''यांचं असं का होतं ते कळत नाही....''

प्रख्यात कवी मंगेश पाडगावकर यांच्या एका कवितेतील ओळी प्रकर्षाने आठवत आहेत.

''यांचं असं का होतं ते कळत नाही
किंवा कळतं पण वळत नाही...''

या ओळी सध्याच्या राज्य सरकार आणि मराठी भाषा विभागाचा गाडा हाकणाऱ्या मंडळींना चपखलपणे लागू पडतात. जिज्ञासूंनी ही मूळ कविता जरुर शोधून काढून वाचनाचा आनंद घ्यावा. किमान गुगल करुन तरी पाहावी. कवी पाडगावकरांची ही कविता जीवनात आनंद आणि रस शोधू पाहणाऱ्या पत्नीनं निरस वृत्ती असलेल्या पतीच्या वर्णनानं ओथंबून वाहणारी आहे. सध्याचं सरकारदेखील असंच निरस वृत्तीचं झालं आहे की काय? अशी स्थिती सध्या निर्माण झालेली दिसून येते, यावेळचं निमित्त आहे, महाराष्ट्र राज्‍य साहित्‍य आणि संस्‍कृती मंडळातर्फे दिल्या जाणाऱ्या स्‍वर्गीय यशवंतराव चव्‍हाण राज्‍य वाङ्मय पुरस्‍कारांचं.

वाङ्मयच्या विविध क्षेत्रांत योगदान देणाऱ्या मान्यवरांचा यथोचित सन्मान हे पुरस्कार देऊन केला जातो. यंदा हा सन्मान चक्क ''डिलेव्हरी बॉय''प्रमाणे पुरस्कारार्थींच्या घरी पोच करण्यात आला. या कृतीमुळे मराठी भाषा आणि भाषेसाठी योगदान देणाऱ्या मंडळींबद्दलची अनास्था प्रकर्षानं समोर आली. कवी पाडगावकर हयात असते तर त्यांनी निरस पतीसाठी लिहिलेली कविता निरसवृत्तीच्या राज्य सरकारला अर्पण केली असती.

अशा कर्मदरिद्रीपणामुळे भाजप आणि अन्य पक्षीय सत्ताधाऱ्यांमध्ये फरक स्पष्टपणे दिसून येतो. उगाच भाजपाचं कौतुक करायचं म्हणून नाही, किंवा इव्हेंट संस्कृतीचा उदोउदो म्हणून देखील नाही. पण किमान चांगल्या गोष्टींचं तरी क्रेडिट भाजपाप्रमाणे अन्य पक्षीयांना घेता आलं पाहिजे, ज्याचा सध्या मोठा अभाव आहे. वास्तविक, कोरोना जवळपास संपुष्टात आल्यानंतर या पुरस्कारांची घोषणा झाली. खरं तर हा पुरस्कार सोहळा व्हायला देखील काहीही हरकत नव्हती. मुंबईतील एखाद्या छोटेखानी हॉलमध्ये किंवा अगदी राजभवनातही निमंत्रितांच्या उपस्थितीत हा सोहळा सहज पार पडू शकला असता. तेवढंच राज्यपालांशी ''सुसुंवादा''ची एखादी संधीही उपलब्ध झाली असती. बरं राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या महाराष्ट्र राज्‍य साहित्‍य आणि संस्‍कृती मंडळाकडून राजभवन हॉलचं भाडं वैगरे आकारण्याची सुतराम शक्यता नव्हती. बाहेर कार्यक्रम केला असता तर मंडळाकडे पैशांची चणचण असेल, हे मान्य करता येणार नाही. तरी आपण मान्य करु की, कुठल्यातरी मुद्यावर कार्यक्रम रद्द करण्याचं जरी ठरलं असेल, तरी किमान त्या-त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना एखादं पत्र पाठवून पुरस्कार मान्यवरांना सुपूर्द करायला सांगितलं असतं, तरी या पुरस्काराचं मूल्य टिकून राहिलं असतं. जिल्हाधिकारी किंवा त्या-त्या जिल्ह्यातील पालकमंत्री अन्य सनदी अधिकारी यांनी वेळातवेळ काढून मान्यवरांना पुरस्कार घरी जरुर प्रदान केला असता. मात्र यापैकी काहीही घडलं नाही. विशेष म्हणजे हे घडण्यासाठी कोणत्याही विशेष प्रयत्नांची अथवा खर्चाचीही गरज नव्हती. उलट पुरस्कार पोच करणारे मान्यवर कर्मचारी रिक्षा करुन पत्ता शोधत शोधत साहित्यिकांच्या घरी पोहोचले. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कळवले असते, तर सरकारी वाहनाने पुरस्कार पोच होऊन किमानपक्षी सन्मानपूर्वक प्रदान झाले असते. मंडळाचे रिक्षाभाडे वाचले असते. नाशिकमधील चार मान्यवर साहित्यिकांना हे पुरस्कार जाहीर झाले. ज्याअर्थी नाशिकमध्ये या अजब पद्धतीने पुरस्कार पोच करण्यात आले, तसेच ते राज्यभरात पोच झाले असतील.

मूळात असले प्रकार घडू कसे शकतात, हे न उलगडणारं कोडं आहे. आपल्या एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या हातून पुरस्कार पोच करण्याचा हा निर्णय ज्या कुणाच्या सुपिक डोक्यातून आला असेल, त्यांनाच खरं तर एखादा पुरस्कार द्यायला काय हरकत आहे? बरं असले निर्णय घेऊन ते अंंमलात आणेपर्यंत प्रतिप्रश्न करणारी कोणतीही यंत्रणा महाराष्ट्र राज्‍य साहित्‍य आणि संस्‍कृती मंडळात शिल्लक नाही, असंच म्हणायला हवं. की पुरस्कारार्थींची निव्वल हेटाळणी करायची म्हणून असले उद्योग मुद्दाम घडवून आणले गेले? किंवा अशी काही अद्दल घडवायची की पुन्हा मराठी भाषेसाठी योगदान देण्याची कुणाचीही हिंमत होऊ नये. पुरस्कारार्थींची आणि त्यांच्याकडे आदर्श म्हणून पाहणाऱ्यांची चांगली खोड मोडायला हवी, अशी तर ही योजना नसावी ना? असले प्रश्न या कृतीनंतर निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाहीत.

राजकीय पटलावर सध्या झोंबाझोंबी जोरात सुरु आहे. पण राजकारण हे राजकारणाच्या जागी आणि प्रशासन हे प्रशासनाच्या जागी आहे. राजकारणी मंडळी सध्या कमालीची व्यस्त असल्यानं असल्या (निरुपयोगी) वाङ्मयीन गोष्टींसाठी त्यांच्याकडे वेळ नसावा, हे राज्यातील सुज्ञ जनता समजू शकते. परंतु मराठी खात्याचे मंत्री, सचिव, अवर सचिव, अन्य पदाधिकारी हे देखील राजकीय झोंबाझोंबींचा आनंद लुटण्यात व्यग्र असल्याचे या कृतीतून स्पष्ट होते. बरं शेवटी त्यांच्याही मनोरंजनाचा प्रश्न आहेच की...त्यांनी का म्हणून मनोरंजनाचे वेगळे मार्ग शोधावेत, जेव्हा सगळंच डोळ्यासमोर घडतंय. पण फावल्या वेळात, जेवणाच्या सुटीत, किंवा चहाच्या कट्ट्यावरच्या वेळात जिल्हा प्रशासनाला एखादं पत्र पाठवण्याचं कष्ट घेतले असते, तर या पुरस्कारांची मान उंचावण्यास नक्कीच मदत झाली असती...