सबस्क्राईब करा
‘शरद पवार आणि तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचं नाव घेऊन ईडीला भीती निर्माण करायची होती, जेणेकरुन पवारांना वाटावं किती पुढचा नंबर त्यांचा आहे, अशा शब्दात विशेष न्यायालयानं संजय राऊतांना जामीन मंजूर करताना एक महत्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. यावेळी संजय राऊतांची अटक ही जाणीवपूर्वक केली गेली आणि ती अवैध म्हणजेच बेकायदेशीर असल्याचं म्हणत विशेष न्यायालयानं ईडीच्या कारवाईवर सवाल उपस्थित केलेत.
आरोपपत्रात उल्लेख केल्याप्रमाणे चंदन केळेकर यांनी तत्कालीन केंद्रीय कृषीमंत्री आणि तत्कालीन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांच्यासोबत झालेल्या दोन बैठकांच्या आधारे संजय राऊतांना अटक करण्यात आली. आणि पुरवणी तक्रारीचा आधार बनवण्यात आला.
चंदन केळेकर यांच्या म्हणण्यानुसार म्हाडा आणि सरकारी अधिकारी उच्चस्तरीय बैठकांमध्ये सहभागी झाले होते. तरीही, २००७ पासून म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांचे वर्तन संशयास्पद असूनही, त्यापैकी एकालाही आरोपी करण्यात आलेलं नाही किंवा अटक झालेली नाही. मात्र, संजय राऊत यांनाच अटक का करण्यात आली? असा सवालही न्यायालयानं उपस्थित केला.
ईडीने तपासादरम्यान म्हाडाचे अधिकारी यांचा या गैरव्यहरात सहभाग असल्याचे चंदन केळेकर, वाधवन आणि स्वप्ना पाटकर यांनी जबाबात म्हटले होते. मात्र त्या अधिकार्यांवर कुठलिही कारवाई न करता, फक्त तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री आणि तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना एक इशारा देण्याच्या उद्देशाने किंवा त्यांच्या मनात भिती निर्माण करण्यासाठीच त्यांच्या नावाचा उल्लेख केला गेल्याचे दिसते. नक्कीच, हा PML कायद्याचा उद्देश नाही. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
शिवाय म्हाडा आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या गैरव्यवहारातील सहभागाबाबत चंदन केळेकर यांनी वाधवान आणि स्वप्ना पाटकर यांच्या जबाबांचा आधार घेत फक्त तत्कालीन केंद्रीय कृषीमंत्री आणि राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्यात भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्या अधिकाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई झालेली नाही. त्यांना साधं आरोपीही करण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे फक्त तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री आणि तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना एक इशारा देण्याच्या उद्देशाने किंवा त्यांच्या मनात भीती निर्माण करण्यासाठीच त्यांच्या नावाचा उल्लेख केला गेल्याचं दिसतंय असंही विशेष न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलंय. त्यामुळे एखाद्याला बेकायदेशीररित्या अटक करुन अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात डांबणे, हा नक्कीच PMLA कायद्याचा मुख्य उद्देश अजिबातच नाही. अर्थातच या प्रकरणात ईडीनं प्रवीण राऊत आणि संजय राऊतांची ७२ कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे.
तरी, संजय राऊतांवरील ईडी कारवाई आणि त्यावर कोर्टाचं निरीक्षण याविषयी आपल्याला काय वाटतं हे कमेंट करुन नक्की सांगा.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.