Karnataka HC Decision : 'पंतप्रधान मोदींवर टीका करणे अपमानास्पद, मात्र देशद्रोह नाही'; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

PM Modi News : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करणे हा देशद्रोह नसल्याचं मत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. एका शाळेवर सुरू असलेल्या देशद्रोहाच्या खटल्यादरम्यान कोर्टाने हे मत मांडलं. यावेळी या शाळा प्रशासनावरील देशद्रोहाचा गुन्हा रद्द करण्यात आला. (Karnataka High Court on Modi)

न्यायमूर्ती हेमंत चंदनगौदर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी कर्नाटकच्या बिदरमध्ये असणाऱ्या शाहीन शाळा प्रशासनावरील पोलीस स्थानकात असलेली एफआयआर रद्द करण्यात आली. या शाळेच्या प्रशासनामधील अल्लाउद्दीन, अब्दुल खालिक, मोहम्मद बिलाल इनामदार आणि मोहम्मद मेहताब या सर्वांवर हा देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

काय आहे प्रकरण?

२०२० साली या शाळेमधील विद्यार्थ्यांनी सीएए आणि एनआरसी या विषयांवर एक नाटक सादर केलं होतं. या नाटकामध्ये पंतप्रधानांना जोड्याने मारलं पाहिजे असा उल्लेख होता. यासोबतच यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात घोषणाबाजी देखील करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यानंतर शाळेच्या मॅनेजमेंट बोर्डाविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

झालेला प्रकार चुकीचा

न्यायमूर्ती हेमंत यांनी याप्रकरणी सुनावणी करताना म्हटलं, की हा प्रकार अपमानकारक होता. अशा प्रकारचे संवाद मुलांना देणं हे बेजबाबदारीचं वागणं आहे. एखाद्या व्यक्तीला सरकार आणि त्यातील अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर टीका-टिप्पणी करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, ते सरकार विरोधात किंवा सरकारमधील व्यक्तींविरोधात प्रक्षोभक किंवा हिंसक वक्तव्ये करू शकत नाहीत.

जेव्हा अशा प्रकारची टीका ही समाजात असंतोष निर्माण करण्याच्या, किंवा हिंसा करण्याच्या उद्देशाने केली जाते; तेव्हा देशद्रोहाचा गुन्हा लागू केला जाऊ शकतो. मात्र, या प्रकरणात असा उद्देश नसल्यामुळे या शाळेवरील देशद्रोहाचा गुन्हा मागे घेण्यात आल्याचे न्यायमूर्ती हेमंत यांनी स्पष्ट केले.

मुलांवर चुकीचे संस्कार नको

"मुलांच्या मनामध्ये शिक्षणाबद्दल आवड निर्माण होण्यासाठी सर्जनशील आणि आकर्षक विषयांवर नाटक बसवणं हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, चालू राजकीय मुद्द्यांना यात घेतल्यामुळे लहान मुलांच्या मनावर वेगळी छाप पडते किंवा त्यांना भ्रष्ट करते." असं मत यावेळी न्यायालयाने व्यक्त केलं. त्यामुळे मुलांना सरकारवर टीका करण्यापासून दूर ठेवावं असा सल्लाही हायकोर्टाने शाळांना दिला.