नितीश कुमार सरकारला पाटना हायकोर्टाने दणका देत एससी, एसटी आणि ओबीसींना ६५ टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय हायकोर्टाने रद्द केला आहे. राज्यामध्ये आरक्षणाची मर्यादा ही ५० टक्के आहे. पण, बिहार सरकारने आरक्षण ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आज हायकोर्टाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सरकारसाठी हा मोठा धक्का आहे. बिहारसह महाराष्ट्रात देखील आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आलेला आहे.
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या सरकारला पाटणा उच्च न्यायालयाकडून आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याच्या मुद्द्यावरून दणका बसला आहे. बिहारमध्ये, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अत्यंत मागासवर्ग आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी नोकऱ्या आणि प्रवेशांमध्ये 65 टक्के आरक्षण वाढवण्याचा कायदा रद्द करण्यात आला आहे. बिहार सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
बिहार सरकारने संमत केलेला आरक्षण कायदा संविधानाच्या तीन कलमांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे पटना उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पाटना उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती हरीश कुमार यांच्या खंडपीठाने सरकारने केलेला हा कायदा रद्द केला आहे. बिहारमध्ये नितीश कुमार आरजेडीसोबत युतीचे सरकार चालवत असताना हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता.
नितीश कुमार यांनी आरजेडी-काँग्रेससोबत सरकार चालवताना जातीवर आधारित सर्वेक्षण केले होते आणि त्या आधारे नोव्हेंबर 2023 मध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 65 टक्के करण्यात आली होती, मात्र आता हा कायदा उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. इंदिरा साहनी प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 1992 मध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी, असा निर्णय दिला होता.
मात्र, केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ही मर्यादा ५० वरून ६० टक्के केली होती. 2022 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 3-2 निर्णयाद्वारे EWS आरक्षण कायम ठेवले आणि या कायद्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या सर्व याचिका फेटाळल्या.
बिहारमधील नवीन आरक्षण कायद्यानंतर मुख्य आरक्षण 65 टक्के झाले होते, तर आर्थिक आधारावरील आरक्षणाचा समावेश करून ते 75 टक्के झाले होते, त्यामुळे बिहार सरकारने मंजूर केलेला तो कायदा रद्द करण्यात आला होता. बिहार सरकारच्या या कायद्याला अनेक संघटनांनी पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्याच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने 11 मार्च रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता, जो 20 जून रोजी सुनावण्यात आला होता. हे घटनेच्या कलम 14, 15 आणि 16 चे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने घोषित केले आहे.
कलम १४ - हे सर्वांना समान अधिकार देते. कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण हे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे परंतु कलम 15 आणि 16 ने आरक्षणासारख्या उपायांचा मार्ग मोकळा केला आहे.
कलम 15 - मूलभूत अधिकारांबद्दल बोलणे, ते धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर भेदभावाला विरोध करते आणि समानतेबद्दल बोलते. त्याचबरोबर या विविध प्रवाहांतून सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांच्या प्रगतीसाठी विशेष व्यवस्था करण्याचे अधिकार सरकारला मिळतात.
कलम 16 – त्यात नमूद केले आहे की, सरकारी नोकरीच्या नियुक्तीमध्ये सर्व नागरिकांना समान संधी मिळायला हवी. कोणताही नागरिक धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थान किंवा निवासस्थानाच्या आधारावर सरकारी नोकरी किंवा नियुक्तीसाठी अपात्र राहणार नाही किंवा कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही. या अनुच्छेदात एससी, एसटी, ओबीसी आणि अनारक्षितांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये वेगवेगळ्या कलमांद्वारे आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
