ट्रीपल तलाक कायदा असंवैधानिक, मुस्लिम महिलांना शून्य फायदा : ओवैसी

नवी दिल्ली : मुस्लिम समाजामध्ये प्रचलित असलेली 'ट्रिपल तलाक'ची प्रथा हा फौजदारी गुन्हा ठरवून त्यासाठी पतीला तीन वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करणारा ट्रीपल तलाक कायदा हा प्रत्यक्षात फायद्याचा नसल्याचं विधान AIMIM चे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी केलंय. ट्रीपल तलाकच्या कायदा मोदी सरकारने पारित केला. मात्र, या कायद्याला असलेला आपला विरोध पुन्हा एकदा AIMIM चे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी बोलून दाखवला आहे. त्यांनी या कायद्याबाबत अनेक गंभीर आणि महत्त्वाची विधाने केली आहेत. त्यांनी हा कायदा असंवैधानिक असून प्रत्यक्षात त्याचा मुस्लिम महिलांना काहीच फायदा होणार नसल्याचं विधान केलं आहे.

AIMIM चे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी म्हटलंय की, ट्रीपल तलाकचा कायदा असंवैधानिक आहे आणि त्या कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं गेलं आहे. हा कायदा समानतेच्या विरोधात आहे तसेच तो मुस्लिमांची राक्षसी प्रतिमा निर्माण करतो. मोदी काय फक्त मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांचा दिवस साजरा करणारेत का? हिंदू, दलित आणि ओबीसी महिलांच्या उत्थानाचं काय? असाही प्रश्न त्यांनी विचारलाय.

पुढे ते म्हणाले की, या कायद्यामुळे मुस्लिम महिलांचं अधिकच शोषण होईल आणि त्यांच्या अडचणींमध्ये अधिकच वाढ होण्याची शक्यता आहे. फक्त खटले दाखल होतील मात्र कोणताही न्याय त्यांना मिळण्याची शक्यता नाहीये. कारण प्रत्यक्षात मुस्लिमांनी हा कायदा स्विकारलाच नाहीये, असंही ते म्हणाले.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवातच 'पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणा'मुळे वादग्रस्त ठरली. पेगॅसस प्रकरणावरुन विरोधकांनी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्या उभं केलं असून सरकारने त्याबाबतचं समाधानकारक स्पष्टीकरण अद्याप दिलेलं नाहीये. याबाबत देखील ओवैसी यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. विरोधक संसदेत चर्चा करायला तयार आहेत. मात्र सरकारलाच ही संसद चालवायची नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

सरकारला संसदेत पेगॅसस प्रश्नावर चर्चा करायला काय हरकत आहे? तुम्हाला काय लपवायचं आहे? आम्हाला संसद चालवायचीच आहे मात्र सरकारलाच ती चालवायची इच्छा नाहीये. तुम्हाला फक्त विधेयकं पारित करुन घ्यायची आहेत. याला लोकशाही म्हणतात का? आम्हाला आमची मते मांडण्यासाठी संधीच दिली जात नाहीये, असं मत AIMIM चे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी मांडलंय.

काय आहे ट्रीपल तलाक कायदा?

या कायद्यात तलाक देण्यात आलेल्या महिलेला व तिच्या मुलांना पोटगी देण्याचीही तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल तलाक बेकायदा ठरवूनही तो सुरूच असल्याने हा कायदा करण्यात येत आहे. या कायद्यान्वये पत्नीला तोंडी तलाक देण्याचा प्रयत्न केल्यास गुन्हा दाखल होऊन त्याला तुरुंगवास भोगावा लागतो. कारण ट्रिपल तलाक दिल्यास तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद यामध्ये आहे.

या कायद्याअंतर्गत बोलून, लिहून, ई-मेल, मेसेज किंवा व्हॉट्सअॅपद्वारे यानुसार कोणत्याही पद्धतीने दिला गेलेला ट्रिपल तलाक बेकायदा व अमान्य असेल आणि कायद्यानुसार संबंधित पतीला ३ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.