प-पत्रकारांचा, म-मरणाचा...

मागील गेल्या कित्येक दिवसांपासून पत्रकारांना फ्रंट लाइन वर्कर्स म्हणून घोषित करा, अशी मागणी पत्रकार बांधवांकडून होत आहे. ज्या प्रमाणे वैद्यकिय सेवेत काम करणार्‍या सगळ्या वर्गाला शासनाने सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत, त्याप्रमाणे पत्रकारांनासुद्धा अशा सुविधा मिळायला पाहिजेत, अशी सातत्याने मागणी होत आहे. मात्र पत्रकारांना कुठलीही सुविधा उपलब्ध होईल, असे शासनाने काहीही केले नाही. पत्रकारांची ही मागणी कित्येक दिवसांपासून सुरू आहे; परंतु अजूनही कुठल्याही शासनाने पत्रकार बांधवाना गंभीरतेने घेतले नाही आहे. मग ते राज्य सरकार असो की केंद्र सरकार असो. कुठलेही शासन पत्रकारांना पाहिजे त्या सुविधा देण्यात दिरंगाई करत आहे. खरंतर, कोरोनाच्या काळात सर्वात जास्त कुणाची परवड झाली असेल तर ती या पत्रकार बांधवांची. (Sandeep Kale write an article about journalists on the occasion of Hindi Journalism Day)

लोकशाहीतील 'चौथा' स्तंभ म्हणजे पत्रकारिता. पत्रकार हा समाज मनाचा आरसा असतो. त्याच्या लेखणीने अनेक गोष्टी बदलू शकतात. त्याच्या लेखणीत समाज व्यवस्था बदलण्याची प्रचंड ताकद असते. पत्रकारांमुळे, अनेक चांगल्या - वाईट गोष्टी ह्या लोकांसमोर येत असतात. सामान्य लोकांना विश्‍वासू आणि निर्भीडपणे पत्रकारिता करणार्‍यांचे कौतुक असते. असे पत्रकार असल्यामुळे पत्रकारांनी आणलेल्या बातम्या ह्या वाचकांना पटतात. त्यामुळेच तर पत्रकार आणि जनता यांचे दृढ असे नाते निर्माण होते. समाजात पत्रकार असल्यामुळे सामान्य लोकांच्या समस्या ह्या शासनाला कळतात. पत्रकार, खऱ्या अर्थाने समाजमन घडविण्याचे काम करत असतात.   

पत्रकारांना फ्रंट लाइन वर्कर्स म्हणून घोषित करण्याची मागणी होत आहे. मुळात, अशा गोष्टी राज्य शासन आणि केंद्र शासन या दोन्ही शासनाला स्वतःहून कळायला पाहिजे. शासनाला कळायला पाहिजे की, फक्त वैद्यकिय लोक या काळात फ्रंट लाइन वर्कर्स नाही आहेत तर कोरोनाच्या काळात, प्रत्येकजण जो आपल्या घराच्या बाहेर निघून समाजासाठी काम करत आहेत, त्या सगळ्यांना सरकारने फ्रंट लाइन वर्कर्स म्हणून घोषित करायला पाहिजे. आपल्या, राज्य सरकारचे आणि केंद्र सरकारचे धोरण म्हणजे 'रात्र थोडी आणि सोंगे फार' अशी अवस्था झाली आहे. शासनाने गांभीर्याने विचार करीत प्रत्येक गोष्टी हाताळल्या असत्या तर कदाचित आज चित्र वेगळे असते.

भारतात कोरोनाच्या काळात अनेक लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. यामध्ये, सामान्य लोकांपासून ते राजकारणी लोकांपर्यंत. परंतु, या सगळ्यांची माहिती खेड्यातील, शहरातील, गावातील प्रत्येक माणसापर्यंत पोहोचविण्याचे काम ज्यांनी केले, त्या पत्रकारांना मात्र दुर्लक्षित केल्या गेले. कोरोनाच्या काळात जेंव्हा पहिल्यांदा लॉक डाऊन लावल्या गेले, सगळे लोक घरात आपल्या सुरक्षेसाठी बंदिस्त होते तेंव्हा मात्र पत्रकार बांधवानी आपल्या जीवाची पर्वा न करता आपले वार्तांकन सुरूच ठेवले होते. परंतु, अद्यापही त्यांच्या कुठल्याही मागणीला सरकारने मंजुरी दिली नाही.

महाराष्ट्रात सध्या कोरोनाने खूप जोर पकडला आहे. अनेकांचे हाल झाले आहे आणि होत आहेत. सामाजिक संघटना गोर - गरीब लोकांना, ज्यांचे हातावरचे पोट आहे, अशा लोकांना अन्न, धान्य, किराणा यासारख्या गोष्टींचे वाटप करून दिलासा देत आहेत. मात्र कोरोनाच्या महामारीत आपल्या जीवाची पर्वा न करता कोविड सेंटर मध्ये जाऊन, रस्त्यावरील घटना, वृत्तांत, वार्तांकन, रस्त्यावर उतरून, स्मशान भूमीत जाऊन मृत देहांची संख्या मोजणे, अशी कितीतरी कामे करून पत्रकार बांधव सरकारपुढे सत्य परिस्थिती मांडत आहेत. परंतु, आपल्या देशाचे दुर्दैव असे की, कोणीही पत्रकारांना सहकार्य करावे अशी विनंती केली नाही आहे.

