आत्मनिर्भर भारत -३ : शेती आणि शेती पूरक व्यवसायांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा

शेती आणि शेती पूरक व्यवसायांसाठी अर्थमंत्र्यांकडून  पॅकेज घोषणा
* शेती आणि शेती पूरक पायाभूत सुविधांसाठी तरतूद
* शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी कायदेशीर बदल
* मत्सपालन, पशूपालन, डेअरी उद्योग, मधुमाशी पालन यांना आर्थिक मदत
* औषधी शेतीला प्रोत्साहन देणार
* शेतमालाशी निगडित जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्यात बदल करणार
* पशूधनाचे 100 टक्के लसीकरण

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजमधील तिसऱ्या हफ्त्याची घोषणा आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. तिसऱ्या हफ्त्यात शेती आणि शेतीशी निगडित व्यवसायासाठी, शेतीशी निगडित पायाभूत सुविधासाठीच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. सरकारने शेतीशी संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी एक लाख कोटी रुपयांची  तरतूद करण्यात आली आहे.

या CBI अधिकाऱ्यामुळे मल्या भारताच्या ताब्यात मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला

शेतमालावर प्रक्रिया करणे छोटे उद्योग, मस्तपालन, पशुपालन, कोल्ड स्टोअरेज, लॉजिस्टिक, मधुमाशी पालन, पशूधनासाठी लसीकरण, डेअर उद्योग, औषधी शेतीला प्रोत्साहन यासारख्या विविध कृषी घटकांसाठीच्या आर्थिक तरतूदीची घोषणा आज अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली आहे.

शेतीशी निगडित पायाभूत सुविधा, शेतमालाला योग्य भाव यासाठीच्या कायदेशीर सुधारणा करण्याचीही घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली आहे. याशिवाय शेतमालाशी निगडित जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करण्याची घोषणादेखील अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी एकूण ११ महत्त्वाच्या घोषणा या आर्थिक मदतीसंदर्भात आणि कायदेशीर सुधारणांसंदर्भात केल्या आहेत.

मल्ल्याची शेवटची याचिकाही ब्रिटन हायकोर्टाने फेटाळली; महिनाभरात भारताच्या ताब्यात?

१. शेतीशी संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी एक लाख कोटी रुपयांची योजना
शेतीशी निगडित पायाभूत सुविधांचा दर्जा आणि व्याप्ती उंचावण्यावर सरकार लक्ष केंद्रित करणार आहे.
यामध्ये शेतीशी निगडित लॉजिस्टिक, शेतमालाची साठवणूक क्षमता, कोल्डचेन, प्रायमरी अॅग्रीकल्चर सोसायटी, कृषीशी निगडित स्टार्टअप इत्यादींचा समावेश असणार आहे.

२. शेतमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या छोट्या उद्योगांसाठी मदत
विविध राज्यांमधील स्थानिक पीक रचनेनुसार क्लस्टर तयार केले जाणार. ऑरगॅनिक आणि हर्बल उत्पादनांना प्रोत्साहन. यात पोषण आणि आरोग्यादायी उत्पादनांनी प्रोत्साहन देणार. यामुळे २ लाख छोट्या फूड कंपन्यांना लाभ होणार. यासाठी १०,००० कोटी रुपयांची  तरतूद करण्यात आली आहे.

३. पंतप्रधान मत्ससंपदा योजनेअंतर्गत  मासेमारी आणि मत्सपालनासाठी २०,००० कोटी रुपयांची तरतूद. ११,००० कोटी रुपयांची तरतूद मासेमारी आणि मत्सपालनासाठी. तर ९,००० कोटी रुपयांची तरतूद या व्यवसायांशी निगडित पायाभूत सुविधांसाठी केली जाणार. याशिवाय कोळ्यांसाठी आणि त्यांच्या बोटींसाठी विमा योजना आणली जाणार.

