देशांतर्गत पाम तेलाच्या उत्पादनवाढीस ११ हजार कोटी

नवी दिल्ली - आयात खाद्यतेलावरील (Food Oil) देशाचे अवलंबित्व कमी करून देशांतर्गत उत्पादन (Production) वाढविण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज ‘राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान-पाम तेल’ या अभियानाची सुरुवात करण्यास मंजुरी दिली. त्यासाठी अकरा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून, ईशान्येकडील राज्ये आणि अंदमान निकोबार बेटांवर या योजनेची अंमलबजावणी करण्याकडे विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे.

केंद्राच्या या योजनेला ११ हजार कोटी रुपये खर्च येणार असून त्यापैकी ८ हजार ८४४ कोटी रुपयांचा खर्च केंद्र सरकार करणार असून उर्वरित दोन हजार १९६ कोटी रुपये राज्य सरकार देणार आहे. या योजनेअंतर्गत २०२५-२६ पर्यंत देशातील ६.५ लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र पाम लागवडीखाली आणण्यात येणार असून, त्याद्वारे १० लाख हेक्टर क्षेत्रावर पाम लागवडीचे उद्दिष्ट गाठण्यात येईल. कच्च्या पाम तेलाचे उत्पादन येत्या २०२६ पर्यंत ११.२० लाख टनांपर्यंत वाढेल आणि २०२९-३० पर्यंत ते २८ लाख टनापर्यंत पोहोचेल, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

देशातील कच्च्या पाम तेलाच्या गरजेच्या ९८ टक्के पामतेल आयात होते. त्यामुळे पामच्या लागवडीखालील क्षेत्र आणि कच्च्या पाम तेलाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी ही योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. रोजगार निर्मितीसाठी उपयुक्त ठरण्याबरोबरच आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे यासाठी देखील ही योजना फायदेशीर ठरणार आहे, असे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले.

फळांना व्यवहार्यता किंमत

पाम लावणारे शेतकरी ताज्या फळांचे घड निर्माण करतात आणि त्यांच्यापासून कारखान्यात तेल काढले जाते. सध्या ताज्या फळांच्या घडांच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या पाम तेलाच्या चढउताराशी जोडलेल्या होत्या. आता प्रथमच केंद्र सरकार पाम उत्पादक शेतकऱ्यांना ताज्या फळांच्या घडांना म्हणजे कच्च्या मालास हमीभाव देईल. याला व्यवहार्यता किंमत (व्हायाबिलिटी प्राइस) म्हटले जाईल. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या पाम तेलाच्या किमतीतील चढउतार आणि किंमतीतील अनिश्चिततेपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण होईल. किंमत उतरली, तर त्याची भरपाई केंद्र सरकार करील. खरेदीची हमी मिळाल्यामुळे देशातील पाम तेल उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होईल.

लागवडीसाठी मदत

तेल काढणाऱ्या उद्योजकांनी शेतकऱ्यांना कच्च्या पाम तेलाच्या १४.३ टक्के किंमत देणे अनिवार्य असेल. ईशान्येकडील राज्ये तसेच अंदमान-निकोबार या प्रदेशात पाम लागवडीला चालना देण्यासाठी या भागातील शेतकऱ्यांना देशाच्या उर्वरित भागातील शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने किंमत मिळावी या उद्देशाने कच्च्या पाम तेलाच्या किमतीच्या दोन टक्के खर्चही केंद्र सरकार उचलणार आहे. पामची झाडे लावण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या खर्चासाठीच्या मदतीत १२ हजार रुपये प्रती हेक्टरहून २९ हजार रुपये प्रती हेक्टर अशी भरीव वाढ करण्यात आली आहे. पिकांची देखभाल आणि आंतर-पिकाचा खर्च यासाठीच्या निधीतही चांगली वाढ करण्यात आली आहे. पामच्या जुन्या बागांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी या बागांमध्ये पामची नव्याने लागवड करण्यासाठी प्रती रोप २५० रुपयांची विशेष मदत देण्यात येत आहे.

‘एचएफसी’चे उत्सर्जन रोखणार

हायड्रोफ्लुरोकार्बनच्या (एचएफसी) फेज डाऊनसाठी ओझोन स्तर कमी करणाऱ्या घटकांबाबत मॉन्ट्रियल करारामधील किगाली दुरुस्तीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. किगाली (रवांडा) येथे ऑक्टोबर २०१६ रोजी झालेल्या बैटकीत मॉन्ट्रियल कराराला मान्यता देण्यात आली होती.

हायड्रोफ्लुरोकार्बनच्या फेजडाऊनमुळे हरितगृह वायू उत्सर्जन रोखता येईल तसेच हवामान बदल रोखण्यास मदत करेल आणि लोकांना याचा फायदा होईल. हायड्रोफ्लोरोकार्बन टप्प्याटप्प्याने कमी केल्यामुळे हरितगृह वायूंच्या बरोबरीने १०५ दशलक्ष टन कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन रोखणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे २१०० पर्यंत जागतिक तापमानात ०.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढ रोखणे शक्य होईल आणि ओझोन थराचे संरक्षण होईल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले.

उद्योगांना भांडवली मदत

नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले, ‘पाम लागवडीच्या साहित्याची टंचाई लक्षात घेऊन बियाणे बागा उभारण्यासाठी ईशान्य भारत आणि अंदमान-निकोबार येथे एक कोटी रुपये प्रती १५ हेक्टर आणि उर्वरित भारतात ८० लाख रुपये प्रती १५ हेक्टर असा मदत निधी दिला जाईल. तसेच या बागांच्या देखभालीसाठी अतिरिक्त मदत केली जाईल. ईशान्येकडील राज्यात तेल गाळणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पाच कोटी रुपयांपर्यंत भांडवली मदत देण्यात येईल.’