कोरोना महामारीत मृत्युमुखी पडलेल्या पत्रकारांचा आकडासुद्धा अफाट आहे. विविध राज्यातील तब्बल 300 पेक्षा अधिक पत्रकारांचा मृत्यू झाला आहे. एप्रिल महिन्यात दररोज 3 टक्के पत्रकारांचा मृत्यू झाला आहे. आणि, मे महिन्यात मात्र कहरच झाला. मे महिन्यात मृत्युमुखी पडणार्‍यांची संख्या वाढली. दिल्ली मधील इन्स्टिटय़ुट ऑफ़ परसेप्शेन स्टडीज यांनी दिलेल्या रिपोर्टनुसार एप्रिल, 2020 पासून ते 16 मे, 2021 या कालावधीत एकूण 238 पत्रकारांचा मृत्यू झाला आहे. मे महिन्यात रोज 4 पत्रकारांचा मृत्यू होत आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत, एप्रिल 2020 पासून ते 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत 56 पत्रकारांचा मृत्यू झाला. परंतु, दुसर्‍या लाटेत मात्र याचा कहरच झाला. 1 एप्रिल 2021 पासून ते 16 मे पर्यंत सुमारे 171 पत्रकारांचा मृत्यू झाला. इतक्या कमी कालावधीत पत्रकारांच्या मृत्यूच्या संख्येने अगदी उच्चांक गाठला. नेटवर्क ऑफ़ वूमन इन मीडिया नुसार, फक्त कोरोनाच्या संसर्गामुळे सुमारे 300 पत्रकारांचा मृत्यू झाला आहे. इन्स्टिटय़ुट ऑफ़ परसेप्शेन स्टडीजनुसार, कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या पत्रकारांमध्ये अनेकांचा समावेश आहे. यामध्ये, रिपोर्टर, स्ट्रिंगर, फ्रीलान्सर, फोटो जर्नलिस्ट, सीनिअर जर्नलिस्ट या सगळ्यांचा समावेश आहे. यामध्ये, 300 पेक्षा जास्त पत्रकारांचा मृत्यू झाला असून त्यापैकी 238 पत्रकारांची ओळख ही पटलेली आहे.

भारतातील राज्यांचा आपण आढावा घेतला तर, उत्तर प्रदेशात एकूण 38 पत्रकारांचा मृत्यू झाला आहे. दक्षिणेकडील भागात तेलंगणा मध्ये 39 पत्रकारांचा मृत्यू झाला आहे. दिल्लीतील, पत्रकारांची मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या 30 आहे तर महाराष्ट्रात ही संख्या 24 इतकी आहे. त्यानंतर ओडिसा राज्यात 26 पत्रकारांचा मृत्यू झाला तर, मध्य प्रदेशात मृतांचा 19 हा आकडा आहे. तर,  मृत्युमुखी पडणारा पत्रकारांचा 82 हा आकडा असा आहे, ज्याची आतापर्यंत अद्यापही कुणाला ओळख पटलेली नाही आहे. रिपोर्टनुसार पत्रकारातील 41 ते 50 या वयोगटातील पत्रकार जास्तीत जास्त कोरोनाने बाधित झाले आहेत. या वयोगटांतील अनेक पत्रकार मृत्युमुखी पडले आहेत. या वयोगटातील 31 टक्के पत्रकार हे मृत्युमुखी पडले आहेत. दुसरे, वयोगट पाहिले तर त्यांचीही परिस्तिथी काही वेगळी नाही आहे. 31 ते 40 वयोगट असणार्‍या पत्रकारांची संख्या 15 टक्के आहे आणि 51 ते 60 वयोगट असणार्‍या पत्रकारांची संख्या 19 टक्के आहे.

शासन दरबारी आज अनेक पत्रकारांनी, आपली मागणी लाऊन धरली आहे. परंतु, सरकार आजही जागृत होत नाही आहे. महाराष्ट्रात सर्वात जास्त कोरोनाने हाहाकार केला असताना, पत्रकारांसाठी हा काळ खूप जीवघेणा ठरला आहे. राज्य सरकारने, पत्रकारांकडे डोळस दृष्टीने पाहिले पाहिजे. मृतांची संख्या रोजच वाढत असताना, दुसर्‍या लाटेचा जास्त फटका महाराष्ट्रातील पत्रकारांना बसला. एकट्या महाराष्ट्रातील एप्रिल महिन्यात 49 पत्रकारांचा मृत्यू झाला. एप्रिल महिन्यात सरासरी दोन दिवसाला तीन पत्रकार मृत्युमुखी पडलेत. ऑगस्ट 2020 पासून ते आजपर्यंत मृत्युमुखी पडलेल्या पत्रकारांची संख्या ही 121 झाली आहे. आता पर्यंतचा महाराष्ट्रातील आढावा घेतला तर, जवळपास महाराष्ट्रात एकूण 5000 पेक्षा जास्त पत्रकार बांधव कोरोनाच्या विळख्यात सापडले आहेत. 200 पत्रकार किमान राज्यातील विविध रूग्णालयात उपचार घेत आहेत. त्यातही, होम क्वाॅरंटाइन असलेल्या पत्रकारांची संख्या निराळीच आहे.

