युपीसह पाच राज्यांमध्ये रॅली, रोड शोवर बंदी कायम

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या वाढत्या संख्येमुळे निवडणूक आयोगाने (Election Commission Of India) उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यात निवडणूक रॅली, रोड शोवर 22 जानेवारीपर्यंत बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान, ही बंदी 31 जानेवारीपर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Ban On Rally & Road Shows Continue In Five Elections States) दरम्यान, निवडणूक आयोगाने घरोघरी प्रचारासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार आता घरोघरी प्रचारात पाचऐवजी दहा जणांना सहभागी होता येणार आहे. सर्व संबंधितांशी चर्चा करून निवडणूक रॅली, रोड शो यांच्यावरील बंदी वाढवण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतल्याचे मानले जात आहे.

तसेच, निवडणूक आयोगाने 28 जानेवारीपासून पहिल्या टप्प्यातील जागांवर सभा घेण्यास परवानगी दिली आहे. तर दुस-या टप्प्यात ज्या विधानसभा जागांवर निवडणुका होणार आहेत, त्या ठिकाणीही 1 फेब्रुवारीपासून मोर्चे शिथिल करण्यात आले आहेत. कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक ठिकाणी व्हिडिओ व्हॅनलाही परवानगी देण्यात आली आहे. यूपीमध्ये सात टप्प्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तर मणिपूरमध्ये दोन टप्प्यात विधानसभा निवडणूक होत आहे. 14 फेब्रुवारी रोजी गोवा आणि उत्तराखंडमध्ये एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. तर पंजाबमध्ये 14 फेब्रुवारीला पहिले मतदान होणार होते, ते आता 20 फेब्रुवारीपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. संत रविदास जयंतीनिमित्त पंजाबमधील विधानसभा निवडणुकीची तारीख वाढवण्याची विनंती विविध राज्यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने मतदानाची तारीख वाढवली.

देशाच्या काही भागांमध्ये वाढत्या कोरोना रूग्णसंख्येमुळे निवडणूक आयोगाने सर्व रॅली, रोड शो आणि पदयात्रांवर 15 जानेवारीपर्यंत बंदी घातली होती. त्यानंतर ही बंदी 22 जानेवारीपर्यंत वाढविण्यात आली होती. दरम्यान, आता यामध्ये आणखी वाढ करण्यात आली आहे. (Election Commission Ban Rally And Road Show In Five Election States)

9 जानेवारी रोजी पाच राज्यांचा निवडणूक (Assembly Election Dates Announced In Five State ) कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर 15 जानेवारीपर्यंत रॅली, पदयात्रा, सायकल रॅली यांवर पूर्ण बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर 15 जानेवारी रोजी आढावा घेतल्यानंतर आयोगाने हे निर्बंध कायम ठेवले, परंतु राजकीय पक्षांना थोडा दिलासा देत, जास्तीत जास्त 300 लोक किंवा हॉल क्षमतेच्या 50 टक्के असलेल्या बंद खोलीत सभा घेण्याची परवानगी दिली होती.