भाजपचे केंद्र सरकारविरुद्ध महापालिकेतील भाजप

केंद्र सरकार भाजपचे (BJP) आहे आणि नाशिक महापालिकेतही भाजपची सत्ता आहे, पण या दोन्ही संस्था एकमेकांविरुद्ध कार्यरत आहेत की काय, अशी शंका यावी, अशी परिस्थिती नाशिक शहरात दिसून येते. या स्थितीला निमित्त आहे, ते स्मार्टसिटी प्रकल्पाचं. केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून स्मार्टसिटी (Smart City) या कंपनीची स्थापना करण्यात आली. केंद्राकडून भरघोस निधी मिळेल, या आशेवर नाशिककर आनंदीत झाले. आपले शहर हे देशात विकासाच्या संदर्भात नावारूपाला येईल, या कल्पनेने नाशिककर हुरळून गेले. पण जेव्हा प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरवात झाली, त्यानंतर स्मार्टसिटीमुळे गावठाणच्या विकासाचा खेळखंडोबा होतो की, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे स्मार्टसिटीचा विषय आपल्या अंगलट येऊ शकतो, हे पाहून महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपदेखील स्मार्टसिटीच्या कारभाराविरुद्ध भूमिका घेत आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारविरुद्ध नाशिक महापालिकेतील सत्ताधारी असा संघर्ष आता रंगेल का, अशी विनोदपूर्ण चर्चा होऊ पाहतेय.

स्मार्टसिटी प्रकल्प २०१५ मध्ये अस्तित्त्वात आला. या प्रकल्पाची मुदत २०२० मध्ये संपली. आता २०२१ संपायला अवघे काही दिवस शिल्लक असून, आपण नव्या वर्षात पदार्पण करणार आहोत. तरीही स्मार्टसिटीची टमटम सुरूच आहे. जेव्हा कंपनीची स्थापना झाली तेव्हापासून अनुभवी लोक या कंपनीला काही गवसले नाहीत. महापालिकेतील नगररचना विभाग आणि तज्ज्ञ स्टाफची मदत या कंपनीला कामांची आखणी करताना करून घेता आली असती, ते करण्याचे सौजन्य कंपनीने दाखविले नाही. या कंपनीवर स्थानिक पातळीवरील कोणाचाही अंकुश नसल्याने मनमानी कारभार सुरू झाला. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्याची तसदी दाखविण्यात आली नाही. वास्तविक जिथे-जिथे शक्य होते, तिथे सगळ्यांची मत विचारात घेऊन काम झाली असती, तर आत्तापर्यंत विकासाचा मोठा टप्पा गावठाणला पर्यायाने नाशिकला गाठता आला असता. निरंकुश पद्धतीने काम झाल्याने मनपातील सत्ताधारी पक्षाचा कमकुवतपणा येथे ठळकपणे समोर येतो. तांत्रिक कामाचा कोणताही अनुभव गाठीशी नसणे, निविदा प्रक्रिया राबविण्याची हातोटी नसणे, खर्चाचे अंदाजपत्रक बनविण्याचे कौशल्य नसणे या मूलभूत गोष्टींच्या अभावामुळे या कंपनीला स्मार्ट कसं म्हणावं, हा प्रश्नच आहे.

स्मार्टसिटी प्रकल्प गावठाणमध्ये घेणं, हीच मुळात पहिली मोठी चूक. महापालिकेने आधी गावठाणचा मूलभूत विकास करून नंतर स्मार्टसिटी प्रकल्पाकडे पुढील विकासाची सूत्रे द्यायला हवी होती. फडणवीस सरकार राज्यात सत्तेत असताना गावठाणला असलेला दोन एफएसआय दीडवर आणण्यात आला. प्रत्यक्षात गावठाणला चार एफएसआयची आवश्यकता आहे. क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून गावठाणला आधी उभं करावं लागेल, त्यानंतरच तिथे विकास साधता येऊ शकतो, हे समजून घेण्यासाठी तज्ज्ञाचीही गरज नाही, एवढी ही बाब सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे. क्लस्टर डेव्हलमेंटमध्ये चार ‘एफएसआय’ची तरतूद आधीच्या राज्य सरकारने केली, मात्र त्यासाठी भूखंड एक हजार स्क्वेअर मीटरचा असला पाहिजे, हे बंधन घालण्यात आलं. एवढ्या आकाराचे भूखंड गावठाणमध्ये नाहीत. हे बंधन शंभर स्क्वेअर मीटरपर्यंत ठीक होतं. त्यामुळे इथे विकास होण्याऐवजी गावठाण कुंठीत झालं. विभागाची निवड करताना देखील स्मार्ट प्रकल्प नाशिक रोड, पाथर्डी या भागात घेतला असता, तर आत्तापर्यंत तो पूर्ण होऊन या भागांनी विकासाची नवी शिखरं पादाक्रांत केली असती, पण तसंही काही घडलं नाही.

सध्या महापालिकेतील सत्ताधारी मंडळी स्मार्टसिटीच्या कामांबाबत नाराजी व्यक्त करत आहेत. स्मार्टसिटी प्रकल्पाच्या कार्यालयाला भेटी देत आहेत. हे करण्यापेक्षा स्मार्टसिटीच्या अधिकाऱ्यांना खणखणीत जाब विचारणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाची मुदत २०२० मध्येच संपलेली असल्याने सर्व संबंधित कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उचलायला हवा. ही कंपनी बरखास्त करून त्याचा अहवाल राज्य आणि केंद्र सरकारला तातडीने पाठवायला हवा. जी कामे सध्या सुरू आहेत, ती कामे त्वरित महापालिकेकडे वर्ग करायला हवीत. ही तत्परता दाखविल्याशिवाय जनतेच्या रोषातून सत्ताधारी भाजपची सुटका होऊ शकत नाही. आगामी होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये ज्या विरोधाचा सामना सत्ताधारी भाजपला करावा लागेल, त्यातील हा मुद्दा महत्त्वाचा नक्कीच ठरेल.