतिक्रमणांची पाहणी केली. राज्यातील विविध किल्ल्यांवरील अतिक्रणांबाबत केंद्र सरकारद्वारे ठोस कारवाईसाठी समिती कार्यरत आहे.