कोरोनाचा फटका, एका वर्षात भारतातील २० हजारांहून अधिक शाळांना 'लॉक'

नवी दिल्ली - कोरोना जागतिक महामारीचे वैश्विक व दूरगामी दुष्प्रभाव आता समोर येत असून भारतातील शिक्षण क्षेत्रालाही या महामारीचा, लॉकडाऊनच्या साखळीचा जोरदार फटका बसला आहे. एका अहवालानुसार २०२०-२१ या काळात देशभरातील २० हजारांहून जास्त शाळांना कुलूपे लागली व शिक्षकांच्या संख्येतही त्याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत जवळपास २ टक्क्यांनी घट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.

ज्या वयात मुलांना शाळेत प्रवेश घेण्यात येतो नेमक्या त्याच वलणावर म्हणजे पूर्वप्राथमिक वर्गांतील प्रवेशांत या काळात तुलनेने तब्बल साडेअकरा लाख बालकांचे प्रवेश होऊ शकलेले नाहीत.

युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस या संस्थेचा (यूडीआयएसई) अहवाल शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने जारी करण्यात आला. त्यानुसार पूर्वप्राथमिक वर्गांतील साडेअकरा लाख विद्यार्थी २०२०-२१ या वर्षात प्रवेश घेऊ शकले नाहीत.

भारतातील शालेय शिक्षणावरील यूडीआयएसईच्या या अहवालानुसार (२०२१-२२) केवळ ४४.८५ टक्के शाळांतच संगणक सुविधा आहेत.इंटरनेट जोडणी असलेल्या शाळांची संख्या केवळ ३४ टक्के आहे. कोरोनाच्या दुष्प्रभावांचा हाही एक परिणाम असू शकतो असे अहवालात म्हटले आहे. त्यानुसार देशात आजघडीला दिव्यांग मुलांसाठी विशेष शौचालये असलेल्या शाळांचे प्रमाण केवळ २७ टक्के आहे.

शाळांमधील डिजिटल लायब्ररी, पीअर लर्निंग, हार्ड स्पॉट आयडेंटिफिकेशन, शाळांच्या ग्रंथालयांत उपलब्ध पुस्तकांची संख्या इत्यादी महत्त्वाच्या निर्देशकांवरील अतिरिक्त माहिती जमा करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

ठळक निरीक्षणे

• २०२१-२२ मध्ये प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक वर्गांत सुमारे २५.५७ कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. त्याआधीच्या वर्षात हे प्रमाण १९.३६ लाखांनी घटले होते.

• २०२१-२२ मध्ये देशातील शिक्षकांची संख्या ९५ लाख ७० हजार होती. २०२०-२१ च्या तुलनेत (९७.८७ लाख) ही संख्या सुमारे १.९५ टक्क्यांनी घटली आहे.

• प्राथमिक शिक्षकांची टक्केवारी २०२१-२२ मध्ये ३४.४ टक्के होती २०२०-२१ मध्ये ३५.४ टक्के झाली.

• उच्च प्राथमिक शिक्षकांचे प्रमाण २०२१-२२ मध्ये १८.९ टक्के होते. २०२०-२१ च्या तुलनेत ते २१.५ टक्कयांहून कमी आहे.

• सरकारी शाळांमधील शिक्षकांची संख्या ०.९ टक्क्यांनी घटली, सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये हेच प्रमाण १.४५ टक्के, खासगी शाळांमध्ये २.९४ टक्के आणि इतर शाळांमध्ये ८.३ टक्के आहे.

• अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या दाखल्यांची संख्या २०२०-२१ मध्ये ४ कोटी ७८ लाख होती त्यात २०२१-२२ मध्ये ४.८२ टक्क्यांनी वाढली. वाढीचा हा कल अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांतही (२ कोटी ४९ टक्क्यांवरून २.५१ कोटी) दिसतो.

• २०२०-२१ मध्ये इतर विद्यार्थी संख्या आधीच्या वर्षीच्या ११ कोटी ३५ लाकांवरून वाढून ११ कोटी ४८ लाखांवर पोहोचली.

• २०२०-२१ मध्ये १५ लाख ९ हजार शाळा होत्या. त्यापुढील वर्षांत त्यात १४ लाख ८९ हजारांपर्यंत घट झाली आहे.