पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून शेतकऱ्यांपेक्षा कंपन्यांनाच अधिक धनलाभ 

नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांना अभूतपूर्व लाभ देण्याची आश्वासने देत मोदी सरकारने मोठा गाजावाजा करत सादर केलेली प्रधानमंत्री पीकविमा योजना (पीएमएफबीवाय) प्रत्यक्षात मात्र विमा कंपन्यांचे खिसे भरण्यासाठी अधिक सोईस्कर असल्याचे निदर्शनास येत आहे. 
महाराष्ट्रात पीकविम्याचे हप्ते 18.9 टक्के एवढे जास्त असूनही, इतर राज्यांच्या तुलनेत विम्याचे परतावे केवळ 74.8 टक्‍क्‍यांपर्यंतच देण्यात आले आहेत. मराठवाड्यासारख्या हवामानातील बदलाचा सहज परिणाम होईल, अशा असुरक्षित, आपत्तीप्रवण प्रदेशासाठी 'पीएमएफबीवाय' ही योजना अनुरूप नसल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हॉरन्मेंटने (सीएई) नोंदवले आहे. खरिपासाठी देशभरात सरासरी 12.6 टक्के विमा हप्ता आकारण्यात आला. मात्र, गुजरात (20.5 टक्के), राजस्थान (19.9 टक्के), आणि महाराष्ट्रात (18.9 टक्के) असे जादा विमाहप्ते घेऊनही अपेक्षित परतावे देण्यात आले नाहीत. 

महाराष्ट्रात हवामानातील अवकाळी आणि मोठ्या बदलांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी, शेती सुरक्षिततेसाठी पीकविमा हा महत्त्वाचा पर्याय ठरत आहे. मात्र, पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी राहत आहेत. याचा फटका प्रामुख्याने मराठवाड्याला बसतो आहे. त्यामुळे पीकविमा उतरवूनही नेमके काहीच हाती लागत नाही, अशी शेतकऱ्यांची खंत आहे. मागील खरीप हंगामात विमा कंपन्यांनी या योजनेअंतर्गत तब्बल 10 हजार कोटींचा नफा कमावला आहे. शेतकऱ्यांना मात्र त्यापैकी एक-तृतीयांश रकमेचेही लाभ मिळालेला नाही. बिहारसारख्या इतर राज्यांमध्ये तर हे गुणोत्तर आणखी विसंगत आहे. बिहारमध्ये नुकसानभरपाई दहा टक्‍क्‍यांच्या आतच दिल्याचे समोर आले आहे. विम्याचे हप्ते मात्र 22 टक्के एवढे घेतले जातात. 

सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हॉरन्मेंट (सीएई) या नामांकित संस्थेने राष्ट्रीय पातळीवर केलेल्या अभ्यासातून पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या (PMFBY) मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. यामध्ये अनेक चांगल्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, मात्र तुलनेने शेतकऱ्यांना त्याचा प्रत्यक्षात लाभ मिळताना अपेक्षाभंग झाला आहे. जून ते नोव्हेंबर 2011 यादरम्यान खरीप पिकांचे जेवढे नुकसान झाले, त्याच्या एक-तृतीयांश रकमेचीही भरपाई कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांच्या हाती लागल्याचे समोर आले आहे. याबाबत 'सीएसई'ने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. आधीची राष्ट्रीय कृषी विमा योजना बंद करून एप्रिल 2016 मध्ये पंतप्रधान पीकविमा योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेची राज्यांच्या पातळीवर अंमलबजावणी करताना मोठी तफावत पडत आहे. योजनेतील उणिवांमुळे शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नाहीत. याबाबतचा कृषि खात्याकडील राज्यनिहाय तपशील सादर केला असून, विमा कंपन्यांनी एप्रिल शेतकऱ्यांना केवळ 32.45 टक्के भरपाई दिली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