कोरोना व्हायरस कधीच संपणार नाही : जागतिक आरोग्य संघटना​

४. पशूधनासाठी लसीकरण योजना
गाई, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या आणि इतर शेतीशी निगडित पशूंचे १०० टक्के लसीकरण केले जाणार आहे. यासाठी १३,३४७ कोटी रुपयांची तरतूद यासाठी करण्यात आली आहे.

५. डेअरीशी निगडित आणि पशूपालनाशी निगडित पायाभूत सुविधा
१५,००० कोटी रुपयांची तरतूद डेअरी व्यवसायासाठीच्या आणि पशूपालनाशी निगडित पायाभूत सुविधांसाठी केली जाणार. यात खासगी गुंतवणूकसुद्धा आकर्षित केली जाणार. दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादनासाठी आणि प्रक्रियेसाठी प्रोत्साहन दिले जाणार. पशूखाद्याचे उत्पादन करणाऱ्या व्यवसायांनादेखील प्रोत्साहन देणार आहे.

६. औषधी वनस्पती शेतीला प्रोत्साहन
४,००० कोटी रुपयांची तरतूद औषधी वनस्पतींच्या शेतीसाठी केली जाणार आहे. गंगेच्या दोन्ही काठावर औषधी आणि हर्बल वनस्पतींच्या शेतीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
१० लाख हेक्टरमध्ये या प्रकारची शेती करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.

७. मधमाशी पालन योजना
मधाचे जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद यासाठी करण्यात आली आहे.

८. टॉप टू टोटल योजना
नाशवंत पीकांसाठी ही योजना असणार आहे. आधी फक्त टोमॅटो, कांदा आणि बटाट्यासारख्या पीकांसाठीच ही योजना होती. आता इतर पीकांसाठीही ही योजना लागू केली जाणार.

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सबसिडी देण्यात येणार आहे.  ५० टक्के सबसिटी या पीकांच्या मालवाहतूकीसाठी आणि ५० टक्के सबसिडी शेतमालाच्या साठवणूकीसाठी किंवा कोल्ड स्टोरेजसाठी देण्यात येणार आहे. 

९. जीवनावश्यक वस्तू कायदा फक्त आपत्कालीन स्थितीतच लागू केला जाणार
जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सरकार बदल करणार आहे. शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आणि शेतमालाला मदत पुरवण्यासाठी कायद्यातील बदल केला जाणार आहे.

डाळी आणि इतर काही शेतमालाचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळण्यात येत असल्यामुळे तसेच निर्यातीचेही लाभ मिळवण्यासाठी हा बदल केला जाणार आहे. यामुळे शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.

१०. शेतकऱ्यांना त्यांचे पीक योग्य भावात विकता येण्यासाठी येत असलेल्या अडचणी दूर करणार
आंतरराज्य मालविक्री किंवा पुरवठा करण्यासंदर्भात सुलभीकरण करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्याला बाजारपेठांशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

यामुळे शेतकरी फक्त कृषीउत्पन्न बाजार समितीतच नाही  तर आपला माल देशभरात जिथे योग्य भाव मिळेल तिथे कुठेही विकू शकणार. शेतमालाच्या ई-ट्रेडला प्रोत्साहन दिले जाणार.
यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर सुधारणा केल्या जाणार आहेत.

११. शेतमालाला खात्रीशीर योग्य भाव मिळण्यासाठी कायदेशीर सुधारणा केली जाणार
आपण जे पीक घेणार आहोत त्याला नक्की किती भाव मिळणार याबाबत शेतकरी साशंक असतो. त्याच्या शेतमालाला खात्रीशीर योग्य भाव मिळण्यासाठी यंत्रणा उभी केली जाणार.

शेतमालाशी निगडित जोखीम कमी करणे, शेतकऱ्यांचे शेतमालाच्या किंमतीशी निगडित शोषण थांबवण्यासाठी कायदेशीर आराखडा उभा करण्याचीही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.