राजपथ ते कर्तव्यपथ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 सप्टेंबर रोजी दिल्लीतील ऐतिहासिक राजपथ चे ‘कर्तव्यपथ’ असे नामकरण केले व देशाच्या गुलामीचे हे प्रतीक कायमचे इतिहासजमा झाल्याचे घोषित केले. त्यावेळी झालेला भव्य समारंभ व दिव्यांच्या व लेसर किरणांच्या झालेल्या लखलखाटाने देशाचे डोळे दिपले. मोदी यांनी ब्रिटिशांनी बांधलेल्या छत्री खाली आझाद हिंद सेनेचे सरसेनापती सुभाष चंद्र बोस यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे यावेळी अनावरण केले. 1968 मध्ये राजे पंचम जॉर्ज यांचा पुतळा या छत्रीतून हलविण्यात आला होता. तेव्हापासून छत्री रिकामी होती. इंदिरा गांधींच्या काळापासून तिथं पुतळा उभारण्याचे घाटत होते. परंतु, त्यांच्या कारकीर्दीत व त्यानंतर आलेल्या पंतप्रधानांनी त्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे, बोस यांचा पुतळा तेथे स्थानापन्न करण्याचे व तब्बल 20 हजार कोटी रू. खर्चून राजपथासह परिसराचे नूतनीकरण वजा कायपालट करण्याचे श्रेय मोदी यांना आहे.

ब्रिटिशांच्या काळी ‘किंग्जवे’ म्हटल्या जाणाऱ्या या पथाचे नाव राजपथ झाले, ते स्वतंत्र भारताच्या सरकारच्या काळात. गेली 75 वर्ष ते कुणी बदलले नव्हते. तथापि, पंतप्रधानांनी त्याचे नामकरण ‘कर्तव्यपथ’ असे न करता ‘लोकपथ’ केले असते, तर ते अधिक संयुक्तिक झाले असते. दिल्लीत कोठेही ‘लोकपथ’ नाही. ड्यूक ऑफ कॅनॉट ने बांधलेल्या गोलाकार कॅनॉट प्लेसच्या नजिक असलेल्या एका मार्गाला ‘जनपथ’ हे नाव आहे. मोदींच्या नव्या नामकरणातील `कर्तव्याचा’, ‘लोकांचे कर्तव्य’ असा अर्थ मोदींना अभिप्रेत आहे काय ? मग, सरकारचे कर्तव्य काय ? शिवाय कर्तव्याबरोबर अधिकार अभिप्रेत असतात. इथं रोज जनतेच्या अधिकारांचे हनन होत आहे. त्यांच्या भोवती निरनिराळ्या जाचक कायद्यांचे जंजाळ उभे केले जात आहे. मोदी अथवा भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांविरूद्ध काही बोलले, तर त्यांना वेचून वेचून कायद्याचा बडगा दाखविला जात आहे. मोदी सरकार आल्यापासून भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करण्याच्या नावाखाली विरोधकांचा काटा काढण्याच्या उद्देशाने पावले टाकली जात आहेत. भाजपप्रणित संघटना जनतेचे मनोरंजन करणाऱ्या कलाकारांच्या कार्यक्रमावर बंदी घालीत आहेत.

भारतात मुगल व ब्रिटिशांचे शेकडो वर्ष राज्य होते. त्याच्या साऱ्या पाऊलखुणा संपुष्टात आणण्याचा विडा पंतप्रधांनांनी उचलेला दिसतो. तथापि, केवळ रस्त्यांची वा शहरांची नावे बदलून इतिहास कसा पुसला जाणार ? त्यांच्या घोषणेनुसार राजपथ हे वसाहतावादाचे प्रतीक असेल, तर महात्मा गांधी यांच्या स्मृतिस्थळाचे नाव ‘राजघाट’ कशासाठी हवे ? राज्याराज्यातून असलेली राज्यपालांची भव्य निवासस्थाने ही ब्रिटिश राजवटीची राजभवनं हवीत कशाला ? ती ही वसाहतवादाची प्रतीक आहेत. राज्यपालांना छोट्या बंगल्यात जाण्यास मोदी यांनी गेल्या आठ वर्षात का सांगितले नाही? ‘’वसाहतवादाचे प्रतीक असलेल्या राष्ट्रपती भवनातून राष्ट्रपतींनी छोट्या भवनात जावे,’’ अशी सूचना ते का करीत नाही? या भवनातील तीनशे खोल्यांपैकी राष्ट्रपती केवळ पाच खोल्या वापरतात. बाकीच्या खोल्या व सदनांची देखभाल करण्यासाठी दर वर्षी कोट्यावधी रूपये खर्च होतात. जनतेच्या या पैशाच्या अपव्ययाचे काय ? अलाहाबादचे नाव बदलून प्रयागराज असे करण्यात आले. पण, मोदी यांनी अहमदाबादचे नाव अद्याप बदलेले नाही, याचे कारण काय ? दिल्लीतील `औरंगजेब’ मार्गाचे नाव त्यांच्या कारकीर्दीत `डॉ अब्दुल कलाम मार्ग’ असे करण्यात आले. तेथील `औरंगजेब लेन’ मात्र अद्याप तशीच आहे.

