Uttar Pradesh : ज्या कायद्याने मदरशांना पैसे मिळत होते, तोच कायदा रद्द; विद्यार्थ्यांचं पुढे काय होणार?

Yogi Adityanath Decision : उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्डाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. कोर्टाने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा शिक्षण कायदा २००४ असंवैधानिक असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. हा कायदा धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचं उल्लंघन करतो, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

सध्या मदरशांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देश कोर्टाने उत्तर प्रदेश सराकरला दिले आहे. मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मुलभूत शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये सामावून घेण्याचं कोर्टाने सरकारला म्हटलं आहे.

या प्रकरणाची याचिका अंशुमन सिंह राठोड यांच्यासह अनेकांनी दाखल केली होती. युपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन अॅक्ट २००४ आणि त्याच्या अधिकारांना आव्हान देणारी ही याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. यामध्ये भारत सराकर, राज्य सरकार आणि अल्पसंख्याक कल्याण विभागाच्या मदरशांवर आक्षेप घेण्यात आलेला होता. या प्रकरणी न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने कायदा रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

युपी बोर्ड मदरसा एज्युकेशन अॅक्ट २००४ हा कायदा उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील मदरशांची शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासठी मंजूर केलेला होता. या कायद्यानुसार मदरशांना बोर्डाकडून मान्यता मिळविण्यासाठी काही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत असे. बोर्डाकडून मदरशांना अभ्यासक्रम, अध्यापन, साहित्य आणि शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात येत होती.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या दुहेरी खंडपीठाच्या निर्णयानंतर सर्व अनुदानित मदरशांना मिळणारे अनुदान आणि सरकारी मदत बंद होणार आहे. त्यामुळे असे मदरसे संपुष्टात येतील. विशेष म्हणजे सरकारी अनुदान घेत असलेल्या मदरशांमधून धार्मिक शिक्षण दिले जात असल्याचं तपासामध्ये स्पष्ट झालेलं होतं. म्हणूनच न्यायालयाने असं करणं धर्मनिरपेक्षतेच्या मुलभूत तत्त्वांच्या विरुद्ध असल्याचं नमूद केलं.