Pune Traffic : तर वाहतूक कोंडीत पुणेकर गुदमरून जातील !

पुणे : चांदणी चौक असो, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक अथवा जंगली महाराज, फर्ग्युसन, टिळक रस्ता, बाजीराव, शिवाजी, नेहरू, महात्मा गांधी रस्ता..... पुण्यातील कोणत्याही प्रमुख रस्त्याचे नाव घ्या, वाहतूक कोंडी आता नित्याचीच झाली आहे. दिवसेंदिवस तिची तीव्रता वाढती आहे..... यावर उपाय आहे, पण त्याकडे कानाडोळा होत आहे. त्यामुळे पुणेकर या कोंडीत गुदमरून जातील, अशी भयावह स्थिती शहरात निर्माण झाली आहे.

भारतातील सर्वच शहरे विशेषत पुणे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बंगळूर वाहतूक कोंडीने त्रस्त आहेत. वाहतूक कोंडी ही समस्या दिवसेंदिवस वाढत उग्र रूप धारण करीत आहे. सण-समारंभ, मंत्री महोदयांचे मोर्चे-दौरे, यात अधिक भर घालतात. काही दिवसांपूर्वी पुणे शहरात खुद्द आमदारांना आपल्या शासकीय वाहनातून उतरून वाहतूक सुरळीत करून वाहतूक कोंडीतून स्वतःची सुटका करून घ्यावी लागली.

शहरात वाहतूक कोंडीमुळे प्रवास करण्यास बराच वेळ जातो, आर्थिक प्रगती मंदावते, रस्त्यावरील किरकोळ भांडणे वाढतात, वाहन चालकांची चिडचिड वाढते, वाहनांचे इंधन मोठ्या प्रमाणावर जळते. ज्यामुळे ध्वनी आणि वायू प्रदूषण वाढते. वाहतूक कोंडीमुळे एकट्या बंगळूर शहरात माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना वर्षाला सुमारे २२५ कोटीचा तोटा झाला. पुणे शहरात दरवर्षी २५० लोक रस्ते अपघातात मरण पावतात व ८०० लोकांना गंभीर इजा होते.

वाहतूक कोंडीला जबाबदार कोण?

जनमानसात असा समज असा आहे की रस्ते अरुंद, चौकात पोलिस उभे नसल्यास, वाहन चालकाच्या बेशिस्त वागणुकीने होते, मोठ्या, अवजड, माल-वाहतूक वाहनांमुळे, सार्वजनिक बस, रिक्षामुळे, फूटपाथ वाढविल्यास, गतीरोधकांमुळे, फूटपाथ वरील अतिक्रमणाने बस थांब्यामुळे अडसर झाल्याने, रस्त्याच्या बाजूला झाडे असल्यास वाहतूक कोंडी होते. पण खरेच या मुळे वाहतूक कोंडी होते का?

या यादी मध्ये आपण सोयीनुसार एक कारण दुर्लक्ष करतो आणि जे सर्वात महत्वाचे आहे - वैयक्तिक खाजगी वाहने! कारणांची यादीच (चुकीचा समज) चुकीची असल्यामुळे, वाहतूक कोंडी मुक्तते साठी करावयाच्या उपाय योजना - रस्ते रुंद करणे, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग तयार करणे, वाहतूक पोलिस संख्या वाढविणे, बस आणि रिक्षा वाहनांना विशिष्ट मार्गावर बंदी आणणे, फुटपाथ कमी करणे-नष्ट करणे, अतिक्रमण हटविणे, गतीरोधक काढणे, दुतर्फा रस्ते एकतर्फी करणे, बसथांबे पाडणे, झाडे कापणे आदी उपायही चुकीचे ठरतात.

उपायजः शाश्वत वाहतूक व्यवस्था

वाहतूक कोंडीवर एकच उपाय तो म्हणजे खाजगी वाहने कमी करणे आणि शाश्वत वाहतूक साधनांचा अवलंब करणे. शाश्वत वाहतूक साधने कोणती ? तर सार्वजनिक बस, पायी चालणे, सायकल वापर होय. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वाढविल्याने आणि खाजगी वाहनांचा वापर कमी केल्याने वाहतूक कोंडी कशी काय सुटेल याचे उत्तर खरे तर भौतिक शास्त्रात आहे. ७२ जणांच्या खाजगी वाहनांमुळे आणि एका बसमुळे किती रस्ता व्यापला जाईल हे समजण्यासाठी फार कठीण नाही. ७२ जणांच्या खाजगी वाहन व एक बस यातील रस्ता-वापर गुणोत्तर लक्षात आले की कळते नक्की वाहतूक कोंडी कशामुळे होते? खरे पाहता, वाहतूक कोंडी बस मुळे होते असा तर्क करणे हा शुद्ध मूर्खपणा असून खाजगी वाहनांना मोकळीक देणे म्हणजे वड्याचे तेल वांग्यावर काढणे असे ठरेल! काहींच्या मते खाजगी वाहन न वापरणे हे शक्य नाही.