महाराष्ट्र सरकारचे कोरोनाच्या काळातील आखलेले धोरण आपण पाहिले तर, त्यात सरकार पूर्णतः अपयशी ठरले आहे. राज्यात कमी झालेला ऑक्सिजनचा पुरवठा, व्हेंटिलेटरचा तुटवडा, रेमडेसिवर इन्जेक्शनचा झालेला काळा बाजार, रुग्णालयाने पेशंटची केलेली लुट, लसींचा झालेला तुटवडा अशा कितीतरी बाबींचे सरकारने नियोजन चुकवले आहे आणि त्याचा फटका सर्व सामान्यांना बसला. या सर्व अपयशी ठरलेल्या बाबीमुळे याचा फटका पत्रकारांना सुद्धा बसला. शासनाने आता तरी नेमके आपले धोरण कुठे चुकले याचा विचार करायला पाहिजे आणि पत्रकारांच्या बाजूने विचार करायला हवा.

गोरगरीब लोकांसाठी, रोज मजुरी करणाऱ्यांसाठी शासनाच्या आदेशानुसार प्रशासन मदत करत आहे. अशा लोकांसाठी अनेक सामाजिक संस्था यांनी पुढाकार घेतला आहे. कुठलाही गरीबातील गरीब व्यक्ती उपाशी राहू नये म्हणून लोक प्रतिनिधी काळजी घेत आहेत. परंतु, ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील पत्रकारांचे काय? असा मोठा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याचबरोबर मिळणार्‍या जाहिरातीच्या कमिशनवर पत्रकारिता करणार्‍यां पत्रकारांचा कोणी विचार करणार आहे की नाही? पत्रकारांच्या बाबतीत असे असंख्य प्रश्न निर्माण होतात.

महाराष्ट्रात खरंतर पत्रकारांची दुर्दशा अगदी पहिल्या टाळेबंदी पासून झाली आहे. तरीही, स्वतःचा जीव धोक्यात घालून, वणवण भटकंती करून आपली पत्रकारिता, पत्रकारांनी सुरूच ठेवली होती. सध्याची पत्रकारांची वाईट झालेली परिस्थिती पाहून मन उद्विग्न होते. पत्रकारांची, वाईट झालेली ही अवस्था ग्रामीण भागापासून ते शहरी भागा पर्यंत सारखीच आहे. ग्रामीण भागात काम करणारा पत्रकार आणि इलेक्ट्रॉनिक विभागात काम करणार्‍या प्रत्येकांची परिस्तिथी सारखीच आहे. कुठेही वणवण भटकंती करून बातमी आणणार्‍या पत्रकारांचे सध्याचे जगण्याचे साधन काय आहे? हा अतिशय गंभीर आणि मोठा प्रश्न आहे. गेल्या कित्येक महिन्यापासून अनेक पत्रकारांचे पगार बंद झालेत. कामकाजाचे सगळे व्यवहार ठप्प झाल्यामुळे अनेक कंपन्या बंद पडल्यात परिणामी अनेक पत्रकारांच्या नोकर्‍या गेल्यात. अनेकांचे अक्षरशः हाल झाले. यामध्ये, एडिटर्स गिल्ड, प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया, प्रेस कौन्सिल आॅफ  इंडिया यांसारख्या नामवंत कंपन्यानी मुक्त, पूर्ण वेळ, कायमस्वरूपी स्ट्रिंगर, अर्धवेळ असणार्‍या अनेक पत्रकारांच्या नोकर्‍या गेल्यात. काहींच्या पगार कपात करण्यात आल्यात, याही गोष्टींचे सर्वेक्षण केले तर, अनेक मोठा फुगलेला आकडा आपल्याला पाहायला मिळेल.

पत्रकारांवर ओढावलेल्या वाईट परिस्थितीमुळे अनेक पत्रकारांवर सध्या उपाशी राहण्याची वेळ आली. अनेक कामे बंद झाल्यामुळे जाहिराती मिळणे बंद झाले. त्यामुळे अनेक, पत्रकार, संपादक यांच्यावर कुठलेही काम करण्याची वेळ आली आहे. अनेकांनी, या काळात चहा विकायला सुरुवात केली, अनेकजण भाजीपाला विकत आहेत, कोणी तत्सम छोटे-मोठे उद्योग धंदे करून आपल्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सोडवित आहेत. काही पत्रकारांनी अक्षरशः मजुरी करणे स्विकारले आहे. समाजात घडणार्‍या अनेक चांगल्या - वाईट बाबींचे वार्तांकन करण्यासाठी पत्रकार नेहमी समोर असतात, परंतु त्याच वेळी पत्रकारांवर उपासमारीची वेळ आल्यावर मात्र कुठलेही राजकिय नेते किंवा सामाजिक संस्था पुढे येत नाहीत.

