शिक्षण विभागात राबवा ‘ब्रेक द चेन’

जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली वीर-झनकर यांना ठाण्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नाशिकमध्ये अटक केली. या लाचखोरीच्या प्रकरणानं संपूर्ण राज्यात शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराची चर्चा जोरकसपणे सुरू झाली आहे, अशी प्रकरणे घडल्यानंतर काही दिवस या चर्चा रंगतात. जाळ्यात सापडलेल्या व्यक्तीची कुंडली काढली जाते, संपत्तीची विवरणं समोर येतात, सामान्य लोक संपत्तीचे हे आकडे पाहून हरखून जातात. पुढे कधीतरी दोष सिद्ध झाल्यावर किंवा दोषमुक्त झाल्यावर पुन्हा थोडीफार चर्चा होते. दरम्यानच्या काळात भ्रष्ट यंत्रणा व्यवस्थित, सुसूत्ररीत्या कार्यान्वित राहते, या यंत्रणेला अशा कारवायांचा फारसा फरक पडत नाही. उलटपक्षी अशा कारवायांनंतर कामांचा रेट वाढवून दिला-घेतला जातो, परिस्थितीतील या ताणाचा असाही फायदा उठवणारी ‘कर्तबगार’ मंडळी आहेत...

कोणतीही एक व्यक्ती कधीच एकटी भ्रष्ट नसते. भ्रष्ट यंत्रणेचा ती एक भाग असते. सगळे व्यवहार शांतपणे सुरू असताना कुठेतरी-कुणीतरी दुखावतो आणि मग नंतर सापळा लागतो आणि हा प्रकार उघड होतो. शिक्षणासारख्या क्षेत्रात जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात यंत्रणा कुजलेली असेल, तर अन्य शासकीय विभागांत किती बेमालूमपणे भ्रष्टाचार चालतो, हे वेगळ सांगण्याची, लिहिण्याची आवश्यकता नाही. अर्थात, जशी भ्रष्ट लोकं आहेत, तसे चांगले-प्रामाणिक अधिकारी-कर्मचारीही शासकीय सेवेत आहेत. किंबहुना त्यांच्यामुळे हा गाडा चाललाय, असं म्हणण्यास हरकत नाही.

केवळ शिक्षण विभागाचा विचार करता भ्रष्ट व्यवहारासाठी किती जागा आहे, याची यादी काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून समोर आलेली तथ्ये रंजक आहेत. नियमबाह्यपणे मागासवर्ग शिक्षकांविरुद्ध मान्यता देणे, संस्थेत मागासवर्गीय अनुशेष असताना मान्यता देणे, तुकड्या वाटपात घोळ करणे, अनुदानित शाळांचे मूल्यांकन करताना निकष डावलून मूल्यांकन करून शाळा अनुदानावर आणणे, त्यातून आर्थिक गैरव्यवहार करणे, नवीन शाळेला परवानगी देताना भौतिक सुविधा नसताना परवानगी देणे, बोगस शालार्थ आयडी देणे, वेतन पथक कार्यालयातून मेडिकल बिलांची तरतूद करणे, सीनियरटीनुसार मेडिकल बिल न काढता व्यवहारातून नियमबाह्य बिल काढणे, डिफरन्स बिलात नियमबाह्यरीत्या प्राधान्य देणे, वेतनेतर अनुदान शाळा पात्र नसताना देणे, शाळामान्यता नियमबाह्यपणे देणे, शाळा परवानगी नियमबाह्य अहवाल तयार करताना गैरव्यवहार करणे, टायपिंग इन्स्टिट्यूट युनिटमध्ये आर्थिक देवाणघेवाण करणे, शिक्षकांच्या बदल्यामध्ये आर्थिक व्यवहार, विद्यार्थी नसताना बोगस विद्यार्थी दाखवून तुकड्यांचे वाटप करणे, तालुका स्तरावरील खासगी व माध्यमिक शाळांची बिदागी घेणे, शालेय पोषण आहाराचे बिल पारित करताना गैरव्यवहार करणे... एवढे आमच्यासमोर आलेले भ्रष्टाचाराचे मार्ग एका विभागात आहेत. अजून एखादा उल्लेख करायचा झाल्यास शिक्षकांना १२ वर्षांतून एकदा वेतनश्रेणी बदलते. एरवी या वेतनश्रेणीच्या प्रस्तावाला सहा महिने लागतात. मात्र, टेबलाखालून व्यवहार झाल्यास १५ दिवसांत हे प्रकरण निकाली निघते... कसा निर्बंध बसेल या भ्रष्ट प्रकारांना..? अख्ख्या पोलिस विभागाचं ‘एसीबी’मध्ये रूपांतर केलं तर, काहीअंशी हे दूर होऊ शकेल. अन्यथा हे भ्रष्टाचार रोखणं हा केवळ एखाद्या बातमीचा, लेखाचा किंवा काही दिवस चर्चा करण्याचा विषय होऊन बसेल.

दुसरी महत्त्वाची अधोरेखित करण्याची बाब म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्यावर जिल्हा परिषदेतील कोणालाही उत्तरदायी नाहीत. माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचे केवळ कार्यालय जिल्हा परिषदेच्या आवारात आहे. पण, जिल्हा परिषद प्रशासन त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू शकत नाहीत किंबहुना आदेशदेखील देऊ शकत नाही, अंकुश ठेवू शकत नाहीत. राजकीय दृष्टिकोनातून अध्यक्ष, शिक्षण सभापती हे शिक्षणाधिकाऱ्यांशी काही प्रमाणात संलग्न म्हणता येऊ शकतात. शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण संचालक, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण सचिव हे माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचे चार बॉस आहेत. त्यामुळे कितीही अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला तरीदेखील हे भ्रष्ट व्यवहार लवकर हद्दपार होतील, असं सध्यातरी दिसत नाही. त्यामुळे ‘ब्रेक द चेन’ची गरज इथं सर्वार्थानं जाणवते...