भारताचा नवा नाविक तळ - मिनिकॉय

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2 जानेवारी रोजी लक्षद्विपला भेट दिल्यापासून सुरू असलेल्या संरक्षणात्मक घडामोडीतील एक महत्वाची घटना म्हणजे भारतीय नौदलाने मिनिकॉय बेटावर 'आयएनएस जटायू' हा नवा नाविक तळ उभारण्याचा घेतलेला निर्णय व त्या संदर्भात 2 मार्च रोजी केलेली घोषणा.

मिनिकॉय हे लक्षद्विप पासून अतिदक्षिणेस 398 कि.मी. अंतरावर असलेले बेट होय. मालदीव्ज तेथून 564 कि.मी अंतरावर आहे. चीनच्या वाढत्या नाविक हालचालीमुळे हिंदी महासागरातील मालदीव, श्रीलंका व पाकिस्तानचा परिसर भारताच्या दृष्टीने संवेदनशील झाला आहे.

अंदमान व निकोबार बेटांवर अनेक वर्षांपासून भारताचा नाविक तळ आहे. तेथून ते इंडोनेशियातील सांबाग या बंदरापर्यंत भारताचे नाविक अस्तित्व आता प्रस्थापित झाले आहे. परंतु, पुर्वेकडील लक्षद्विपचा पर्यटन व सामरीक दृष्टीने विचार करावयाचा असेल, तर त्या परिसरात व्युहात्मक रचना करणे आवश्यक असल्याचा विचार संरक्षण मंत्रालयाने केला.

6 मार्च रोजी नौसेनादल प्रमुख एडमिरल हरीकुमार यांच्या उपस्थितीत आयएनएस जटायूची स्थापना करण्यात आली. या तळासाठी आवश्यक असलेले बांधकाम सुरू झाले असून, त्याची देखरेख करण्यासाठी कायम स्वरूपी कार्यालय व मनुष्यबळ तेथे तैनात करण्यात येणार आहे. कोचीपासून लक्षद्वीप 215 नॉटिकल माईल्स अंतरावर आहे.

`आयएनएस जटायू’ हा लक्षद्विपमधील दुसरा नाविक तळ असून, त्या आधी `आयएनएस द्विप्रकाशक’ हा तळ कवराट्टी येथे आहे. कवराट्टी ही लक्षद्विपची राजधानी. कोचीहून जलमार्गे तेथे जाण्यास दोन दिवस लागतात. तर विमानाने दिड तास. मिनिकॉयमधील नाविक कमांड 1980 च्या दशकात स्थापन करण्यात आली होती.

भारताचे दक्षिण टोक व अंदमान, निकोबार व लक्षद्विप बेटे सामरीक दृष्ट्या महत्वाची तसेच आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापाराच्या दृष्टीनेही हिंदी महासागरात चीन आपले बस्तान बसवू पाहात आहे. त्याला बऱ्याच प्रमाणात वर उल्लेखिलेले तीन देश (पाकिस्तान, श्रीलंका व आता मालदीव) पाठिंबा देत आहेत. त्याला शह देणे अत्यावशक आहे.

सुब्रमण्यम स्वामी यांच्यामते, `उत्तरेतील लेह लडाख मधील तब्बल 4067 चौरस मैलाच्या जमीनीवर चीनने कब्जा केला आहे. या संदर्भात माहिती अधिकाराच्या हक्काद्वारे विचारलेल्या प्रश्नांना सरकारने कोणतीही माहिती पुरविली नाही. म्हणून त्यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. पंतप्रधान मोदी हे वारंवार ``कोई आया नही,’’ असे सांगतात, हे खोटे असल्याचे स्वामींचे म्हणणे आहे.

याचा अर्थ, उत्तरेकडे चीनची घुसखोरी संपलेली नाही, तसेच सागरी सीमेच्या अंतर्गतही चीनची घुसखोरी, दंडेली चालू आहे व त्याला शेजाऱ्यांची साथ मिळत आहे. म्हणूनच येत्या काही वर्षात मिनिकॉय नाविक तळाला महत्व येणार आहे. या तळाचा आणखी लाभ होणार आहे, तो अरबी सागर, लाल समुद्र व आखाती देशानजिक वाढलेल्या चाचेगिरीरीला आळा घालण्यासाठी.

अलीकडे त्याचे पेव इतके वाढले आहे, की भारतासह अऩ्य देशांना आपापल्या जहाजांना संरक्षण देण्यासाठी नौसेनेला तैनात करावे लागत आहे. मिनिकॉयमधील नाविक तळामुळे त्या विरोधात होणाऱ्या कारवाईला वेग येईल. चाचेगिरीबरोबरच हिंदी महासागरातून होणारी मादक पदार्थांची तस्करी, शस्त्रास्त्रांचा बेकायदेशीर व्यापार व दहशतवादी कारवाया यांनाही बऱ्याच प्रमाणात आटोक्यात आणता येईल. लक्षद्विप बेटांचा सर्वंकष विकास करण्यावर केंद्र सरकारचा भर आहे. नाविक तळाचा टेहळणीसाठी उपयोग होणार आहे.

`सोसायटी फॉर इंडियन ओशन स्टडीजचे अध्यक्ष’ राजदूत सुधीर देवरे यांना या नव्या नाविक तळाबाबत विचारता ते म्हणाले, की मिनिकॉय नजिक सागरी मार्गातून जगातील एकूण इंधन व्यापाराच्या तब्बल 60 टक्के व्यापार या भागातून होतो. भारताचा 80 टक्के व्यापार सागरी मार्गाने होत असल्याने या नाविक तळाचा सुरक्षेच्या दृष्टीने लाभ होईल.

भारताचा आणखी एक नाविक तळ मॉरिशसच्या अगलेगा बेटावर असून 2015 साली त्याची स्थापना झाली होती. भारताने तेथे एक हवाई पट्टी व एक जेटी बांधली आहे. तेथून आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱ्या पर्यंत टेहळणी करणे शक्य होत आहे. येत्या काळात हिंदी व प्रशांत महासागराचे क्षेत्र आंतरराष्ट्रीय दृष्टीने महत्वाचे ठरणार आहे.

मॉरिशस मध्ये भारतीय लष्कराचे सुमारे वीस ते पंचवीस अधिकारी काम करीत आहेत. तसेच, सात हेलिकॉप्टर्स, पाच नौका, तीन विमाने व दहा फास्ट इंटरसेप्टर्स नौकांच्या साह्याने त्या परिसराची देखरेख केली जाते.

मिनिकॉयमधील नाविक तळाने मालदीवची चिंता अधिक वाढल्याने त्यांचा भारताकडे पाहाण्याचा दृष्टिकोन अधिक प्रतिकूल होणार, असे वाटते काय, असे विचारता देवरे म्हणाले, की मालदीवला भारताने नेहमी मदत केली आहे. याची कल्पना तेथील जनतेला आहे.

त्यामुळे नेतृत्व बदलामुळे संबंधात चढ उतार होत असले, तरी अखेर भारताशी मित्रत्वाचे संबंध ठेवणे आपल्या हिताचे आहे, याची जाणीव तेथील राजकीय नेत्यांना होईल. तथापि, चीनने भारताच्या सागरी सीमा व परिसरात कुरघोडी करू नये, यासाठी भारताला नेहमीच जागरूक राहावे लागेल.