सध्याची परिस्थिती पत्रकारांसाठी अतिशय वाईट अशी परिस्थिती म्हणावे लागेल. याच काळात अनेक पत्रकार नैराश्याने ग्रासलेत, तर अनेक पत्रकारांनी आत्महत्येचा मार्ग स्विकारला. लॉक डाऊनच्या काळात पत्रकारिता करतांना अनेक पत्रकारांनी पोलिसांच्या लाठ्या खाल्या, पण याची कुणीही आणि कुठेही दखल घेतल्या गेली नाही. पत्रकारांच्या घरातील गहु संपला आहे, खाण्यासाठी फुटी कवडी नाही तरी मात्र त्यांचेकडे बातम्यांसाठी तगादा लावल्या जातो. सामान्यातील सामान्य लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लढत असणारे पत्रकार सध्या अडचणीत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, प्रशासनातील चांगले काम करणार्‍या पोलिसांसाठी,डॉक्टरांसाठी टाळ्या आणि थाळ्या वाजवण्यात आल्या, हॉस्पिटलवर हेलीकॉप्टर मधून फुलांचा वर्षाव करण्यात आला परंतु टाळ्या आणि थाळ्या वाजवलेल्या, फुलांचा वर्षाव केलेल्या बातम्या जण सामान्या पर्यंत ज्यांनी पोहोचविण्याचे काम केले त्यांच्यासाठी मात्र काहीच नाही. त्यांच्या, पोटाला मात्र या काळात चिमटा बसला. खरंच मोठा प्रश्न पडतो आहे, खासदार, आमदार, प्रशासन पत्रकारांची दखल घेतील काय?   

महाराष्ट्रात, दिवसेंदिवस मृतांची संख्या वाढत असताना आता प्रशासनातील सर्व अधिकारी आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील लोकांसोबत आता पत्रकारांना फ्रंट लाइन वर्कर्स म्हणून घोषित करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. ज्याप्रमाणे डॉक्टर, पोलीस यांना तात्काळ सरकारने फ्रंट लाइन वर्कर्स घोषित करून त्यांचे त्वरित लसीकरण केले, तसेच पत्रकारांची ही मागणी त्वरित मान्य करून त्यांचे लसीकरण केले असते तर, कदाचित पत्रकारांचा मृत्यूचा इतका आकडा दिसला नसता. याबद्दल अनेक जणांनी आपले मत व्यक्त केले आहे.   

महाराष्ट्र सरकार दिरंगाई करत असला तरी, महाराष्ट्राच्या व्यतिरिक्त अनेक राज्यांनी पत्रकारांना फ्रंट लाइन वर्कर्स म्हणून घोषित केले आहे. यामध्ये मध्यप्रदेश सरकारने दुसर्‍या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर सर्व माध्यमातील व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी कोविड संसर्ग उपचारांची जबाबदारी घेतली आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी घोषणा केली. ते म्हणाले, "मीडियाचे पत्रकार दिवसरात्र त्यांच्या पत्रकारितेचे पालन करीत आहेत." त्यानंतर तिकडे बिहार मध्ये सुद्धा मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आदेश काढून पत्रकारांना फ्रंट लाइन वर्कर्स मध्ये सामील करून घेतले आहे. यामध्ये त्यांनी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि वेबमीडिया मधील सगळ्या पत्रकारांना समाविष्ट केले आहे.

महाराष्ट्र सरकार मध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष एकमेकांवर नेहमी आरोप किंवा प्रत्यारोप करत असतात, आणि त्याचे परिणाम थेट सर्व सामान्य जनतेवर होतात. राज्यातील काही सत्ताधारी मंत्र्यानी आणि विरोधी पक्ष यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्रकार आणि कॅमेरामन यांना फ्रंट लाइन वर्कर्स घोषित करा म्हणून पत्र लिहिले आहे. पत्र लिहिणाऱ्या मध्ये, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे आणि पत्रकारांची भूमिका काय आहे ते त्यांनी या पत्रातून मांडले आहे. त्याचबरोबर, बाळासाहेब थोरात यांनी सुद्धा मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून त्यात पत्रकारांचे म्हणणे मांडले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत भारतात एकूण 12 राज्यांनी प्रसिद्धी आणि दृकश्राव्य माध्यमातील सर्व पत्रकारांना फ्रंट लाइन वर्कर्स म्हणून घोषित केले. मात्र, दुर्दैव महाराष्ट्रात अजूनही काहीच हालचाली अद्याप सुरू झाल्या नाहीत. आता पत्रकारांनी आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी ऑनलाईन आंदोलन सुरू केले आहे. निदान, आता तरी सरकारने पत्रकारांकडे लक्ष द्यायला हवे. कारण, प्रत्येकाचा जीव सारखाच महत्वाचा असतो.   

