सर्व शाळांमध्ये सक्तीची मराठी: एक स्वागतार्ह पाऊल

बारावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने अलीकडेच महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. महाराष्ट्रातील विविध मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा करणार आहे, अशी माहिती मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली. ही बाब महाराष्ट्रासाठी आणि मराठी भाषा संवर्धनासाठी स्वागतार्हच आहे. दिनांक १ मे १९६० रोजी मराठी भाषिकांचा महाराष्ट्र भाषावार प्रांतरचनामुळे अस्तित्त्वात आला. हा लढा केवळ राज्यासाठीचा किंवा प्रदेशासाठीचा नव्हता, तर तो मराठी भाषा, मराठी संस्कृती व महाराष्ट्र धर्मांसाठीचा होता. मराठी ही इंडोयुरोपीय भाषाकुलातील एक भाषा आहे. भारतातील प्रमुख २२ भाषांपैकी मराठी एक आहे. मराठी भाषेचा स्थानिक वापर भारत, मॉरिशस व इस्त्रायल या ठिकाणी केला जातो. विद्यार्थ्यांची मातृभाषा मराठी आहे, त्याला मराठी आली पाहिजे.
कुटुंबामध्ये मुलांच्या वाढ व सुयोग्य विकासासाठी आई हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. गर्भापासून बालकावर मातेचे संस्कार होतात. त्या बाळाचं मूळ मातेच्या संस्कारातून घडते. त्याचप्रमाणे भाषासंस्कार हा देखील ज्ञानग्रहण आणि व्यक्त होण्यासाठी तितकाच महत्त्वपूर्ण आहे. मुलांसाठी संस्कार करण्याची क्षमता मातृभाषेत जितकी प्रबळ असेल तितकी अन्य भाषांमध्ये असणे शक्य नाही. मराठी ही मातृभाषा असणाऱ्या मुलांमधील चौकस बुध्दीला व सृजनात्मकतेला वाव मिळण्यासाठी त्यांना मराठी भाषा व शब्दांचे आकलन व्हायला हवे. मातृभाषेतील ज्ञानाने विद्यार्थ्यांची आकलन क्षमता तर वाढतेच यासोबतच त्यांचा बौध्दिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक असा सर्वांगीण विकास होतो. हे जगभर मान्य झालेले आहे. मराठी भाषा ही केवळ जगली पाहिजे असं नाही तर ती अनेक अंगांनी फुलली पाहिजे. नव्या पिढीमध्येही बहरली पाहिजे. विशेष म्हणजे मराठी भाषा जगणं गरजेचं आहे आणि तिचं हे जगणं धोक्यात आलेलं आहे. कविवर्य सुरेश भट आपल्या ‘मायबोली‘ विषयी म्हणतात-
‘लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी
धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी
एवढ्या जगात माय मानतो मराठी‘
महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी पंतप्रधानांना पत्र पाठविले होते. त्या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषा सक्तीची करण्यासंदर्भात मराठी भाषा विभाग मंत्री सुभाषजी देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. मराठी भाषा अधिनियम प्रस्तावावर विस्तृत चर्चा झाली. मंत्रालयातील फाईलवर मराठी भाषेतूनच अभिप्राय देण्यात यावा, तसे नसेल तर फाईल स्वीकारली जाणार नाही. हा शासनाने काढलेला आदेश मराठी भाषेबाबत अजून एक सकारात्मक पाऊल आहे. शासन व्यवहाराची भाषा मराठी असल्यामुळे संगणकावरही मराठी भाषेतून शासनाचे कामकाज पार पाडणे आवश्यक आहे. मराठी भाषेतून संगणकावर काम करण्यासाठी सध्या अनेक ‘आज्ञावल्या‘ (सॉफ्टवेअर्स) उपलब्ध आहेत. त्यासाठी ६ नोव्हेंबर २००९ मध्ये अ. वि. अंभिरे, अवर सचिव यांच्या स्वाक्षरीनिशी शासन निर्णय काढून देवनागरी लिपीतील प्रमाणीकृत मराठी वर्णमालेचा, अक्षरमालेची प्रमाणीकृत सूचनांची सात परिशिष्टे काढली होती. सध्याच्या बारावीपर्यंतच्या मराठी विषय सक्तीच्या शिकण्यातून या शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी पुढच्या पिढीतील अधिकारी वर्गाला करायला सोपे होईल. महाराष्ट्र शासनातर्फे अलीकडच्या काळात मराठी भाषा विषयांची पाठ्यपुस्तके व नवा अभ्यासक्रम यावर दृष्टीक्षेप टाकला असता असे लक्षात येते की, स्वानुभाव, स्व-विचार, स्व-कल्पना आणि स्व-कृती या चतुःसूत्रीवर आधारित असून, त्यामुळे विद्यार्थ्यांची आकलनक्षमता व उपयोजन शक्ती वाढेल असाच आहे. ज्ञानरचनावादावर आधारित अभ्यासक्रमात कृतीशीलता, सर्जनशीलता व वैचारिकता विकसित होण्याची योजना व ताकद आहे. वाचन, आकलन आणि निरीक्षण याला आता अधिक महत्त्व येणार आहे.
ज्ञान कोणत्याही भाषेतून मिळवता येऊ शकते, परकीय भाषांमधूनही ते मिळविता येते, आणि ते स्पर्धेच्या व जागतिकीकरणाच्या युगात महत्त्वाचेही आहे, परंतु विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास प्राथमिक स्वरुपात ज्ञान मिळविण्यासाठी प्रमाणभाषा अधिक महत्त्वाची आहे. ते मराठी विषय सक्तीचा केल्याने व्हायला निश्चितच मदत होणार आहे.

