Deputy Chief Minister : देशात १४ राज्यांमध्ये २३ उपमुख्यमंत्री

नवी दिल्ली - देशात नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांबरोबरच काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकाही झाल्या. तेथे आता सरकारही स्थापन झाले आहे. या सर्व राज्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्रीही नियुक्त करण्यात आले आहे. आंध्र प्रदेशात एक, तर ओडिशात दोन उपमुख्यमंत्री आहेत. सध्या देशात १४ राज्यांमध्ये मिळून २३ उपमुख्यमंत्री आहेत.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान, महाराष्ट्रानंतर आता ओडिशात भाजपने सरकार स्थापनेचे सूत्र एकच ठेवले आहे. नव्याने सरकार स्थापन झालेल्या ओडिशात मुख्यमंत्र्यांना दोन उपमुख्यमंत्र्यांची साथ मिळणार आहे. मोहन माझी यांनी ओडिशाचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली असून कनक वर्धन सिंह देव आणि प्रवती परिदा यांची उपमुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार हाती घेतला आहे.

गेल्या वर्षी मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर दोन उपमुख्यमंत्रिपदे निर्माण केली होती. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वात ‘एनडीए’चे सरकार स्थापन झाल्यानंतरही दोन उपमुख्यमंत्रिपदाचे सूत्र भाजपने तेथे राबविले होते.

महाराष्ट्रातही महायुतीच्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे दोघे उपमुख्यमंत्री आहेत. आंध्र प्रदेशमध्ये चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारमध्ये जनसेवा पक्षाचे मुख्य पवन कल्याण यांना उपमुख्यमंत्रिपद देण्यात आले आहे. गेल्या वेळी जगनमोहन रेड्डी यांच्या कार्यकाळात आंध्रात तब्बल पाच उपमुख्यमंत्री होते.

या राज्यात आहेत उपमुख्‍यमंत्री

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगण या पाच राज्यांत एक उपमुख्यमंत्रिपद

बिहार, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालँड, ओडिशा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या नऊ राज्यांत दोन उपमुख्यमंत्रिपद

उपमुख्यमंत्रिपदाची तरतूद आहे?

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम१६३ आणि १६४ मध्ये मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाशी संबंधी तरतुदी आहेत. कलम १६३ (१) नुसार राज्यपालांना सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्रिमंडळ असेल. मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतील आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने मंत्रिमंडळाची नियुक्तीही राज्यपाल करतील अशी तरतूद या कलमात आहे. मात्र या दोन्ही कलमांत उपमुख्यमंत्रिपदाचा उल्लेख नाही. उपमुख्यमंत्री हे राज्याच्या कॅबिनेट मंत्र्यांच्या समकक्ष समजले जातात. मंत्र्यांना मिळणारे वेतन आणि अन्य सुविधा उपमुख्यमंत्र्यांना मिळतात.

उपमुख्यमंत्रिपद घटनाबाह्य आहे?

उपमुख्यमंत्रिपदाच्या नियुक्ती घटनाबाह्य असल्याचे सांगत त्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका ‘पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी’ नावाच्या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायालयाने या वर्षी १२ फेब्रुवारीला उपमुख्यमंत्रिपद नियुक्तीवर निर्णय दिला होता. उपमुख्यमंत्रिपद घटनाबाह्य नाही, असे न्या.जे.बी. पारदीवाला आणि न्या.मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.

इतिहासात डोकावताना

• आघाड्यांचे सरकार सत्तेवर आल्यास उपमुख्यमंत्रिपदाची निर्मिती केली जाते

• अनुग्रह नारायण सिन्हा हे भारताचे पहिले उपमुख्यमंत्री होते, असे मानले जाते

• भारत स्वतंत्र झाल्यापासून जुलै १९५७ पर्यंत सिन्हा हे बिहारचे उपमुख्यमंत्री होते

• अनुग्रह नारायण सिन्हा यांच्यानंतर १९६७मध्ये कर्पुरी ठाकूर हे बिहारचे दुसरे उपमुख्यमंत्री झाले

• १९६७ नंतर काँग्रेसचा प्रभाव कमी होण्यास सुरुवात झाल्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्रिपदी नेमणूक करण्यात आली होती

• उत्तर प्रदेश १९६७ मध्ये चौधरी चरणसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त विधायक दलाचे सरकार सत्तेवर आले होते, त्यावेळी जनसंघाचे राम प्रकाश गुप्ता यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रिपद दिले होते

• मध्य प्रदेशात जनसंघाचे नेते वीरेंद्रकुमार सकलेचा हे राज्याचे पहिले उपमुख्यमंत्री होते

• हरियानाचे पहिले उपमुख्यमंत्री चौधरी चंदराम हे होते