गोफण | लाडका भाऊ योजनेची अधिसूचना

अधिसूचना

सामाजिक न्याय व विशेष सत्ता सहाय्य विभाग

लेक लाडकी आणि लाडकी बहीण योजनेच्या यशानंतर लाडका भाऊ योजना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्या अनुषंगाने ही अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

नियमांचा मसुदा

(उ.शे.ना.) :- या नियमास महाराष्ट्र सत्तापीडित राजकीय जाती, पक्ष विभाजित जमाती, विमुक्त असल्याचं सोंग करणारे राजकीय समूह, इतरांना सोबत घेऊन विशेष सत्ता मिळवणाऱ्या भटक्या जमाती अधिनियम, २०१९ असे म्हणावे.

(उ.शे.ना.) (१) :- उक्त अधिनियम शासनाच्या पित्तनाशक पोटकलम उ.शे.ना. नुसार लागू करण्यात येणार आहे. लेक लाडकी आणि लाडकी बहीण योजनेच्या यशानंतर झालेल्या पित्ताच्या त्रासामुळे हे शासन, इतरांना सोबत घेऊन सत्तेचा विशेष लाभ मिळवलेल्या भटक्या राजकीय जमातींच्या जाचामुळे 'लाडका भाऊ-मर्द भाऊ' योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या विचारात आहे. एवढं करुनही समाधान नाही झालं तर 'लाडका मुलगा' ही नवीन योजना शासन लागू करु शकतं, याची खबरदारी घ्यावी.

(शासन, प्रशासनाचे हक्क आणि अधिकाराचे मूळ हक्क कायदाः- जसे की, करु, बघू, तपास करु, माहिती घेऊ, चौकशी करुन निर्णय घेऊ; यानुसार सदरील नियमांमध्ये वाढ, बदल, घट किंवा पूर्णतः बदल अथवा रद्दबातल करण्याचे अधिकार शासनास आहेत.)

योजनेची व्याप्ती

कलम (अ) लाडका भाऊः- या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे भाऊ आणि फक्त भाऊच. मग तो चुलत असेल तर आणखी उत्तम. महाविकासाच्या नावाखाली स्व-विकास साधताना सोबत घेतलेल्या भावांना 'भाऊ' म्हटलं तर ते विशिष्ट भाऊ या 'लाडका भाऊ' व्याख्येत बसणार नाहीत. भाऊ म्हणजे- सोबत खेळलेला, सोबत राहिलेला, सोबत एकाच पक्षात काम केलेला, कालांतराने नवीन पक्ष स्थापन केलेला, वक्तृत्वात निपुण असलेला, व्यंगचित्राची उत्तम जाण असलेला, कलाकार, चित्रकार, व्हाईस आर्टिस्ट; असा अर्थबोध शासनास अपेक्षित आहे.

(अ) (एक) उपनियम:- उपरोलेख्खित भावाच्या व्याख्येत बसणारा लाडका भाऊ, जर दुसऱ्या भावापासून पीडित असेल, पीडित भावास वारंवार हेटाळलेलं असेल, जवळ येण्याचा प्रयत्न करुनही पीडित भावास अंतर दिलं जात असेल आणि सत्तेपासून हा भाऊ कोसो दूर असेल तर अशा पीडित, वंचित आणि भावास या योजनेच्या माध्यमातून लाभ मिळेल.

(अ) (दोन) उपनियम:- उपरोलेख्खित भावाच्या व्याख्येत बसणारा लाडका भाऊ-मर्द भाऊ, जर गुदरलेल्या परिस्थितीमुळे कधी याला तर कधी त्याला पाठिंबा देत असेल आणि त्या पाठिंब्याला जर तो 'बिनशर्त पाठिंबा' अशा शीर्षाखाली समर्थन देत असेल तर अशा भावांना 'राज'कीय स्थैर्य निर्माण व्हावं, असा शासनाचा विचार आहे.