कोरोनाच्या काळातील पत्रकारिता, त्यात कोरोना विषाणू हा पत्रकारांसाठी त्यांच्या करियर मधील सर्वात मोठी बातमी आहे. सध्याची परिस्तिथी ही त्यांच्यासाठी संभ्रमात टाकणारी आहे. जेष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता म्हणतात, "कोरोनाचे वार्तांकन करताना एखाद्या पत्रकाराचा मृत्यू झाला तर काय, असा प्रश्न मला एका न्यूजरूम मध्ये करण्यात आला. त्यावर माझे उत्तर एवढेच होते. दुर्दैवाने असे घडले तरी पत्रकार ही बातमी देणारच. कठीण काळातही पत्रकारिता आपले काम पार पाडणारच." पत्रकारिता या क्षेत्रात अनेक जणांना आपले करिअर करावेसे वाटते. परंतु, या क्षेत्रात काम करताना किती खाचखळगे भरून काम करावे लागते. अनेक, गोष्टींचा सामना करत त्यांना जगावे लागते. पत्रकारांच्या समस्येकडे लक्ष देणारे कोणी नसते. अनेकजण आता पत्रकारिता करत आहेत, त्यांना या संकटाला तोंड द्यावे लागते आहे. असंख्य पत्रकार आज रिटायर झाले आहेत. रिटायरमेंट झाल्यानंतर त्यांना इतर कुठल्याही शासकीय नोकर्‍या सारखे पेंशन नाही आहे. त्यामुळे, आजकाल तरुणाई या क्षेत्राकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून बघते यावर सगळे अवलंबून आहे. हे संकट भारतातील पत्रकारितेची मोठी परीक्षा आहे. आजच्या परिस्थितीला पाहून पत्रकारितेत येणारी नवीन पिढी सुद्धा या सगळ्यांकडे डोळे लाऊन बघणार आहे. पत्रकारिता क्षेत्रातील, आता सगळ्यात मोठी बातमी कोणती असेल तर ती म्हणजे कोरोना.   

'पत्रकार' हा समाज मनाचा आरसा असतो. असंख्य गोष्टीला वाचा फोडण्याचे सामर्थ्य त्यात असते. पत्रकाराच्या लेखणी मध्ये प्रचंड ताकद असते हे अनेकदा आपल्याला इतिहासात डोकावून पाहिले की कळते. तलवार हातात न  घेता पत्रकार युद्ध खेळतो. त्याची पेनच त्याच्यासाठी तलवार असते. आणि याच ताकदीच्या जोरावर तो समाजातील प्रश्नांना अगदी डोळसपणे पाहतो, आणि  भाष्य करतो. खरंतर शासनाने, एकदा विचार करायला पाहिजे " जर एकही पत्रकार नसता तर आपले काय झाले असते?" पत्रकार आपल्या कर्तव्याचे पालन पूर्ण निष्ठेने करतो. रात्री, बेरात्री अगदी कुठल्याही वेळेस त्याला विश्रांती नसते. अनेक पत्रकारांनी कोरोनाच्या काळात स्मशान भूमीत राहून मृतदेहांची संख्या किती झाली, हे मोजण्यात त्यांनी आपला वेळ दिला आणि खरी आकडेवारी जगासमोर आणली. ऊन, वारा आणि पाऊस त्यांच्यासाठी तिन्ही ऋतू सारखेच त्यात आता कोरोनाची भर पडली आहे. पत्रकार हा कुठलाही असो, तो ग्रामीण भागात काम करणारा किंवा शहरी भागात काम करणारा त्या दोघांनाही भावना असतात. त्यांनाही कुटुंब असते. त्यांनाही नातलग असतात. पत्रकार, समाजातील महत्वाची भूमिका बजावत असतो. त्यामुळे, अजूनही वेळ गेलेली नाही सरकारने पत्रकारांच्या मागणी कडे लक्ष द्यायला हवे.   

पत्रकारितेचे स्वरुप आता नवीन युगात खूप बदललेले आहे. यामध्ये, इंग्लिश, हिंदी, मराठी या तिन्ही भाषेमध्ये वेगवेगळी संस्कृती पाहायला मिळते. त्याचप्रमाणे, या सगळ्यांच्या पत्रकारितेत आपल्याला काहीही साधर्म्य दिसणार नाही. इंग्लिश संस्कृतीने संपूर्ण सगळा भारत आपल्यात सामावून घेतला. त्यामुळे, त्यांचा प्रभाव जास्तीत जास्त ठिकाणी जाणवतो. हिंदी पत्रकारिता तर सगळ्या हिंदी भाषिक लोकांसाठी महत्वाची आहे. आणि या उलट मराठी पत्रकारिता भाषिक प्रांतीय म्हणून जिथे जिथे मराठी लोक आहेत त्यांच्यासाठी मोठी आहे. इंग्लिश, हिंदी आणि मराठी ह्या फक्त भाषा म्हणून न पाहता त्यात काय दडलेले आहे, याचाही शोध घेतला पाहिजे.   

