रिकाम्या पोटी घरचा रस्ता!

मुंबई : मिळेल ते काम करून दिवस पुढे ढकलणारे कामगार सध्या मोठ्या संकटात आहेत. त्यांना कोणतीही माहिती थेट पोहचत नाहीये. त्यामुळे त्यांच्यात गोंधळ निर्माण झाल्याचे दिसून येते. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईतील लॉकडाउन आणखी वाढवण्याची शक्‍यता आहे. त्यातच आता महिनाभरापासून घरीच असल्याने दोन घासासाठीही मोताद होण्याची वेळ त्यांच्यावर आलीये. परिणामी त्यांना आता आपले घर गाठण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे अनेकांनी सरकारी निर्णयाची वाट न पाहता घरचा रस्ता धरला आहे. हा रस्त्याचा प्रवास साधारण किती किलोमीटर असेल तर तो आहे तब्बल 1700 ते 2 हजार किलोमीटरचा. 

हेही वाचा...वाहनांचे मोफत निर्जंतूकीकरण करतेय 'ही' कंपनी 

2 हजार किलोमीटरचा हा प्रवास पूर्ण करायचा म्हटले तर त्यासाठी रोज रात्रीचा दिवस करून त्यांना पुढे पुढे जावे लागणार. दिवसा जास्त प्रवास करता येणार नाही. उन्हाचा तडाखा, सोबत लहान मुले, एक दुसरी बॅग यामुळे ते दिवसा ते हळू हळू चालत जातील. रात्र मात्र त्यांना सोन्यासारखी वाटेल. या वाटेवरही त्यांना खचखळगे आहेत. ठिकठिकाणी पोलिसांचा बंदोबस्त आहे. तेथे त्यांची अडवणूक होतेय तो भाग वेगळाच. 2 हजार किलोमीटर्सच्या प्रवासासाठी त्यांना सलग तब्बल 350 ते 400 तासांचा अविरत प्रवास करावा लागेल. किमान रोज 70 किलोमीटरचे अंतर पार करायचे ठरवले तर त्यांना यात अनेक दिवस जातील. मात्र जर वाटेत त्यांच्या अन्नाची सोय झाली नाही तर ते रिकाम्या पोटी किती अंतर चालू शकतील हा प्रश्‍नच आहे. 

हेही वाचा... मुंबईकर या आजारांनी हैराण 

राज्य सरकारने काहींची सोय केलीये. त्यासाठी रोज कोट्यवधींचा खर्च होतोय. मात्र हे असेच किती दिवस चालणार या विचारातून या कामागारांनी परतीचा प्रवास सुरु केला आहे. त्यात काही गैर नाही. केंद्र सरकारचे दळभद्री धोरण आणि राज्य सरकारचे नियोजनातील अपयश यामुळे या कामगारांवर ही वेळ आली. अनेक कामगार आज उपाशीपोटी दिवस ढकलत आहेत. विमान प्रवास करणाऱ्यांमुळे हातावर पोट असणाऱ्या कामगारांवर ही वेळ आली आहे. राज्यात आपल्या गावी जाण्यासाठी अनेक लोक निर्णयाची वाट पाहत आहेत. प्रत्येकाला आपल्या घरी जाण्यासाठी राज्याने सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. त्यासाठी आवश्‍यक त्या काटेकोर नियमांची अंमलबजावणी करण्यास कुणाचाही नकार नाही. मात्र असे करेल तर ते सरकार कसले? नियोजनशून्य कारभाराचा अनुभव सध्या देशातील जनता घेत आहे. टाळ्या, ज्योतीचा प्रकाश, हेलिकॉप्टरमधून पुष्पवृष्ठी या इव्हेंटमधून वेळ मिळाला की केंद्र सरकार नक्‍कीच याचा विचार करेल. 

हेही वाचा...राज्यसमोर मोठे आर्थिक संकट ​

दोन वेळेस लॉकडाउन जाहीर करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहिरातबाजी करत मी सांयकाळी 8 वाजता बोलणार असे सांगत भाषणबाजी केली. मात्र तिसऱ्यांदा लॉकडाउन जाहीर करण्याच्या वेळेस कामगारांमध्ये वाढत असलेला रोष, जनतेमधून उमटत असलेल्या तीव्र प्रतिक्रिया पाहून कोणीही पुढे आले नाही. सगळ्यांनी ही जबाबदारी झटकली. कामगारांना त्यांच्या गावी ट्रेनने पाठवण्याचा निर्णय घेताना तर केंद्र सरकारने हद्‌दच केली. राज्याने कामागारांकडून तिकीटांचे पैसे घ्यावेत आणि ते रेल्वेला द्यावेत असे सांगण्यात आले. यामुळे राज्यातील सरकारांवर लोकांची नाराजी उमटत राहील याची व्यवस्थाच केंद्र सरकार करत राहिले. मात्र ज्यावेळी विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसने कामगारांच्या प्रवासाचा सर्व खर्च उचलण्याची तयारी दाखवताच केंद्र सरकारने तात्काळ आम्ही मजुरांकडून प्रवासाचे पैसे घेत नसल्याचे सांगून हात वर केले. यामुळे केंद्रावर टीका करण्यात आली. मात्र यामुळे कामगारांच्या प्रवासाचा प्रश्‍न निकाली लागला हे महत्वाचे. 
सध्या सरकारने तातडीने कामगारांपर्यंत योग्य माहिती तात्काळ कशी जाईल याचे नियोजन करण्याची आवश्‍यकता आहे. तसे केले तरच हे हजाराने पायी चालत जाणारे लोंढे थांबवता येउ शकतात. अन्यथा या हजारो किमीच्या प्रवासात अनेक भूकबळी जातील. याचे पाप या राज्यकर्त्यांना मानगुटीवर कामयचे राहील. सत्ता येते जाते. माणसं जगली पाहिजेत याचा विचार करण्याची हीच ती वेळ आहे. त्यासाठी सरकारने धीरदोत्तपणे पावले उचलायला हवीत.