(शासन, प्रशासनाचे हक्क आणि अधिकाराचे मूळ हक्क कायदाः- जसे की, करु, बघू, तपास करु, माहिती घेऊ, चौकशी करुन निर्णय घेऊ; यानुसार सदरील नियमांमध्ये वाढ, बदल, घट किंवा पूर्णतः बदल अथवा रद्दबातल करण्याचे अधिकार शासनास आहेत.)

तरतुदी

कलम (ब) सत्तेचा लाभः- प्रथमतः पीडित भावाला सत्तेचा लाभ मिळवून देणं, हा बाब अत्यंत महत्त्वाची असल्याने लाडक्या भावास (आज ना उद्या) सत्तेचा लाभ मिळवून देण्यास शासन कटिबद्ध असेल.

(ब) (१):- सत्तेचा लाभ मिळण्यापूर्वी लाडक्या भावाने शपथपत्रावर इथून पुढे कुणालाही 'बिनशर्त' पाठिंबा देणार नाही, असं लिहून द्यावं. नंतर काही काळ त्या संभाव्य लाभार्थी लाडक्या-मर्द भावाच्या मानसिक स्थिरत्वाची चाचणी करुन सत्तेचा लाभ दिला जाईल.

(ब) (२):- नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये ज्याप्रमाणे लाडक्या भावाने सत्तापक्षाला साथ दिली, तशीच साथ तोंडावर आलेल्या राज्याच्या निवडणुकांमध्ये देणं बंधनकारक असेल. तरच त्या लाभार्थ्याचा अर्ज विचाराधीन असेल.

(शासन, प्रशासनाचे हक्क आणि अधिकाराचे मूळ हक्क कायदाः- जसे की, करु, बघू, तपास करु, माहिती घेऊ, चौकशी करुन निर्णय घेऊ; यानुसार सदरील नियमांमध्ये वाढ, बदल, घट किंवा पूर्णतः बदल अथवा रद्दबातल करण्याचे अधिकार शासनास आहेत.)

हरकती

कलम (क):- लाडका भाऊ (पीडित, वंचित, पाठिंबादायी) या योजनेखाली लाभार्थ्याची राजकीय उन्नती करणं, हा मूळ उद्देश शासनाचा आहे. काही वर्क फ्रॉर्म होम पुढाऱ्यांनी अशी मागणी ई-मेलद्वारे केली होती. प्रस्तूत लाडका भाऊ-मर्द भाऊ योजनेमध्ये कुणाला काही हरकती असलीत तर त्या या कलमान्वये सादर करता येतील.

(क) (१):- हरकती सादर करणारा इसम हा लाडक्या भावाचा भाऊच असावा, अशी अट आहे. त्याला 'रडका भाऊ-मर्द भाऊ' असे संबोधण्यात येईल. जेणेकरुन लाभार्थी खरा की खोटा; हे पुराव्यानिशी पुढे येईल. जर खरोखरच दुसऱ्या भावाच्या तक्रारीत काही तथ्य आढळलं तर लाडक्या भावाला लाभ मिळणार नाही.

(क) (२):- लाडक्या भावाला लाभ मिळू नये, असं जर दुसऱ्या (रडक्या) भावाला वाटत असेल तर त्यालाच स्वतःच पीडित असल्याचं सिद्ध करण्याची मुभा देण्यात येईल, त्या माध्यमातून मग 'लाडका भाऊ' योजनेचा लाभ रडक्या भावाला घेता येईल. सत्तापक्षामध्ये एक भाऊ तरी पाहिजेत, हाच शासनाचा यामागचा उद्दात हेतू आहे.

(शासन, प्रशासनाचे हक्क आणि अधिकाराचे मूळ हक्क कायदाः- जसे की, करु, बघू, तपास करु, माहिती घेऊ, चौकशी करुन निर्णय घेऊ; यानुसार सदरील नियमांमध्ये वाढ, बदल, घट किंवा पूर्णतः बदल अथवा रद्दबातल करण्याचे अधिकार शासनास आहेत.)

सर्वसामान्यांच्या सरकारचे अधिपती यांच्या स्वाक्षरीत/-

(नाथाभाई एकवचनी)

समाप्त

Santosh Kanade

Email: santosh.kanade@esakal.com

'गोफण'चे मागील भाग वाचण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा