युक्रेन घटनेमुळे चीनच्या तोंडाला पाणी

२०१४ मध्ये क्रिमियाचा लचका तोडल्यानंतर रशियाने लुहान्स आणि दोनेत्स्क हे दोन प्रदेश युक्रेनपासून तोडले. दोन्ही प्रदेशांना स्वतंत्र देशाचा दर्जा दिला असला तर या भागात आपले लष्कर घुसवित थेट युक्रेनच्या मुख्य भूमीवरच आक्रमण करण्याचे घोर निंदनीय कार्य ब्लादिमीर पुतीन यांनी केले. चीन, बेलारूस, व्हेनेझुएला आणि क्युबासारखे साम्यवादी देशांनी पुतीन यांना पाठिंबा दिला असला तरी उर्वरित जगाने या घटनेचा तीव्र निषेध केला आहे. (Russia Ukraine War Updates)

दुबळे असलेल्या देशांवर आक्रमण करून त्यांचे भूभाग बळकावण्याची रशियाची ही काही पहिली वेळ नाही. २००८ मध्ये जॉर्जिया आणि २०१४ मध्ये क्रिमियाचे विभाजन पुतीन यांनी घडवून आणले.

भाषा आणि वंशाचा आधार घेत हल्ले करण्याची रशियाची जुनी सवय आहे. जॉर्जिया आणि क्रिमियानंतर आता युक्रेनबाबतही हेच घडले. लुहान्स आणि दोनेस्क या भागात मोठ्या प्रमाणात रशियन वंशाचे नागरिक राहतात. या नागरिकांना ‘रशियन ब्लड ॲण्ड कल्चर’च्या नावावर चिथावणी देत रशियाने पैसा आणि युध्दसाहित्याचा पुरवठा केला. गेली कित्येक वर्षे हे रशियन बंडखोर युक्रेनशी छुपे युध्द करीत आहेत. पाकिस्तानने ज्याप्रमाणे इस्लामच्या नावावर काश्मिरातील बंडखोर आणि अतिरेक्यांना १९४७ पासून शस्त्रे पुरवित भारताशी छुपे युद्ध चालविले आहे तसाच प्रकार रशिया करीत आहे.

अमेरिका, नाटो भेकड

ज्या ज्या वेळी रशियाने दुसऱ्या देशांवर आक्रमण केले त्या त्या वेळी अमेरिका नुसत्या धमक्या दिल्याशिवाय काहीच करू शकली नाही. गेल्या आठ दिवसांपासून अमेरिका रशियाला लष्करी कारवाई केल्यास युध्द भडकण्याचा इशारा दिला होता पण पुतीन यांनी अमेरिकन अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्याकडे साफ दूर्लक्ष केले. जगात जेव्हाही अशा घटना घडल्या तेव्हा संयुक्त राष्ट्रसंघ काहीच करू शकला नाही हे युक्रेनच्या घटनेवरून पुन्हा सिद्ध झाले. अमेरिका हा नुसत्या पोकळ धमक्या देणारा देश आहे. मैदानी युध्द करण्याची धमकी अमेरिकेत नाही हे व्हिएतनाम,क्यूबा आणि अफगाणिस्तानातील संघर्षावरून यापूर्वीच उघड झाले. केवळ तंत्रज्ञान आणि पैशाच्या बळावर लढाया जिंकता येत नाहीत तर त्यासाठी मनुष्यहानी सोसण्याची, रक्त सांडण्याची तयारी असावी लागते. अमेरिकेबरोबरच ‘नाटो’ भेकड संघटना आहे हे पुतीन यांनी ताडले आणि आपली दादागिरी कायम ठेवली.

भारताच्या गोटात चिंता

युक्रेन वादाचा फटका भारताला बसण्याची शक्यता आहे. कारण अमेरिका-रशिया वादात भारत कोणत्याही एका देशाला पाठिंबा देऊ शकत नाही. कारण काश्मीर मुद्यावर रशियाने नेहमीच भारताला बहुमोल मदत केली आहे. दुसरीकडे मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना २००५ मध्ये भारत-अमेरिका नागरी आण्विक करार झाल्याने भारत सरकारला आता अमेरिकेच्या विरोधात भूमिका घेणे अशक्य आहे. पण भारताला ना रशियाची काळजी आहे ना अमेरिकेची! खरा शत्रू टपलेला आहे तो चीन. रशियाने ज्या प्रकारे युक्रेनचे लचके तोडले त्याचप्रमाणे शी जिनपिंग अरुणाचल अथवा लडाखवर वाकडी नजर टाकू शकतो. एकवेळ भूभाग बळकावल्यानंतर सैन्याच्या बळावर तो पुन्हा मिळविणे दुरापास्त ठरते. १९४७,१९६५ मधील युध्दानंतर पाकिस्तानने काश्मीरच्या ज्या भूभागावर ताबा केला तो अजूनही भारत परत मिळवू शकला नाही. तसेच १९६२ मध्ये चीनने लडाखवर कब्जा केला तो अजूनही कायम आहे. धोक्याची घंटा म्हणजे पुतीन आणि शी जिनपिंग हे दोघेही हुकूमशहा आहेत.

आणि दोघांचीही अमेरिका ही समान शत्रू आहे. युक्रेनवरील कारवाईनंतरही अमेरिका रशियाचे काहीच वाकडे करू शकली नाही तर उद्या अरुणाचल प्रदेश अथवा लडाखवर आक्रमण केल्यास भारतही काहीच करू शकणार नाही, असा समज चीन करून घेऊ शकतो. कारण चीनने गेल्यावर्षी लडाखमध्ये घुसखोरी केल्यानंतर केवळ अमेरिकाच भारताच्या पाठिमागे भक्कमपणे उभा राहिला. रशियाच्या युक्रेनमधील कारवाईनंतर चीनच्या तोंडालाही पाणी सुटणार आहे. भारताविरूध्द लढाई करणे वाटते तितके सोपे नाही, याची जाणीव चीनला असली तरी त्याचा फटका तैवानला बसू शकतो. जॉर्जिया, क्रिमियाप्रमाणे एकाच घासात तैवानचा घास घेण्याची इच्छा शी जिनपिंगच्या मनात निर्माण होऊ शकते. तसेच येणाऱ्या काळात भारताला डोळ्यात तेल घालून चीनच्या हालचालींवर नजर ठेवण्याची गरज आहे.

नागपूर - ९६५७८६७७४७