इंग्लिश आणि हिंदी मध्ये आपण हल्लीची पत्रकारिता पाहिली तर ती खूप भडक स्वरूपाची झाली. पत्रकारांकडे असलेला सौम्यपणा नाहीसा झाला आहे. कुठलाही मुद्दा भडकून दिल्यासारखा सांगायचा. अनेकदा, त्यामुळे गोंधळ उडाला आहे. आजकाल, हिंदी पत्रकारितेने याची सीमा गाठली आहे. सरकारचे मुद्दे रेटून सांगायचे, अगदी खोटे असले तरी रेटून रेटून सांगायचे, म्हणजे खोटे असले तरी सामान्य जनतेला ते खरे वाटले पाहिजेत. यांच्यासारखी पत्रकारिता मोदी सरकारची बाहुले झाल्यासारखी आहे. कारण, सरकारच्या कुठल्याही मुद्द्याला कोणताही पत्रकार विरोध करताना दिसत नाही. निर्भीड अशी पत्रकारिता संपुष्टात आली आहे. गोदी मीडियाची संख्येने वाढ होताना दिसत आहे. सरकारची ताईत बनलेली पत्रकारिता जनतेचे खरे प्रश्न कधीही सोडवू शकत नाही. नुकतेच, उदाहरण पाहिले तर, अर्णब गोस्वामी यांना पुलावामा मध्ये हल्ला होणार आहे हे आधीच माहिती होते. म्हणजेच सरकारने, आधीच त्याच्याशी कदाचित या पहिलेच चर्चा केली असावी. परंतु, सरकारने तरी असे का वागावे? कुठल्याही पत्रकाराला आपल्या सरकार विरोधात बोलण्याची हिम्मत होत नसावी, इतका गराडा सरकारने आजकाल समाज माध्यमावर घातला आहे. सरकारकडे आणखीही खूप कामे आहेत परंतु ते करायचे सोडून सरकारने संपूर्ण मीडिया विकत घेतला आहे. काही, पत्रकार सोडले तर एकाही पत्रकारांकडे प्रामाणिकपणा उरला नाही. घटनात्मक गोष्टींचा अभ्यासपूर्ण आढावा घेण्यात मराठी पत्रकारिता सुद्धा अपयशी ठरत आहे.

भारतातील ग्रामीण किंवा शहरी भागातील पत्रकारिता पाहिली तर, जास्तीत जास्त वेळा आपल्याला ती गरिबीने वेढलेली दिसते. ग्रामीण भागात पाहिजे त्या सुविधा आजही पत्रकारांना उपलब्ध नाही आहेत. पहिली गोष्ट, तर अनेकदा ग्रामीण भागातील फार कमी विद्यार्थी पत्रकारितेच्या क्षेत्रात येतात. शिक्षणाची सोय व्यवस्थित नसली तरी कसेबसे आपले शिकतात. परंतु, एक गोष्ट आहे त्यांच्यातील पत्रकार हा खरा पत्रकार असतो. कधी, कुणा एका पत्रकाराने कामा साठी पैसे खाल्ले तर, तो पत्रकारच नसतो. पण, त्याच्यामुळेच पत्रकारांची अख्खी जात बरबाद होते. पत्रकार होण्यासाठी किती खस्ता खावाव्या लागतात, आणि तरीही रिटायर झाल्यावर आपल्या गोटात काही शिल्लक राहील की नाही याची खात्री नसते.

पत्रकार समाजातील अतिशय महत्वाचा घटक आहे. समाजात घडत असणार्‍या प्रत्येक बाबींवर त्याचे निरीक्षण असते. ग्रामीण भागात काम करणारे पत्रकार अजूनही स्वतःचे घर बनविण्यापासून वंचित आहेत. खरा पत्रकार असेल तर तो कधीही आपले प्रामाणिकपणाचे तत्त्वे-मूल्ये सोडत नाही. भलेही कितीही अडचणी आल्या तरी, आपली पत्रकारितेवरची निष्ठा कधीही पणाला लावत नाहीत. एक तत्त्वनिष्ठ असणारा पत्रकारच आदर्श पत्रकार असतो. ग्रामीण भागातील पत्रकार आज कोरोनाच्या काळात आर्थिक डबघाईला गेला आहे. ग्रामीण भागात पत्रकारांची परिस्तिथी इतकी वाईट झाली आहे की, जेवण भेटण्यासाठी जिल्हा अधिकार्‍यांना दोन वेळेचे राशन मागावे लागत आहे.  जे पत्रकार समाजाचे चाकोरी बाहेर जावून प्रश्न सोडवतात, त्यांच्याकडे मात्र सर्वांचे दुर्लक्ष झाले आहे. शोषित लोकांचे प्रश्न सोडविणारे पत्रकार आज खूप हतबल झाले आहेत, स्वतःच आज ते शोषित बनले आहेत.   