इतर राज्यांचा विचार केला तर त्या-त्या राज्यांनी त्यांच्या बोलीभाषेला शालेय अभ्यासक्रमातून शिकायला प्राधान्य देण्यासाठी सक्तीचेच धोरण अवलंबविले आहे. त्यामुळे अन्य राज्यांच्या कायद्याच्या धर्तीवर तयार होणारे मराठी भाषा अधिनियम कोणावरही अन्याय करणारे राहणार नाही हेही तेवढेच खरे आहे. प्रश्न राहीला तो इंग्रजी माध्यमांच्या वा इतर माध्यमांच्या शाळेचा ! अनेक इंग्रजी शाळांमधूनही मराठीमध्ये विद्यार्थी पैकीचे पैकी गुण मिळवत आहेत आणि प्रमाण मराठी भाषेत छान बोलत आहेत ही परिवर्तनाची नांदी आहे.

पालकांनी मनोभूमिका बनवावी:
बरेचदा मराठी भाषिक पालक असूनही मराठी भाषेविषयी उदासीन असल्याचे जाणवते. आपली मातृभाषा मुलांना व्यवस्थित लिहिता, वाचता व बोलता यावी यासाठी घरी मुलांशी मातृभाषेतूनच संवाद होणे गरजेचे आहे. इतर भाषिकांनी देखील आपण महाराष्ट्रात रहात आहोत तर व्यवहारासाठी तरी आपल्याला मराठी येणं गरजेचे असल्याचे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यादृष्टीने मराठीचा तिरस्कार न करता ती आपल्या पाल्याला कशी शिकविता येईल याबाबत आग्रही असलं पाहिजे. आता सी.बी.एस.ई. व आय.सी.एस.ई. बोर्डानेही मान्यता दिल्याने मराठी सक्तीची होणारच आहे, पण पालक वर्गाने या निर्णयाचा सकारात्मकतेने स्विकार करणे गरजेचे आहे.
शेवटी काय तर कोणतीही भाषा दुय्यम नाही. लोकभाषा ते ज्ञानभाषा अशा मराठीच्या प्रवासासाठी रंगभवन येथे मराठी भाषा भवन सुरु करण्याचा पक्का मानस महाराष्ट्र शासनानं व्यक्त केल्यामुळे मराठी भाषा संवर्धन व्हायला अधिक चालना मिळेल. मराठी भाषा हा विषय सक्तीचा होत असल्यानं विशेष म्हणजे अवांतर वाचन विद्यार्थ्यांना अधिक समृध्द करेल आणि वाचन संस्कृती टिकविण्याचं फार मोठ काम या माध्यमातून राष्ट्राला तारेल हे नक्की ! एकंदरीतच आजच्या मराठी राजभाषा दिनी मराठी भाषा अजून लोकाभिमुख करण्याचा आणि नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवून ती अधिक समृध्द करण्याचा प्रयत्न आपण सर्व मिळून करू या...

(लेखक हे अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे सन्माननीय सदस्य आहेत.)