आग्नीपथ योजना वादानंतर भाजपचे मुख्यमंत्री सक्रिय

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी ‘अग्निपथ' योजनेला राज्याराज्यांत विरोध वाढू लागला असून बिहारमध्ये आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. वरुण गांधी यांच्यासारख्या भाजप खासदारांनीही या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यानंतर आता भाजप शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘अग्निपथ' ही दूरदर्शी योजना असल्याचे ट्विट करताना, सेवामुक्त तरूणांना आम्ही रोजगार देऊ, असे जाहीर करण्यास सुरवात केली आहे. मात्र आजही प्रचंड मोठ्या संंख्येने तरूण सैन्यात जातात अशा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणासारख्या राज्यांतील तरूणांचा सुप्त असंतोष मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनांमुळे किती काळ दाबून ठेवता येईल याची शाश्वती कोणालाही नाही.

संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीही यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यामुळे भारतातील सशस्त्र सेनादलांच्या भरतीतील अनेक दशकांपासून सुरळीत सुरू असलेल्या रेजिमेंटल संरचनेलाच धक्का पोहोचत असल्याता तज्ज्ञांचा आक्षेप आहे. सैन्य भरतीचे सारे नियम धुडकावून मोदी सरकारने ही योजना आणल्याचा ठपकाही तज्ज्ञांनी ठेवला आहे. कोरोनाच्या नावाखाली गेली २ वर्षे केंद्राने सैन्यभरती थांबवली आहे व कठोर प्रशिक्षण घेऊनही शेकडो तरूणांना सैन्य भरतीच्या परीक्षेची संधी नाकारली गेली. या स्थितीत ही वादग्रस्त नवीन योजना आणण्यामागचा ‘अंतस्थ' हेतू काय, असा सवाल विचारण्यात येत आहे. अग्नीपथ योजनेचे जाहीर झालेले प्रारूप इस्त्राईलच्या सशस्त्र दल रचनेच्या धर्तीवर असल्याचीही चर्चा आहे. चार वर्षांनी सेवामुक्त झाल्यावर या सशस्त्र सैन्य प्रशिक्षित तरूणांना रोजगार मिळाले नाहीत तर ठिकठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्नही निर्माण होऊ शकतो अशी शंका उपस्थित होते.

बिहार, हरियाणा, राजस्थानसह अनेक राज्यांत आग्नीपथ ला तरूणांकडून विरोध होत आहे. उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंडमधील विरोध अद्याप ‘बाहेर' दिसत नाही. बिहारमध्ये नवादा, बक्सर, जेहानाबाद, आरा, पाटणासह ८ ते ९ जिल्हे आंदोलनाच्या आगीत होरपळत आहेत. नवादातील वारिसलीगंजच्या भाजप आमदार अरुणा देवी यांच्यावरच आंदोलक चाल करून गेल्याने त्यांना जीव वाचवून अक्षरशः पळावे लागले. विरोधाबाबत नितीशकुमार सरकारने बघ्याची भूमिका घेतल्याची भावना भाजप नेत्यांमध्ये आहे. नितीशकुमार एनडीएमधून बाहेर पडू इच्छित आहेत व त्यांना त्यासाठीचे एक निमित्त यामुळे मिळाल्याचीही चर्चा आहे. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी अग्नीपथमधून सेवामुक्त केल्यावर आम्ही तरूणांना सरकारी नोकऱया देऊ असे सांगितल्यावरही रेवाडीसह अन्य भागांत तरूणांची निदर्शने सुरू आहेत.

अनेक नेत्यांनी ही योजना रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सरकारने यावर फेरविचार करावा असे आवाहन बसपा नेत्या मायावती यांनी केल आहे. भाजप खासदार वरूण गांधी यांनी संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांना पत्र लिहीले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की सध्या १५ वर्षे लष्करात नियमित नोकरी केल्यावर निवृत्त होणाऱया प्रशिक्षित निवृत्त जवानांनाही खासगी क्षएत्र नोकऱया नाकारते. या स्थितीत ४ वर्षांच्या नोकरीनंतर बेरोजगार होणाऱया या हजारो अग्निवीरांना कोण नोकऱया देणार ? चार वर्षांनी दर वर्षी ७५ टक्के तरूण बेरोजगार होणार असतील तर त्यांना सामावून घेण्यासाठी सरकारी यंत्रणा तयार आहेत का असाही सवाल त्यांनी केला.

वाढता विरोध पहाता अग्नीवीरबाबत प्रचार-प्रसार करणारी ट्विट भाजप मुख्यमंत्र्यांकडून येऊ लागली आहेत. उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सराकरांनी अग्नीवीरांना नोकऱया देऊ असे याआधी जाहीर केले आहे. हिमाचल प्रदेशातही सैन्यात जाणाऱ्या तरूणांची मोठी संख्या आहे. तेथे तरूणांतील अस्वस्थता पाहून मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी आज घाईघाईने ट्विट केले. त्यात म्हटले आहे की अग्नीपथ योजना अत्यंत दूरदर्शी असून देशसेवा व राष्ट्रनिर्माणात योगदान देण्यासाठी तरूणांना ही सुवर्णसंधी आहे तिचा त्यांनी फायदा घ्यावा.