कोणी म्हणेल आम्ही भाजी, दूध आणण्यासाठी देखील बसचा वापर करायचा का? मग असे असेल तर बस आमच्या दारा पर्यंत आणा. पण ते शक्य नाही. मग शक्य नाही तर कमी अंतर प्रवास कसा करावा? त्यासाठी आपण चालणे, सायकल वापरणे याचा अवलंब करायचा. जे आर्थिक दृष्ट्या, आरोग्याला आणि पर्यावरणाला पूरक आहे. हेच मॉडेल म्हणजे शाश्वत वाहतुकीचे साधने (सार्वजनिक वाहतूक, चालणे, सायकल वापरणे) याचा अवलंब करून जगातील काही शहरात उदा. स्वीडन, डेन्मार्क. जी शहरे काही वर्षांपूर्वी वाहतूक कोंडी आणि रस्ते अपघातांमुळे त्रस्त होती.

खाजगी वाहन न वापरणे आणि बसचा वापर करा असे कोणी म्हटले तर नागरिकांची पहिली ओरड असते की बस सेवा सुधारा मग आम्ही खाजगी वाहने वापरणार नाही. राजकीयदृष्ट्या ते फार सोयीचे आहे कारण, बस चांगली नाही म्हणून लोक खाजगी वाहने वापरतात. एकदा का खाजगी वाहन वापर करण्यास सुरुवात केली की मग बस खड्ड्यात गेली तरी चालेल. कारण मला माझे वाहन मिळाले आता माझी गैरसोय होणार नाही. मग आपण बस सेवेबद्दल फारशी मागणी करीत नाही. बस सेवा चांगली आहे किंवा वाईट यामुळे मला वैयक्तिक फारसा तोटा होत नाही. आणि हेच राजकारणी लोकांना हवे असते. मग तेच म्हणतात "अहो, बस कोण वापरत नाही, सर्वांकडे खाजगी वाहन असते".

"बस कोणी वापरत नसेल तर काय गरज आहे सुधरावयाची? आणि मग सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कशी तोट्यात आहे त्याचे गोडवे गायचे. आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था हेच करत आहेत. आपण नेहमी खाजगी वाहनांना प्राधान्य देऊन सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नष्ट करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. बसेसची संख्या कमी करणे, बस फेऱ्या रद्द करणे, प्रवासी भाडे वाढविणे. मात्र खाजगी वाहनांचे आकडे बाळसे धरत आहे. खाजगी वाहनासाठी आपण रस्ते, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग बांधतो, फुटपाथ नष्ट करतो, बस थांबे रात्रीतून तोडून टाकतो, १०० वर्षा पूर्वीचे झाडे १ तासात कापून टाकतो. म्हणजे खाजगी वाहनासाठी सर्व काही करणे पण सार्वजनिक वाहतुकीसाठी हातावर हात ठेवतो.

खाजगी वाहनावर अंकुश ठेवायचा म्हटले की लगेच सर्वांना देशाची आर्थिक प्रगती, दरडोई उत्पन्न, रोजगार, लघु-सूक्ष्म उद्योगधंदे यांचा पुळका येतो. परंतु बसची संख्या वाढल्याने देखील या गोष्टी होऊ शकतात हे आपण सोयीनुसार दुर्लक्ष करतो. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा प्राधान्याने विचार केल्यास बस निर्मिती वाढेल, आर्थिक प्रगती होईल, उद्योग धंदे वाढून रोजगार निर्माण होईल परिणामी लोकांची क्रयशक्ती वाढेल, हे आपल्या अर्थमंत्र्यांना का कळू नये.? जो नियम, तर्क, वाद आपण खाजगी वाहनांकरिता लावतो तो बस बाबतीत का लावू शकत नाही?

"आमचे सरकार गरिबांचे आहे". सर्व राजकारणी मंडळी अश्या बोंबा मारत असतात. परंतु वाहतुकीची धोरणे, योजना, नियोजन ठरविताना सर्वसामान्य जनता ज्यांच्या कडे खाजगी वाहन नसून पूर्णतः सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर अवलंबून आहेत त्यांचा विचार का केला जात नाही? मात्र धनाड्य, उद्योगपती, चारचाकी वाहनांमध्ये फिरणाऱ्या लोकांचाच नेहमी विचार का केला जातो.

