अटल बिहारी वाजपेयी : ‘या’ निर्णयांनी मिळाली अर्थव्यवस्थेला नवी गती

२५ डिसेंबर हा दिवस माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) यांची जयंती म्हणून स्मरणात ठेवला जातो. देशाच्या राजकारणात नैतिकतेची नवी रेषा ओढणाऱ्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात असे अनेक निर्णय घेतले गेले ज्याने अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि दिशा बदलली. प्रत्येक गावाला रस्ते देण्याची वाजपेयींची योजना असो किंवा आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यावर भर देणे असो, त्याचे महत्त्व सध्याच्या काळात समजण्यासारखे आहे. अटल बिहारी वाजपेयींच्या काही निर्णयांबद्दल (Decision) सांगणार आहोत, ज्यांच्यामुळे अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळाली (New momentum to the economy) आहे.

निर्गुंतवणूक मंत्रालय तयार करण्याची योजना

पंतप्रधान म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) यांनी खाजगीकरण (Privatization) किंवा निर्गुंतवणुकीवर भर (Emphasis on disinvestment) दिला. वाजपेयींनी १९९९ मध्ये पहिल्यांदा निर्गुंतवणूक मंत्रालयाची स्थापना केली होती. यासाठी त्यांना विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागले असले तरी हा अनोखा प्रयोग होता. निर्गुंतवणूक मंत्रालयाची जबाबदारी अरुण शौरी यांच्याकडे सोपवली होती. अरुण शौरी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत ॲल्युमिनियम कंपनीसह (बाल्को) अनेक कंपन्यांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. एवढेच नाही तर त्यांनी विमा कंपन्यांमधील विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्क्यांपर्यंत वाढवली होती.

वित्तीय तुटीबद्दल चिंता

पंतप्रधान म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी यांना वित्तीय तुटीची चिंता होती. यामुळेच वित्तीय व्यवस्थेत शिस्त आणण्यासाठी २००३ मध्ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी ॲण्ड बजेट मॅनेजमेंट (FRBM) कायदा लागू करण्यात आला. याद्वारे सरकारी खर्च, तूट या घटकांवर लक्ष ठेवण्याच्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात आली. हा कायदा लागू झाल्यानंतर सरकारने बचतीच्या विविध पद्धतींचा अवलंब केला, त्यामुळे वित्तीय तूटही कमी झाली.

अंत्योदय अन्न योजना

पंतप्रधान म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी यांनी २००० मध्ये गरिबांना अन्न देण्यासाठी अंत्योदय अन्न योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत राज्यातील TPDS अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांपैकी एक कोटी गरीब कुटुंबे ओळखण्यात आली. यानंतर त्यांना गहू २ रुपये किलो आणि तांदूळ ३ रुपये किलो दराने देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. काळाच्या ओघात योजना बदलत राहिली आणि गरीब कुटुंबांची संख्या वाढत गेली.

शैक्षणिक क्रांती

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात शिक्षण आणि दळणवळणाच्या क्षेत्रात अभूतपूर्व बदल झाले. २००१ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधान म्हणून सर्व शिक्षा अभियान सुरू केले. १४ वर्षापर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षण देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील प्रत्येक मुलाला शिक्षण घेण्याचा घटनात्मक अधिकार मिळाला आहे.

दळणवळणाची क्रांती

शिक्षणाप्रमाणेच दळणवळणाच्या क्षेत्रातही अटलबिहारी वाजपेयी यांनी कठोर निर्णय घेतले. नवीन दूरसंचार धोरण सुरू होत असतानाच दूरसंचार मंत्री प्रमोद महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली खासगी दूरसंचार कंपन्यांचेही लक्ष लागले आहे. पीसीओ आणि बूथ संस्कृती संपवण्यात वाजपेयी सरकारने महत्त्वाची भूमिका बजावली. स्वस्त दरात फोन कॉल्स असोत किंवा स्वस्त मोबाईल फोन असो, याची सुरुवात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळातच झाली.

रस्ते बांधणी आराखडा

कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रस्ते मोठी भूमिका बजावतात. पंतप्रधान म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी यांना त्याचे महत्त्व चांगलेच समजले. यामुळेच त्यांनी सुवर्ण चतुर्भुज रस्ते प्रकल्प आणि प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना सुरू केली. सुवर्ण चतुर्भुज योजनेअंतर्गत चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली आणि मुंबई महामार्गाच्या जाळ्याने जोडले गेले होते, तर ग्राम सडक योजनेचे लक्ष्य गावांना शहरांशी पक्क्या रस्त्याने जोडण्याचे होते.