मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही. रमणा व प्रसार माध्यमे

येत्या 15 ऑगस्ट रोजी भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत आहे. तथापि, गेल्या वर्षात लोकशाहीची पाळेमुळे खऱ्या अर्थाने भारतात रूजली आहेत काय ? हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही.रमण, तसेच अनेक विचारवंताना पडला आहे. रांची येथे माजी न्या.सत्यव्रत सिन्हा यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त `न्यायमूर्तींचे जीवन’ या विषय़ावर दिलेल्या भाषणात त्यांनी लोकशाही कमकुवत करण्याचा ठपका `कांगारू कोर्टस् चालविणाऱ्या प्रसार माध्यमांवर’ ठेवला.

ते म्हणाले, की विशिष्ट हेतू मनात योजून दृकश्राव्य माध्यमांतर्फे पूर्वग्रह दूषित व द्वेषमूलक माहितीच्या आधारे चालविणाऱ्या चर्चा लोकशाहीला कमकुवत करीत आहेत. ``दृकशाव्य (इलेक्ट्रॉनिक) माध्यमे व सोशल मिडियाने जबाबदारीने वागावे,’’ असे त्यांनी म्हटले आहे. या सूचनेचा विचार ही माध्यमे व सोशल मिडिया करणार काय, हा खरा प्रश्न आहे. कारण, त्यांच्यावर कोणताही अंकुश उरलेला नाही.

त्यांच्या मते `छापील वृत्तपत्रे (प्रिंट मिडिया)’ त्यामानाने बऱ्यापैकी संयमाने वागत आहेत. या माध्यमांच्या नियमनासाठी आचार संहितेशिवाय, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही नियमन करण्याची साधने आहेत. परंतु, आपली लोकप्रियता किती जास्त आहे, आपला टीआरपी किती अधिक आहे, या चढाओढीत निखळ बातम्या सांगण्याएवजी दृकश्राव्य माध्यमे प्रश्नांची सरबत्ती करीत आमंत्रित केलेल्या प्रवक्ते वा तज्ञांत जोरदार भांडण लावून देतात व आपणच जणू निकालकर्ते आहोत, अशा अहममिकेने न्यायालयाच्या ऩिकाल लागण्याच्या आधीच कोण दोषी व कोण निर्दोष आहे,

हे सांगून टाकतात. रमणा म्हणतात, की या प्रक्रियेचा परिणाम न्यायदानावर होत आहे. ``न्याय देणे ही काय सोपी जबाबदारी नसते,’’ असे सांगून त्यांनी `मिडिया ट्रायलस’बाबत चिंता व्यक्त केली. तसेच, ``या माध्यमातून न्यायाधिशांवर टीका करण्याचे काम चालू आहे. तसेच, खरे काय व खोटे काय, याची शहानिशा करण्यास ते असमर्थ आहेत,’’ असे रमणा म्हणाले.

काही दिवसांपूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे.बी.पार्डीवाला यांनी या माध्यमांतून न्यायाधिशांवर होणाऱ्या व्यक्तिगत हल्लांबाबत चिंता व्यक्त करून ``विधिवत शासन प्रक्रियेला ते मोठी हानि पोहोचवित आहेत,’’ अशी टीका केली होती. महमंद पैगंबरच्या संदर्भात भाजपच्या प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांच्या वक्तव्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या खरमरीत टीकेनंतर त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या तत्वांनी सोशल मिडियातून न्यायमूर्तींवर प्रतिहल्ला चढविला. त्याला सत्तारूढ पक्ष कोणताही लगाम घालू शकलेला नाही. उलट, न्यायाधिशांवर होणारी टीका व हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे.

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणिबाणी लादल्यावर तिची चौकशी करण्यासाठी जनता पक्षाच्या सरकारने न्यायमूर्ती शहा आयोगाची नेमणूक केली होती. त्यावेळी चाललेल्या सुनावणीच्या वेळी कै संजय गांधी व काँग्रेसच्या कार्यत्यांनी बराच धिंगाणा करून तीत व्यत्यय आणला होता. त्यावेळी सोशल मिडीया बाल्यावस्थेत होता व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा आजच्या इतका सुळसुळाट नव्हता. परंतु, एक प्रकारे काँग्रेसचा तो न्यायप्रक्रियेवरील हल्लाच होता. त्या काळात इंदिरा गांधी यांना ``एकनिष्ठ नोकरशाही, एकनिष्ठ न्यायपालिका व एकनिष्ठ वृत्तपत्रे’’ व माध्यमे अभिप्रेत होती.