सरकार कोणतेही असो, आपापल्या कारकीर्दीत दिसेल त्या स्थळाला आपले नाव देण्याचा मोह नेत्यांना आवरता आलेला नाही. उदा. काँग्रेसच्या कारकीर्दीत त्यांनी इंदिरा गांधी व नंतर राजीव गांधी यांची नावे देण्याचा सपाटा चालविला होता. भाजपच्या काळात मोदी व पंतप्रधान यांच्या नावाने अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. काँग्रेसच्या काळात दिल्लीतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे ‘इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ असे नामकरण करण्यात आले. तसंच, कॅनॉट प्लेस चे नाव बदलून त्याचे ‘राजीव चौक’ असे करण्यात आले. परंतु, दिल्लीकरांना आजही ठाऊक आहे, तो सीपी (कॅनॉट प्लेस) म्हणून. उबर असो, की रिक्षा त्यांना हेच नाव सांगावे लागते. मोदींसह अन्य काँग्रेसच्या अऩ्य नेत्यांची एक आशा आहे, ती म्हणजे, विद्यमान पिढी नव्हे, तर किमान भावी पिढी आपण दिलेल्या नावाने या स्थळांना ओळखेल. प्रत्यक्षात फरक होणार आहे, तो टपाल खात्यात आजवर असलेली जुनी नावे रद्द होऊन नव्या नावांची टपालावर नोंद होणार. इंटरनेट व मेलच्या युगात पत्रव्यवहार संगणकावरून होत असल्याने त्याला पत्यांची गरज नसते. नव्या नावांचा वापर कुरियर कंपन्या करतील.

राष्ट्रपती भवनानजिक असलेल्या साऊथ व नॉर्थ ब्लॉक व संसद भवनाचे संग्रहालयात रूपांतर होणार आहे. यातील साऊथ ब्लॉकमधून पंतप्रधानांचे कार्यालय, परराष्ट्र व संरक्षण मंत्रालय व नॉर्थ ब्लॉकमधून गृह व अर्थ मंत्रालयांचा कारभार चालतो. प्रश्न आहे, तो `कर्तव्यपथ’ व ही संग्रहालये आम जनतेसाठी खरोखपर खुली राहणार आहेत काय, की तेथेही अतिसुरक्षेच्या नावाखाली त्यांना प्रवेशबंदी होणार ? हा सारा व्हीव्हीआयपी परिसर असेल. सुरक्षाधिकाऱ्यां तर्फे उपस्थित केल्या जाणाऱ्या या मुद्यांचा सरकारला विचार करावा लागेल. पंतप्रधानांनी रेस कोर्सचे नाव बदलून ‘लोककल्याण मार्ग’ असे केले. नाव बदलून लोकांचे कल्याण होत नाही. ब्रिटिशांचे आणखी एक प्रतीक इतिहासजमा झाले, असे मान्य केले, तरी दहशतवादाच्या युगात राष्ट्रपती, पंतप्रधान व ज्येष्ठ मंत्री जनतेपासून इतके दूर गेले आहेत, की त्यांच्या समस्यांचा विचार करावयास त्यांना वेळच नाही. `रेसकोर्स’चे नाव न बदलता इंदिरा गांधींनी ब्लू स्टार योजून अमृतसरच्या हरमंदिरातील खालिस्तानवादी भिंद्रनवाले यांना नेस्तनाबूत केले. 1971 मध्ये पाकिस्तानशी युद् करून बांगला देशची निर्मिती केली. राजीव गांधी यांनी देशात संगणकाचे युग आणले. माजी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव व डॉ मनमोहन सिंग यांनी देशाला प्रगतीपथाकडे नेऊन आर्थिक उच्चांक गाठले. उलट, लोककल्याण मार्गावरील पंतप्रधानांचे निवासस्थान तेथून येणाऱ्या जाणाऱ्या जनतेच्या इतके दृष्टीआड झाले आहे, की ते कुणालाही दिसू नये, इतका बंदोबस्त व दाट झाडी व कुंपण त्याभोवती दिसते. पंतप्रधान जनतेत शिरताना दिसतात, ते शश्त्रधारी कमांडोंच्या गराड्यात. ‘’जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्यात, याची मला चिंता वाटते,’’ असे मोदी यांनी कधी म्हटल्याचे आठवते काय? लोकांना रोजगार मिळत नाही, याबाबत त्यांनी अथवा त्यांच्या मंत्र्यांनी कधी चिंता व्यक्त केल्याचे आठवते काय? घरगुती गॅसच्या किमती वाढल्या अथवा खाद्य वस्तूंच्या पॅकेट्सवर वस्तू सेवा कर लाद्ल्याबद्दल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलगिरी व्यक्त केली आहे काय? लोकांच्याच पैशांचा वापर करून कायापालटाचे श्रेय घेत त्यांना कर्तव्याची आठवण करून द्यायची हे नवे तंत्र यावेळी दिसले.