देशभरातून पिकांचे तब्बल 6000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला होता, मात्र त्याची भरपाई म्हणून कंपन्यांनी केवळ 2000 कोटी रुपये बळीराजाच्या हाती टेकवले आहेत. भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाने (IRDA) दिलेल्या माहितीच्या आधारे हे स्पष्ट झाले आहे की, विमा कंपन्यांनी 15 हजार 891 कोटी रुपयांचे हप्ते गोळा केले. या योजनेने 2016-17 मध्ये आयुर्विम्याशिवाय (नॉन-लाईफ) इतर विमा क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याचे IRDAच्या माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्हींकडून अनुदानाची रक्कम देण्यात येते, त्यामुळे पीकविम्याच्या हप्त्यावर चांगली सूट मिळते. मात्र, बहुतांश राज्य सरकारे हे अनुदान देण्यास फारसे उत्सूक असल्याचे दिसत नाहीत, असे निरीक्षण 'सीएसई'ने नोंदवले आहे. 

तसेच, कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीकविमा घेणे बंधनकारक केल्यामुळे केवळ कर्जदार शेतकरीच मोठ्या प्रमाणावर विमाधारक बनला आहे. मात्र, सर्वसामान्य भाडेपट्ट्याने व वाट्याने शेती करणारा लहान शेतकरी यापासून दुर्लक्षित व वंचित राहिला आहे. यामुळे 2015 मध्ये कर्जदार नसणाऱ्या शेतकऱ्यांचे पीकविमा घेण्याचे प्रमाण केवळ 5 टक्के एवढे आहे. तर 2016 मध्ये हे प्रमाण महाराष्ट्रात 70 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढल्याचे दिसते. परंतु, कर्जदार असूनही न्यायप्रविष्ट प्रकरणे असणाऱ्या शेतकऱ्यांना विनाकर्जदार म्हणून गणल्याने ही आकडेवारी शासनाकडून फुगविण्यात आली असल्याचे सीएसईने निदर्शनास आणून दिले आहे. दरम्यान, विमाधारकांची संख्या मोठी असल्याने गोळा केलेले विमा हप्ते (प्रीमियम) आणि शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या रकमा यामधील मोठी तफावत राहील, असा दावा विमा कंपन्यांनी केला आहे. 
शेतीमध्ये आघाडीवर मानले जाणारे राज्य असूनही महाराष्ट्रात पीकविम्यांमध्ये 74.8 टक्केच भरपाई देण्यात आली आहे. दरम्यान, कर्नाटकात करण्यात आलेल्या दाव्यांची 100 टक्के भरपाई देण्यात आली आहे. तसेच, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड येथेही काही अपवाद वगळता संपूर्ण भरपाई देण्यात आली आहे. तर, मध्य प्रदेशात केवळ 3 टक्के एवढी नीचांकी भरपाई देण्यात आली आहे. 

'सीएसई'च्या अहवालाबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ऍग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडियाचे उप महाव्यवस्थापक अजय सिंघल म्हणाले, "मागील खरीप हंगाम हा शेतीसाठी चांगला होता. त्यामध्ये निर्विवादपणे आम्हाला अधिक नफा झाला. मात्र, हा नफा म्हणजे भविष्यासाठीची आमची तरतुद आहे. अद्याप काही विमा रकमा देणे आहे." 

काही महत्त्वाची निरीक्षणे... 
विमा कंपन्या- 18 
सरकारी विमा कंपन्या- 4 
खाजगी विमा कंपन्या- 14 

खरीप पिकांसाठीची विमा हप्ता 
2015 - 20,500 रुपये 
2016 - 34,370 रुपये 

खरीप पीकविमा धारक शेतकरी 
2015 मध्ये - 3.09 कोटी 
2016 मध्ये - 4 कोटी 

विमा हप्त्याची टक्केवारी
देशभरात- 12.6 टक्के 
गुजरात - 20.5 टक्के 
राजस्थान - 19.9 टक्के 
महाराष्ट्र - 18.9 टक्के 

पीकविमा घेण्याचे प्रमाण (2015 ची टक्केवारी) 
कर्जदार शेतकरी ----- विनाकर्जदार 
महाराष्ट्र- 89.39% ---- 0.00% 
मध्य प्रदेश - 31.19 --- 0.00 
छत्तीसगढ - 11.64 ---- 0.38% 
झारखंड - 1.38 ---- 3.98