समरकंदचा संदेश

नवी दिल्ली - उझबेकिस्तानमधील अयतिहासिक समरकंद या शहरात `शांघाय सहकार्य संघटनेची (एससीओ)’ शिखर परिषद अलीकडे झाली. दक्षिण गोलार्धात ज्या महत्वाच्या जागतिक संघटना आहेत, त्यापैकी एससीओ ही महत्वाची होय. अऩ्य संघटनात ब्रिक्स, इब्सा, बिम्सटेक, अलिप्त राष्ट्र संघटना, सार्क आदींचा समावेश होतो. 2001 मध्ये स्थापन झालेल्या एससीओचे मुख्यालय बीजिंग येथे असून, या संघटनेवर प्रामुख्याने चीन व रशिया या दोन देशांचा प्रभाव आहे. रशियाच्या प्रयत्नाने एससीओची स्थापना झाली. तीत बव्हंशी देश हे पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत युनियनचे घटक असून, त्यातील विपुल खनिज संपत्ती, त्यांचे व्यूहात्मक भौगोलिक स्थान, बऱ्यापैकी राजकीय स्थिरता आदी कारणांमुळे जगाचे लक्ष त्याकडे वळले आहे. पाश्चात्य देश एससीओकडे `आशियायी नाटो’ किंवा `पर्यायी नाटो’ या दृष्टीने पाहतात.

एससीओच्या सदस्यात चीन, रशिया, उझबेकिस्तान, कझाखस्तान, किरगिजिस्तान व ताजिकिस्तान या संस्थापक सदस्य राष्ट्रांव्यतिरिक्त 2017 मध्ये सदस्य झालेल्या भारत व पाकिस्तानचा समावेश आहे. भारताने सदस्य व्हावे, यासाठी रशियाने आपला प्रभाव वापरला, तर पाकिस्तान सदस्य बनवा, यासाठी चीनचा आग्रह होता. एससीओचे सदस्य मिळावे, यासाठी तुर्कस्तानने प्रयत्न चालविले असून, तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रिसिप ताईप एर्डोहान हे समरकंदमध्ये उपस्थित होते. नाटो संघटनेचा सदस्य असलेले परंतु एससीओचे सदस्य बनू पाहणारे तुर्कस्तान हे एकमेव राष्ट्र आहे. या व्यतिरिक्त मध्य आशियातील आर्मेनिया व अझरबैजान दरम्यान गेली काही महिने सीमा प्रश्नावरून जोरदार युद्ध चालू असून, आर्मेनियातील संसदीय लोकशाहीला अमेरिकेने पाठिंबा दर्शविला आहे, तर रशियाची सहानुभूती अझरबैजानकडे आहे. अमेरिकन काँग्रेसच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी येरेवान (आर्मेनिया) ला भेटीला त्या दृष्टीने महत्व दिले जात आहे.

एससीओकडे नाटोप्रमाणे अद्याप सुरक्षा गट या दृष्टीने पाहिले जात नाही. तथापि, परस्पर सहकार्य केल्यास त्याचा लाभ त्यातील सर्व राष्ट्रांना होईल, असे मानले जाते. गेल्या काही वर्षात विशेषतः नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांनी मध्य आशियातील या देशांकडे लक्ष द्यावयास सुरूवात केली. पुनर्निर्माण, संगणकीय सहकार्य, तंत्रज्ञांची देवाण घेवाण, खनिजांची आयात, कझाकस्तानमधून होणारा युरेनियम पुरवठा, यावर भारताने लक्ष केंद्रित केले आहे. गेल्या अनेक वर्षात पाकिस्तानमधून गेलेले दहशतवाद्याचे निरनिराळे गट मध्य आशियातील देशातून हल्ले, कट कारस्थाने करीत आहेत. अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून माघार घेतल्याने तालिबान व अल कैदा या दहशतवादी संघटनांचे लोण पसरेल, याचेही भय या एससीओला आहे. अशा परिस्थितीत रशिया व चीन बरोबर भारताचे सदस्य असण्याने संघटनात्मक संतुलन साधले जाते, असे मानण्यात येत आहे.

रशियाने क्रिमियाचा घास घेतल्यापासून व अलीकडे युक्रेनवर आक्रमण केल्यापासून सोव्हिएत युनियनमधून मुक्त झालेली राष्ट्रे रशियाकडे सावध होऊन पाहात आहेत. अलीकडे केलेल्या एका पाहाणीनुसार, बेलारूसमध्ये सर्वाधिक रशियन भाषा बोलली जाते, तर आर्मेनिया, कझाखस्तान, किरगिजिस्तान व मालदोवा या देशात तिला महत्व असून, ताजिकिस्तानमध्ये मात्र तिला जवळ जवळ स्थान नाही, अशी स्थिती आहे. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करण्याचे व लुहान्स्क व डोनबास प्रांत ताब्यत घेण्याचे प्रमुख कारण, म्हणजे तेथील बव्हंश नागरीक रशियन भाषी असून, अयतिहासिकदृष्ट्या तो रशियाचा परंपरागत प्रांत आहे, असा पुतिन यांचा असलेला दावा.

