मोदी सरकारला कोरोनाचा अडथळा

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार केंद्रामध्ये सत्तेवर आले, त्याला आज (ता.३०) सात वर्षे पूर्ण होत आहेत. सरकारनं पहिल्या पंचवार्षिकात घेतलेल्या अनेक निर्णयांमुळे वाद निर्माण झाला तर काही निर्णय लोकाभिमुख होते. रविवारी दुसऱ्या पंचवार्षिकाला दोन वर्षे पूर्ण होताहेत. तथापि, कोरोनामुळे सरकारला अन्य निर्णय घ्यायला मर्यादा आल्या. दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारनं अनेकदा ऐतिहासिक कामगिरी केली त्यातच कोरोना महामारीसारख्या आव्हानाचा सामना करावा लागला. संपूर्ण देश लॉकडाउन असल्यामुळे अर्थव्यवस्थाही स्थिर आणि थोडी संथ झाली होती. अशा परिस्थितीत मोदी सरकारच्या दोन वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. मोदी सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर अमित शाह यांच्याकडे गृहमंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली. सत्तेत आल्यानंतर 70 वर्षांपासून प्रलंबित असणारा जम्मू- काश्‍मीरचा वेगळ्या राज्याचा (३७० कलम रद्द) दर्जा काढून घेतला. कलम ३७० रद्द करत मोदी सरकारनं आपले इरादे स्पष्ट केले. दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारनं अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले. कलम 370 असो किंवा नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिका (एनआरसी) असो. एकापाठोपाठ एक धडाकाच लावला. मोठमोठे निर्णय घेत आपले मनसुबे साफ केले होते. मोठमोठ्या निर्णायानंतर विरोधकांच्या टीकाही झाल्या. विरोधकांनी केलेल्या टीकेचा विचार न करता मोदी सरकारनं अनेक निर्णय घेतले. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर कोणतेही निर्णय घेऊ शकतो, असं दाखवून दिलं.

2014 मध्ये 'अच्छे दिन' हा नारा देत सत्तेत स्वार झालेल्या मोदी सरकारनं दुसऱ्यावेळी 'आत्मनिर्भर भारत'चा नारा दिला. कमकुवत विरोधीपक्षामुळे दुसऱ्या टर्ममध्ये जनतेने मोदी सरकारला एकहाती सत्ता दिली. एकापेक्षा एक कठोर निर्णय घेत मोदी सरकारनं दुसऱ्या टर्ममध्ये सर्वांनाच धक्के दिले. जुलै 2020 मध्ये मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवीन राष्ट्रीय शिक्षण नीती (National Education Policy 2020) ला मंजूरी दिली. यामध्ये देशासाठी नव्या आकृतीबंधासह प्रयोगशिलतेला प्रोत्साहन देण्यात आलं. यामध्ये 10+2 या फॉर्मेटला पुर्णपणे संपवण्यात आलं. आतापर्यंत देशभरात 10+2 यानुसार अभ्यासक्रम होता. मात्र, नव्या धोरणात यामध्ये बदल करण्यात आला.

मोदी सरकारने एकापाठोपाठ एक निर्णयाचा धडाका लावला होता. यादरम्यानच 2020 च्या सुरुवातीलाच भारतामध्ये कोरोना महामारीनं शिरकाव केला. त्यानंतर कोरोनानं मोदी सरकारला एकापेक्षा एक कठीण प्रश्न विचारले. 18 महिन्यांपासून वारंवार कोरोना महामारी सरकारची परिक्षा घेत आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेवर देशात पीपीई कीटचं उत्पादनही होत नव्हतं. तर सॅनिटाझर आणि मास्कचं उत्पादनही खूप कमी प्रमाणात होतं. इतकेच नाही, तर फक्त मोजक्याच ठिकाणी कोरोना चाचणीचे केंद्र होते. पण दुसरी लाट ओसरता ओसरता परिस्थिती वेगळी आहे. देशात आता पीपीई कीट, मास्क आणि सॅनिटाझरचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होतेय. याचं दुसऱ्या देशातही निर्यात केली जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी कोरोना चाचणी केंद्र उघडण्यात आले आहेत. 48 तासांच्या आत कोरोनाचा रिपोर्ट रुग्णांना समजतो. पहिल्या लाटेला रोखण्यासाठी देशव्यापी लॉकडाउन कठोर निर्णय घेतला होता. लॉकडाउनमुळे अनेक स्थलांतरित मजुराच्या पोटाचा प्रश्न निर्माण झाला. अनेकांची उपासमार झाली. यातून मग मोफत धान्य देण्याचा मोठा निर्णय घेत मास्टरस्ट्रोक लगावला. लॉकाडउनच्या निर्णयावर विरोधक आक्रमक झाल्यानंतर प्रवासी मजुरांना पोहचवण्यासाठी मोफत रेल्वे धावल्या. राम मंदिर आणि नवीन संसदची (सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प) निर्मिती मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात सुरु झाली. या दोन्ही योजनेचं भूमिपुजन कोरोना कार्यकाळात झालं. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पावरुन विरोधकांनी मोदी सरकारवर टीका केली. अनेकदा मोदी सरकारची तुलना हिटलरसोबतही करण्यात आली. मात्र, मोदी सरकारनं आपलं काम थांबवलं नाही.

