सहकारी बँकांच्या एमडी आणि संचालकपदी लोकप्रतिनिधींना बंदी

मुंबई : शंभर कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ठेवी असलेल्या नागरी सहकारी बँकांमधील व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्णवेळ संचालक या पदांवर संसद, विधीमंडळ सदस्य किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य वा अन्य सहकारी बँकांचे किंवा पतसंस्थांचे संचालक या व्यक्तींना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. मात्र अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदासाठी हे निर्बंध लागू राहणार नाहीत. त्यामुळे सहकारी बँकांच्या अध्यक्षपदावर राजकारणी राहू शकतील. अर्थात बँकिंग क्षेत्रातील जाणकारांनी या नव्या निर्बंधांना विरोध केला असून त्यांची आवश्यकता नव्हती, असे सांगितले आहे.

रिझर्व्ह बँकेने नुकतेच यासंदर्भात परिपत्रक जारी करून हे नवे निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे व्यवस्थापकीय संचालक व पूर्णवेळ संचालक या पदांवर आता आमदार, खासदार, नगरसेवक आदी राजकारण्यांना राहता येणार नाही व या पदावर राजकारण्यांची नवी नियुक्तीही करता येणार नाही. मात्र शंभर कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ठेवी असलेल्या नागरी सहकारी बँकांनाच हे निर्बंध लागू होणार आहेत.

या पदावरील व्यक्तींकडे आता वित्तीय क्षेत्रातील किंवा सनदी लेखापालाची वा आर्थिक व्यवस्थापनाची अथवा सहकार व्यवस्थापन विषयाची पदवी-पदविका असावी, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. हे पद जास्तीत जास्त पंधरा वर्षेच भूषविता येईल, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे. अशी व्यक्ती अन्य कोणताही व्यवसाय करीत नसावी, इतर कंपन्यांची संचालक वा भागीदार नसावी, गुन्हेगार-वेडा-दिवाळखोर जाहीर झालेली नसावी अशाही अटी आहेत. तसेच त्यांना विशिष्ठ नमुन्यातील हमीपत्रेही भरून द्यावी लागतील.

सामान्यतः सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक (किंवा सीईओ) या पदावर तज्ञ व्यक्तीच नियुक्त केलेल्या असतात. ते सामान्यतः बँकिंग किंवा व्यवस्थापन क्षेत्रातील तज्ञ वरिष्ठ अधिकारीच असतात. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे हे नियम अर्थहीन आहेत, असे बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञ विश्वास उटगी यांनी सांगितले. तसेच सहकारी बँकांवर राजकारणी नकोत असा नियमही चुकीचा आहे, कारण राजकारणीही उच्चशिक्षीत असतात, असेही ते म्हणाले. तर या नव्या निर्बंधांनंतर देखील अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदी राजकारणी व्यक्ती राहू शकतील, असे बँक कर्मचारी संघटनेचे ज्येष्ठ पदाधिकारी देवीदास तुळजापूरकर म्हणाले. रिझर्व बँकेचे नवे नियम केवळ पगारी व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पगारी पूर्णवेळ संचालकांना लागू आहेत. निवडून येणाऱ्या राजकारणी संचालकांना हे नियम लागू राहणार नाहीत.