समरकंद येथे झालेल्या बैठकी दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याबरोबर झालेली भेट महत्वाची होती. या भेटीत मोदी यांनी 'ही युद्धाची योग्य वेळ नव्हे' असे, पुतिन याना सांगितले व युक्रेनवरील आक्रमण लौकरात लौकर संपुष्टात आणण्याविषयी विनंती केली. जगात अन्नधान्य, इंधन, खत पुरवठ्यबाबत असलेली नाजुक परिस्थिती पाहंता, व जग नुकतेच कुठे कोविद19 च्या महामारीतून बाहेर येऊ पाहात असताना, युद्धाविषयी पुनरविचार करण्याबाबत मोदींनी पुतिन यांना सांगितले. त्यांच्या भूमिकचे अमेरिकेने स्वागत केले. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनीही मोदी यांना पाठिंबा दिला. तथापि, मोदी यांचा सल्ला पुतिन यांनी एका कानाने अयकला व दुसऱ्या कानाने सोडून दिला. त्याच दिवशी त्यांनी समरकंद येथे पत्रकार परिषद घेऊन ``युद्ध आणखी तीव्र करणार’ असे स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे, तर युक्रेनवरील आक्रमण अधिक तीव्र करण्यासाठी तीन लाख सैन्य व वेळ आली, तर अण्वस्त्र वापरण्याची धमकीही त्यांनी दिली.

'धमकी वायफळ समजू ऩका,’ असा इशाराही दिला. दोनशे दिवसांपेक्षा अधिक चाललेल्या या युद्धात अलीकडे रशियाची जोरदार पीछेहाट झाली. युक्रेनचे अध्यक्ष व्लोल्देमीर झेलेन्स्की यांनी, रशियाच्या ताब्यातील सहा हजार चौरस मैलाचा प्रदेश युक्रेनने पुन्हा मिळविल्याचा दावा केलाय. रशियाने माघार घेतल्याचे असंख्य व्हिडिओ दाखविण्यात येत आहेत. युरोप व अमेरिकेने रशियावरील बंधने शिथील केलेली नाही, की युक्रेनला शस्त्रपुरवठा करणे बंद केलेले नाही. तथापि, पुतिन इरेस पेटल्याचे दिसत आहे,

दक्षिण आशियाकडे पाहता, रशिया, चीन व पाकिस्तान असा नवा व्यूहात्मक त्रिकोण दिसतो. हे तीन देश एससीओचे सदस्य आहेत. त्यामुळे एससीओमध्ये भारत एकाकी पडला काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. वरील तीन देश व भारत मिळून चार देश अण्वस्त्रधारी आहेत, हे एससीओचे आणखी एक वैशिठ्य. परंतु, तज्ञांनुसार, रशिया व चीन चे संबंध व्यावहारिक स्वरूपाचे असून, रशिया पेक्षा चीन किमान दहा पटीने पुढारलेला देश आहे. चीनची महत्वाकांक्षा केवळ दक्षिण आशियी सत्ता नव्हे, तर जागतिक महासत्ता होण्याची असल्याने नजिकच्या भविष्यकाळात रशिया चीनची बरोबरी करू शकणार नाही. रशियाच्या सायबेरिया प्रांतावर चीनचा डोळा असल्याची तीव्र जाणीव रशियाला आहे. त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रे अतिनिकट येण्याची शक्यता नाही. दुसरीकडे एससीओमधील राष्ट्रांची बाजारपेठ चीनला काबीज करावयाची आहे. रशिया त्यामुळे अधिक सावध झाला आहे. चीनच्या बेल्ट एंड रोड (बीआरआय) मध्ये अझरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कझाखस्तान, मोलदोवा, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, युक्रेन, उझबेकिस्तान, पाकिस्तान या तब्बल अकरा देशांचा सहभाग पाहता चीनची एससीओ व मध्य आशियातील देशांवरील पकड ध्यानात येते.

एससीओकडे पाश्चात्य देश मात्र वेगळ्या चष्म्यातून पाहात आहेत. एससीओ हा हुकुमशाही असलेल्या नेत्याचा गट आहे. रशिया, इराण, चीन, बेलारूस व तुर्कस्तानच्या उपस्थितीने सिद्ध होते. मध्य आशियातील देशातील नेते गेली अनेक वर्षे हुकूमशाही गाजवीत आहेत. उझबेकिस्तानचे अध्यक्ष मिरझियोयेव्ह म्हणतात, की एससीओ कोणत्याही विशिष्ट गटाचे प्रतिनिधित्व करीत नाही, तर परस्परांच्या साह्याने प्रगती साधण्याचे ध्येय या गटाने ठेवले आहे.

शिखर परिषदेची सांगता होताना प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या 120 कलमी जाहीरनाम्यानुसार, झपाट्याने वाढणाऱ्या संपर्काने डिजियाझेशनच्या युगात जग बहुधृवीय होत आहे. निरनिराळ्या धोक्यांमुळे जागतिक समस्या गुंतागुंतीच्या होत चालल्या आहेत. अंकीय दरी रुंदावते आहे. कोविद 19 च्या धक्यातून जग अद्याप सावरलेले नाही. जनतेला स्वतंत्रपणे आपापली सरकारे निवडण्याचा, प्रगती करण्याचा व सार्वभौमत्व टिकवून ठेवण्याचा अधिकार देण्यास एससीओ कटिबद्ध आहे. कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत व्यवहारात दखल न देण्याचे, तसेच मतभेद झाल्यास ते शांततेच्या मार्गाने सोडविण्याचे ठरले आहे. (असे असूनही रशियाने केलेल्या आक्रमणाचा व ते थांबविण्याचा त्यात स्पष्ट उल्लेख नाही) 'दहशवादाचे निर्मूलन करण्याबाबत एससीओत एकजूट आहे.’ असे त्यात म्हटले आहे. सारांश, सर्व स्तरांवर सामंजस्य टिकवून परस्परांची प्रगती साधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. समरकंद शिखऱ परिषदेवर रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण व चीनने तैवानला ताब्यात घेण्यासाठी चालविलेल्या हालचाली, यांचे दाट सावट होते. ते येते काही काळ दूर होण्याची शक्यता दिसत नाही.