राजपथाचे सौंदर्यीकरण झाले. जगाच्या दृष्टीने दिल्लीची देखणीय शान वाढली. काही वर्षांपूर्वी राजपथावर सरकारला इशारे देणारी किसान, युवक, विरोधक आदींची निदर्शनेही आता इतिहास जमा झाली आहेत. कारण, या मार्गावर उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, नवे संसद भवन, मंत्रालये, खासदारांची कार्यालये आदींची भाऊगर्दी होणार असल्याने तिथं नेहमीच संचारबंदीविषयी 144 वे कलम लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, कर्तव्यपथ हे भविष्यात विशेष सुरक्षास्थळ बनले नाही, तरच नवल. भव्य इंडिया गेटच्या भोवती सशस्त्र पोलिसांचा गराडा चोवीस तास असतो. बॅरिकेड्समुळे (अडथळे) हा परिसर विद्रुप झालाय. त्याचे सुशोभीकरण होऊन जनतेसाठी तो केव्हा खुला होणार?

कायापालट झालेल्या कर्तव्यपथाला पाहण्यासाठी शनिवार-रविवारी सव्वा लाख लोकांनी भेट दिली. कोविड 19 ची साथ ओसरल्याने दोन वर्षानंतर इथं येऊन त्यांनी बराच आनंद लुटला. सुंदर कालव्यांच्या मध्ये नौकानयन सुरू होणार काय, हे मात्र अद्याप समजलेले नाही. एकीकडे 20 हजार कोटी रूचा `सेन्ट्रल व्हिस्टा’ व दुसरीकडे ‘गटार गंगा झालेली यमुना,’ असे राजधानीचे अत्यंत विषम चित्र निर्माण झाले आहे. अमृतमहोत्सवी वर्षात अहमदाबादमधील साबरमती नदीच्या कायापालटासारखा यमुनेचा कालबद्ध कायापालट करण्याचा व त्यासाठी दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारला मदत करण्याची घोषणा मोदी यांनी केली असती, तर त्यातून त्यांच्या विशाल विचारांचे स्वागत झाले असते. परंतु, तसे कदापिही होणे नाही. इंडिया गेटच्या परिसरातील राष्ट्रीय क्रीडा संकुलाच्या समोर झालेले `राष्ट्रीय युद्ध स्मारक’ही सुरक्षेच्या गराड्यात असल्याने लोकांना तिथं जाता येत नाही. सारांश, या परिसरातील वास्तू जनतेसाठी खुल्या होण्याअयवजी प्रतिबंधित होत आहेत. त्या खुल्या करण्याचे `कर्तव्य’ मोदी केव्हा बजावणार?