पत्रकारितेत नवे प्रवाह वाहू लागले. आता पत्रकारिता 24 बाय 7 अशी तिची अवस्था झाली आहे. पेन वर आधारित असणारी पत्रकारिता आज तो प्रवास पेन पासून ते कॉम्प्युटर आणि खिळे जुळविण्यापासून ते डिजिटल प्रिंटिंग असे स्वरुप झाले आहे. मुद्रित माध्यम, टीव्ही चॅनेल्स आणि हातातल्या मोबाईल वर वेळोवेळी येणारे अपडेट... काळानुसार पत्रकारिता बदलत राहिली आहे. लोकांचे विचार बदलल्यामुळे अनेक जणांचा ओढा हा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मकडे वळत आहे. ऑनलाइन मुळे उद्याच्या वर्तमान पत्रात येणार्‍या बातम्या लोकांना त्वरित कळतात, परिणामी यामुळे वर्तमानपत्राची बातमी ब्रेक करण्याची क्षमता कमी झाली आहे. सोशल मीडियावर त्वरित बातम्या ब्रेक होत आहेत आणि टीव्ही वर वार्‍याच्या वेगाने पसरत आहेत. वाचण्यापेक्षा आता पाहणे जास्त इंटरेस्टिंग वाटू लागले आहे. माध्यम फिल्डवर पत्रकारांना पाठविण्यात तयार नाही आहे, परिणामी अनेक कानाकोपऱ्यातील बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचत नाही आहेत. प्रिंटिंग, डिजिटल या माध्यमातुन वेगवेगळी पत्रकारिता समोर येत आहे.

पत्रकारांवर विविध प्रकारचा दबाव पाहायला मिळतो, अनेकदा त्यांच्यावर अब्रू नुकसानीचा दावा ठोकला जातो, सरकार विरुद्ध काही लिहिले की त्यांच्यावर कारवाई केली जाते, आमच्या पक्षाच्या विरोधात लिहिले की, तुमच्या वर्तमान पत्राला मिळणार्‍या जाहिराती कमी करून टाकू अशी धमकी दिली जाते, अनेकदा यातून मग गौरी लंकेश यांच्यासारख्या लेखिकेला आपला जीव गमवावा लागतो. ग्रामीण भागात जिल्हा पातळीवर काम करणार्‍या पत्रकारांवर वेगळाच दाबाव असतो. निर्भीड पत्रकारिता केली तर समाजातून त्यावर मुसक्या बांधून आवळल्या जातात. पत्रकारिता करतांना कदाचित येणार्‍या भविष्यात त्यांच्याही सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एखादा कायदा करावा लागेल.

पत्रकारितेचे जग खूप बदललेले आहे. प्रिंट, रेडिओ, टीव्ही, डिजिटल, पाॅडकास्ट अशी अनेक नवीन माध्यमे आली आहेत. बातमी देण्यामध्ये चढाओढ, प्रत्येकाच्या हातात यू ट्यूब चॅनल्स आहेत, ग्रामीण - शहरी भागात बातम्या पोहोचत आहेत, त्यामुळे सगळया माध्यमांच्या स्पर्धेत टिकून राहणे पत्रकारांसमोर मोठे आव्हान आहे नाहीतर क्षणभरही विचार न करता अनेकांच्या नोकर्‍या घालवल्या जातील. जागतिक, राष्ट्रीय आणि स्थानिक पातळीवर पत्रकारितेत अनेक बदल झाले आहेत. माहिती तंत्रज्ञानच्या युगात पत्रकारांसाठी सुद्धा अनेक नवीन संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे, इथे एक पत्रकारांसाठी एक आशा आहे.

मैं उससे असहमत हो सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बोलने की  अधिकार की रक्षा मैं मरते दम तक करूंगा | हे वाक्य  प्रसिद्ध विचारवंत वाॅल्टेयर यांचे आहे. सध्या पत्रकारांचे म्हणणे कोणीही लक्षात घेत नाही आहेत. पत्रकारांवर अंकुश ठेवल्या जात आहेत. यातही दोन बाजू आहेत, सरकार कडून बोलणारे पत्रकार वेगळे आणि सरकारच्या विरोधात बोलणारे पत्रकार वेगळे. सरकारला विरोधी भूमिका घेणारे कोणीही त्यांना नको आहे. त्याचमुळे, फेसबुक, ट्विटर आणि इन्स्टाग्राम यांसारख्या माध्यमातून टीका करणारे सुद्धा सरकारला नको आहेत. त्यामुळेच, त्यांच्यावर अंकुश ठेवणे सरकारला महत्वाचे वाटू लागले आहे. यासाठी सरकारला मदत करण्यासाठी अनेक पत्रकारांनी सुद्धा मदत केली आहे अशी बातमी समोर आली आहे. सरकार समर्थक असणारे पत्रकार आणि विरोधी असणारे पत्रकार अशा दोन विभागण्या करण्याचा सल्लाही अनेक पत्रकारांनी दिला आहे. तर काहींनी पत्रकारांचे तोंड बंद ठेवण्याचा सुद्धा मुद्दा मांडला आहे. सरकारला त्यांच्या चांगल्या बातम्या फक्त समाजासमोर आणणारे माध्यमे पाहिजेत आणि विरोध करणारे नको आहे.

