Arun Goel Resigns: निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकांचे अधिकार सरकारला नको; काँग्रेसची सुप्रीम कोर्टात धाव

Arun Goel Resigns: निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांच्या नियुक्तीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. अरुण गोयल यांच्या राजीनाम्यानंतर केंद्र सरकार या आठवड्यात दोन आयुक्तांची नियुक्ती करू शकते, अशी चर्चा सुरू होती. आता काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच अर्ज केला आहे की, 2023 चा निर्णय पाहता केंद्र सरकारला आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेपासून रोखण्यात यावे. फेब्रुवारीमध्ये अरुप चंद्राही निवडणूक आयुक्त पदावरून निवृत्त झाले होते. अशा परिस्थितीत सध्या निवडणूक आयोगाच्या पॅनेलमध्ये एकच आयुक्त आहेत आणि ते म्हणजे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार.

CEC कायदा 2023 च्या वैधतेचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या पॅनेलमधून CJI काढून टाकल्यामुळे या कायद्याचा वाद निर्माण झाला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. CEC कायद्यानुसार पंतप्रधान, एक केंद्रीय मंत्री आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असलेली समिती निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करू शकते.

13 आणि 14 मार्चला पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी पॅनलची बैठक होण्याची शक्यता आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांव्यतिरिक्त दोन आयुक्त असा नियम आहे. राजीव कुमार यांच्यानंतर अरुण गोयल हे मुख्य निवडणूक आयुक्त बनण्याच्या शर्यतीत होते. त्यांचा कार्यकाळ डिसेंबर 2027 पर्यंत होता. मात्र, त्यांनी मध्येच राजीनामा दिला. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अरुण गोयल यांच्यात झालेले मतभेद यामागचे कारण असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. मात्र, गोयल यांनी राजीनामा देताना वैयक्तिक कारणे सांगितली होती.

या संपुर्ण प्रकरणाबाबत काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी म्हटलं आहे की, "2023 चा कायदा अनूप बरनवाल विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करतो. याशिवाय ते देशातील मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या संकल्पनेच्याही विरोधात आहे. निवडणूक आयोगातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची निवड करताना नि:पक्षपाती असणे महत्त्वाचे असले तरी या पॅनलवर केंद्र सरकारचे वर्चस्व राहणार आहे. या वर्षी जानेवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले होते. मात्र, कायद्याला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार देण्यात आला.

देशभरात निवडणुकांचे वारे वाहू लागले असतानाच निवडणूक आयुक्त अरूण गोयाल यांनी शनिवारी तडकाफडकी राजीनामा दिला. त्यांचा राजीनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वीकारला. लोकसभा निवडणुका तोंडावर असतानाच केंद्रीय निवडणूक आयोगात घडलेल्या या मोठ्या घडामोडीमुळे राजकीय वर्तुळात अनेक तर्क वितर्क लावले जात आहेत. अरूण गोयाल यांचा कार्यकाळ २०२७ पर्यंत असताना त्यांनी असा तडकाफडकी राजीनामा का दिला आणि तो लगेच कसा मंजूर झाला असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.