कोरोना महामारीच्या पहिल्या लाटेला रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं ज्या पद्धतीनं निर्णय घेतले त्या पद्धतीनं दुसऱ्या लाटेत मोदी सरकार अपयशी ठरलं. दुसऱ्या लाटेत मृत्यू झालेल्यांना मोदी सरकारचा अतिआत्मविश्वास नडला. मोदी सरकारला दुसऱ्या लाटेचा अंदाज आला नसल्याचं त्यांच्या एकूणच नितीवरुन स्पष्ट होतेय. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेला आटोक्यात आणल्यामुळे मोदी सरकारची जगभरात स्तुती करण्यात आली होती. पण दुसऱ्या लाटेनं मोदी सरकारवर विदेशातूनच टीकेची झोड उडाली. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं देशात हाहा:कार माजवला. आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला. लसीचा तुटवडा, ऑक्सिजन, बेडची कमतरता, या सर्व कारणामुळे अनेकांचा जीव गेला. या सर्व घटनेला मोदी सरकारचा अतिआत्मविश्वास म्हणा किंवा हलगर्जीपणा जबाबदार होता. दुसऱ्या लाटेत मोदी सरकारपुढे एकानंतर एक संकटं उभी राहिली. कोरोनाला रोखण्यासाठी मोदी सरकारनं आपली पूर्ण ताकद पणाला लावली. शास्त्रज्ञांनीही दिवसरात्र संशोधन करत लस तयार केली. वर्षभरात देशात दोन लसींची निर्मिती सुरु झाली. सरकारनेही देशात वेगानं लसीकरण सुरु केलं. पण लसीच्या तुटवड्यामुळे तेही संथ झालं आहे. लसीकरणावरुन विरोधकांनीही केंद्रावर निशाणा साधला आहे. लसीकरणाचा तुटवडा दुर करण्यासाठी विदेशी लसींना मान्यता दिली आहे. लवकरच ब्रिटन आणि अमेरिकेतील लसी भारतात येतील.

कृषी कायद्यात बदल केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी सरकारच्या विरोधात आंदोलन पुकारलं आहे. राजधानीच्या बॉर्डरवर गेल्या सहा महिन्यापासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. शेतकरी आणि सरकार दोघेही आपल्या मुद्द्यावर ठाम आहेत. मात्र, एखाद्या सरकारच्या विरोधात सहा महिने आंदोलन होणं... खरेच चांगलं नाही. यावर लवकरच मार्ग निघायला हवा. दिल्ली आणि बंगालमधील राजकारणात मोदी सरकारनं आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली होती. मात्र, या दोन्ही ठिकाणी पराभव मिळाला. त्यामुळे मोदी-शाह या जोडगोळीची लाट ओसरली का? अशी चर्चा सुरु झाली. कोरोना काळात मोदी सरकारविरोधातील नाराजी वाढत आहे. मात्र, विरोधी पक्ष तितका प्रबळ नसल्यामुळे केंद्रात पर्याय नाही. पण, राज्यात भाजपला चांगलीच टक्कर मिळत आहे. अशातच पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका म्हणजे पुढील लोकसभेची रंगीत तालीम आहे. कोरोनाच्या संकटात आणखी एक आव्हान भाजप सरकारपुढे आहे.... पाहुयात, ते या आव्हानाचा कसा पाठलाग करतात...