पत्रकारितेचे माध्यम बदलत आहे आणि त्यानुसार त्याचे जग. पत्रकारितेचे माध्यम, आणि त्यातील पत्रकार हा समाजातील चुकीच्या गोष्टींवर बोट ठेवण्याचे काम करतो. पत्रकार आहे म्हणून समाजातील अनेक प्रश्न सुटतात. समाजातील अनेक माणसे जोडणारे पत्रकार मंडळी अर्थव्यवस्थेच्या दुष्टचक्रात अडकली आहेत. पत्रकारितेची डिग्री घेऊन लाखो विद्यार्थी दरवर्षी बाहेर पडतात. परंतु, प्रत्येकाला आर्थिक स्थैर्य लाभेल असे क्वचितच दिसते. भारत स्वतंत्र होण्याच्या वेळी डॉलर आणि रुपयाची एक समान किंमत होती. आणि आज स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर डॉलर कुठे आहे आणि रुपया कुठे आहे. कशामुळे अशी वेळ आली असेल भारतावर? आपल्याला आर्थिक बजेट सांगितला जातो, सगळे आकडेवारी कोटीतील, पण तरीही एका बाजूला पत्रकारांवर अशी परिस्थिती आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर सगळे लोकप्रतिनिधी घरी जाऊन मतांची भीक मागतात आणि निवडून आल्यानंतर एकदाही आपल्या भागात जाऊन पाहत नाहीत. आपल्या भागातील कोणी आर्थिक अडचणीत असेल तर त्यांना मदत का करत नाहीत? त्यांच्या समस्या जाणून का घेत नाहीत?

पत्रकार हा पत्रकार असतो. त्याला, कुठलीही, जात, धर्म असे काहीच नसते. जनतेच्या समस्या मांडण्याचे काम तो प्रामाणिक पणे करतो. सरकारने पत्रकारांवर दुर्लक्ष करून काहीही साध्य केले नाही. उलट सरकारने आता पत्रकार मंडळींचा रोष ओढवून घेतला आहे. पत्रकारांचे कुटुंबही तितकेच महत्वाचे आहे जितके इतर जणांचे आहे. साधी गोष्ट आहे, कोरोनाच्या काळात कोणी काय-काय केले हे देशाच्या, राज्याचा कानाकोपऱ्यात माहिती गेली पाहिजे यासाठी समोर येऊन फक्त आणि फक्त पत्रकार मंडळी लढले. सरकारने, आतातरी त्यांच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नये नाहीतर त्यांनाही रस्त्यावर उतरावे लागेल. सरकारची चांगली - वाईट इत्यंभूत बातमी आणण्याचे काम फक्त पत्रकार करीत असतो.

जग बदलले, काळ बदलला, त्यानुसार पत्रकारितेचे जग सुद्धा बदलले. अनेक सुधारणा झाल्यात. जुन्या गोष्टी जाऊन नवीन गोष्टी आल्यात. पत्रकारांनी स्वतःमध्ये अनेक बदल केलेत. काही पत्रकार आपल्या तत्त्व आणि मूल्यांना जपून पत्रकारिता करतात तर, काही याच्या विरुद्ध. काही पत्रकारांना आर्थिक स्थैर्य लवकर प्राप्त होते तर काहीजणांना रिटायर झाल्यावर सुद्धा आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होत नाही. आज कोरोनाच्या काळात त्यांची हतबलता पाहून फार वाईट वाटते आहे. पत्रकारितेत इतके खाचखळगे असले तरी, हे क्षेत्र टिकून आहे. परंतु, फक्त टिकून असल्याने काय होणार आहे, तर त्यातील कुठलाही घटक उपेक्षित रहायला नको. इतक्या वर्षात कधीही पत्रकारांनी सरकारकडे कुठलीही मागणी केलेली नाही. कोरोनाच्या काळात त्यांची भडास बाहेर येत असेल तर वावगे काय आहे? पत्रकारिता करण्याचे माध्यम कितीही बदलले, तरी त्यातील मूल्ये कधीच बदलू शकत नाही. त्यामुळे, पत्रकार मूळचा आहे तोच राहणार आहे.

समाज मनाचा आरसा असणारे पत्रकार, आज त्यांचा आरसा या कोरोनाच्या महामारीने फोडला आहे. त्यामुळे सरकारने, आता तरी त्यांना फ्रंट लाइन वर्कर्स म्हणून घोषित करायला हवे... नाहीतर पत्रकार म्हणून आपल्या कामाचे मुल्य त्यांना शून्य वाटण्यास काही वेळ लागणार नाही. समाजात पत्रकारांची इतकी महत्वाची भूमिका असून सुद्धा सरकारच्या नजरेत सुद्धा पत्रकार अजूनही उपेक्षितच का आहे? सरकारनेच जर त्यांना असे उपेक्षित ठेवले तर बाकी समाजाच्या नजरेतही त्याला कायम उपेक्षित राहावे लागेल. त्यामुळे इतर फ्रंट लाइन वर्कर्स मध्ये सरकारने त्यांचा समावेश लवकरात लवकर करून त्यानाही सरकारने आश्वस्त करावे. पत्रकारांना फक्त समाज मनाचा आरसा न म्हणता, कधीतरी त्यांच्या या आरश्यात डोकावून पाहायला पाहिजे. हो ना!

(लेखक - संदीप काळे)

आणखी ब्लॉग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.