आणिबाणीत या तिन्ही स्तंभावर जबरदस्त दबाव आला होता. चार वृत्तसंस्थांचे विलिनीकरण करून इंदिरा गांधी यांनी त्यांचे खास निकटवर्तीय महंमद युनूस यांच्याकडे ती चालविण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. उघडपणे प्रेस सेन्सॉरशिप लादलेली होती.

त्या काळाची वर्तमानाशी तुलना केली, तर आणिबाणी नसूनही भारतीय जनता पक्ष व सरकारला अनुकूल असलेली इलेक्र्टॉनिक माध्यमे खुलेपणे त्यांचे समर्थन करीत असून, त्याला जो कोणी विरोध करीत असेल, त्याच्यावर हल्ले करीत आहे. तशा प्रकारच्या चर्चा घडवून आणीत आहे, हे रोज पाहावयास मिळत आहे. या माध्यमात इंग्रजी भाषी माध्यमांचे प्रमाण अधिक आहे. तथापि, देशातील निरनिराळ्या भाषेतून प्रसारीत होणाऱ्या माध्यतून अद्यापही काही प्रमाणात संयम पाळला जात आहे. सारांश, देशातील राजकीय, आर्थिक व सामाजिक समस्यांचे असंतुलित चित्र जनतेपुढे येते. त्यातून कोणत्याही प्रकारचे प्रबोधन होण्याचे तर सोडाच परंतु, समाजात धर्म वा एकमेकाविरूद्ध द्वेष पेरण्याचे काम जोराने होत आहे.

जी माध्यमे, न्यूज पोर्टल्स स्वातंत्र्य टिकविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, त्यांच्या व पत्रकारांविरूद्ध पोलीस वा गुप्तचर संस्थेचा ससेमिरा लागतो. आपल्या देशात एफआयआर ( प्रथम माहिती अहवाल) चे इतके पीक आले आहे, की मनाविरूद्ध व हिंदुत्वाच्या वा नेत्यांच्या विरोधात ट्विटर वा अऩ्यत्र टिप्पणी केली, की लगेच अटका होत आहेत. एकाच व्यक्तिविरूद्ध निरनिराळ्या राज्यात कनिष्ट न्यायालयात खटले दाखल करून त्या व्यक्तीची ससेहोलपट करून त्याला समाजातून उठविण्याचा प्रयत्न लोकशाहीला मारक ठरतो आहे. त्यामुळे, आणिबाणी नसतानाही देशात अप्रत्यक्ष आणिबाणी व दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्यासाठी सरकारी पातळीवर जोरदार तयारी चालू आहे. येत्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाला कोणता संदेश देतात, याकडे देश उत्सुकतेने पाहणार आहे. पण, दरम्यान राजधानीत संसदेचे अधिवेशन चालू असताना सत्तारूढ व विरोधक यांच्यात निर्माण झालेले कायमचे वैमनस्य देशाच्या समस्या सोडवणुकीस निश्चितच घातक ठरणार आहे.

राहूल गांधी व सोनिया गांधी यांची नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी आर्थिक गुन्हे संचनालयातर्फे चाललेली चौकशी, त्याने हैराण झालेला काँग्रेस पक्ष, जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमती, पॅकेज्ड मालावर लागलेला वस्तू सेवाकर, गगनाला भिडलेल्या घरगुती गॅसच्या किमती आदींच्या संदर्भात संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून एक क्षणही चर्चा झालेली नाही. प्रत्यक्षात लोकसभा व राज्यसभेच्या सभापती व सभाध्यक्षांनी तब्बल 23 संसद सदस्यांचे निलंबन केल्यामुळे व संसदेचे कामकाज रोज ठप्प पडत असल्याने संसदीय लोकशाही पूर्णपणे निष्प्रभ होण्याच्या मार्गावर वाटचाल करीत आहे.