Bala Sanyasa Is Legal : अल्पवयीन 'स्वामी' होण्यास कायदाचा अडसर नाही

कर्नाटक उच्च न्यायालयानं (Karnataka High Court) निकाल जाहीर करताना 'बाल संन्यासी'ची वैधता कायम ठेवली असून अल्पवयीन मुलास 'स्वामी' होण्यास कोणताही कायदेशीर अडसर नसल्याचे स्पष्ट केलंय. कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा (Justice Satish Chandra Sharma) आणि न्यायमूर्ती सचिन शंकर मखदूम (Justice Sachin Shankar Makhdoom) यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिलाय. 16 वर्षीय अनिरुद्ध सरतालय (आताचे वेदवर्धन तीर्थ) यांना उडुपीतील शिरूर मठाचे (Shirur Math) 'पीठाधिपती' म्हणून नियुक्त करण्याच्या निर्णयाला याचिकेनं आव्हान दिलं होतं. त्यावर आज कर्नाटक उच्च न्यायालयानं आपला निकाल जाहीर केला.

खंडपीठानं निकालपत्रात म्हटलंय, की बौद्ध धर्मासारख्या (Buddhism) इतर धर्मात लहान वयातील मुलं भिक्षू बनली आहेत. कोणत्या वयात संन्यास/भिक्षा दिली जाऊ शकते याबद्दल कोणताही नियम नाही. त्यामुळे 18 वर्षाखालील व्यक्तीला दीक्षा दिली जाऊ शकते, असा कोणताही कायदा नाही. संन्यास्याला कोणतेही घटनात्मक बंधन नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलंय. शिरूर मठ एक धार्मिक संप्रदाय असून आवश्यक धार्मिक पद्धतींनुसार येथे प्रतिवादी सात संन्यासी बनलेत. त्यांना आता शिरूर मठाचे पीठाधिपती म्हणून नियुक्त केलंय. म्हणून, मठातील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन आहे, ही कल्पनाशक्तीच्या कोणत्याही पट्ट्यात ठेवली जाऊ शकत नाही, असंही त्यांनी नमूद केलंय.

मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन आहे, असं म्हटलं जाऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्यानं सध्याच्या याचिकेत कोणत्याही कायदेशीर तरतुदीचं उल्लंघन केल्याचं निदर्शनास आणलं नाही. त्यामुळं ही प्रथा 800 वर्षांपासून सुरूय, असं न्यायालयानं फटकारलं आहे. याचिकाकर्ते आचार्य यांनी वकील डी. आर. रविशंकर यांच्यामार्फत जारी केलेल्या याचिकेत युक्तिवाद केलाय, की अल्पवयीन मुलाला भौतिक जीवन सोडून देण्यास भाग पाडणं हे संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत जगण्याच्या अधिकाराचं उल्लंघन आहे, असं त्यांनी म्हटलंय. अल्पवयीन मुलाला त्याच्या वयासाठी योग्य नसलेल्या गोष्टी करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. मुख्य पुजारी म्हणून अल्पवयीनाचा अभिषेक करणं हे मुलावर भौतिक जीवनाचा त्याग लादण्यासारखं आहे, जे हे उल्लंघन आहे.

18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तीला संन्यासामध्ये आरंभ करण्यास कायदेशीर, घटनात्मक बंधन नाही. या समस्येचं सामान्यीकरण करणं अशक्य आणि अन्यायकारक आहे. प्रत्येक प्रकरणाला वस्तुस्थितीच्या संदर्भात पाहिलं पाहिजं, असं कोर्टानं स्पष्ट केलंय. उत्तराधिकारी नेमल्याशिवाय मठाच्या प्रमुखांचा मृत्यू झाल्यास, जोडीदार मठाच्या प्रमुखांना उत्तराधिकारी नेमण्याचा अधिकार असतो. 809 प्रथेला न्यायालयीन मान्यता मिळालीय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने AIR 1954 AIR 282 (शिउर मठ प्रकरण) मध्ये घोषित केलंय, की माधवाचार्यांचे अनुयायी एक धार्मिक संप्रदाय आहेत आणि शिरूर मठाचे अनुयायी धार्मिक भाग आहेत, असं त्यांनी स्पष्ट केलंय.