सार्वजनिक वाहतूक ही सुरक्षित, टिकाऊ, पर्यावरणपुरक, आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर आहे मग याचा का विचार होत नाही? का नेहमी खाजगी वाहनांचे चोचले पुरवले जातात आणि त्यांचाच विचार का केला जातो. ? पुणे शहरात तर इतकी दयनीय स्थिती आहे की स्वतः पीएमपी म्हणते आम्ही तोट्यात आहे. पण त्यातून बाहेर येण्यासाठी खुद्द पीएमपी काही विशेष प्रयत्न करताना दिसत नाही. मुळातच सार्वजनिक वाहतुकीचा मुख्य उद्देश्य फायदा, तोटा नसून, शहरातील दळणवळणाची परवडणारी, आरामदायक आणि भरवशाची सेवा देणं असावा.

गेल्या काही दशकांपासून आपली धोरणे, योजना, कार्यक्रम हे चुकीच्या दिशेने जात आहेत. रस्ते रुंद केल्याने वाहतूक कोंडी सुटेल. उड्डाणपूल, भुयारे बांधल्याने वाहतूक कोंडी सुटेल अशी मानसिकता बाळगून आपण स्वतःचे खोटे समाधान करीत आहोत स्वप्न दाखविणे, ती पूर्ण करण्याअगोदर त्या स्वप्नावर काहीही न बोलता नव्या स्वप्नांच्या झुल्यावर लोकांना झुलविणे हा राजकारणी लोकांचा धंदा बनला आहे. केंद्रिय मंत्री आता वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी हवेत उडणारे वाहन बाजारात आणत आहेत पण मेट्रो मुळे वाहतूक कोंडीत काही फरक पडला का यावर ते चकार शब्द काढीत नाही. केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, आमदार, खासदार, नगरसेवक वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी केलेल्या आश्वासनांमुळे तोंडाला फेस आला पण वाहतूक कोंडी दिवसेंदिवस कमी होत नाही.

बरं, यातील एकही उपाय योजने मुळे तसूभरही अपेक्षित परिणाम न घडता समस्या दिवेंदिवस अधिक भयानक बनत आहे. याला प्रामुख्याने कारण हे आहे की खाजगी वाहनांना प्राधान्य आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नष्ट करण्याची प्रथा आपले मुजोरी राजकारणी आणि शासकीय अधिकारी करीत आहे. वाहतूक कोंडी खाजगी वाहनाने होते हे कोणी मान्य करीत नाही आणि ज्यांना कळते त्यांची दातखिळी बसली आहे.

७२ खाजगी वाहने अधिक रस्ता व्यापतात की ७२ जणांना सामावून घेणारी बस अधिक रस्ता व्यापते हे भौतिक शास्त्र अडाणी राजकारण्यांना कधी कळेल? बस सेवेमुळे होणारे विविध फायदे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना कधी कळेल? सुरक्षित वाहन कोणते बस की खाजगी वाहन हे सर्वसामान्य नागरिकांना केंव्हा कळेल?

"परिसर" द्वारे "लाख को ५०" या मोहिमअंतर्गत सार्वजनिक वाहतुकीची मागणी अगदी मूलभूत आहे. दर एक लाख शहरी लोकसंख्येमागे ५० बसेस असणे. याकरता नागरिकांनी, संघटनांनी, संस्थांनी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील इतर शहरात सार्वजनिक वाहतुकीची फार दयनीय अवस्था आहे. सोलापूरसारख्या दहा लाखांच्या लोकवस्तीच्या शहरात एकही सार्वजनिक बस नसणे हे अनाकलनीय आणि दुर्दैवी आहे. या मोहिमअंतर्गत सर्वेक्षण केल्याने असे लक्षात आले की लोकांना भरवशाची, आर्थिकदृष्या परवडणारी, इच्छित स्थळी वेळेवर पोहचविणारी, सोयी सुविधानीं युक्त असलेली बस सेवा दिल्यास, लोक खाजगी वाहनांचा वापर टाळतील. आपल्या समाजाने जर वेळीच खाजगी वाहनावर नियंत्रण ठेवले नाही आणि शाश्वत वाहतूक व्यवस्था (बस प्रवास, पायी चालणे, सायकल चालविणे) बाबतीत योग्य पावले उचलली नाहीत तर आपण असेच वाहतूक कोंडीत गुदमरून जाऊ!

संदीप गायकवाडसिनिअर प्रोग्रॅम असोसिएट, ‘परिसर’