Bihar Politics: बिहार महाराष्ट्राच्या वाटेने जाईल?

महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर बिहारात त्याची पुनरावृत्ती होईल, अशी आवई उठली आहे. तथापि, महाराष्ट्र आणि बिहार या राज्यांतील राजकारणाचा पोत आणि पक्षीय संख्याबळ यांत मोठा फरक आहे. त्यामुळे ते सध्या तरी अशक्य वाटते.

- उज्ज्वलकुमार

महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडल्यानंतर आता बिहारात सत्ताधारी नितीशकुमार यांच्या जनता दलात (संयुक्त) फूट पडेल, अशी चर्चा रंगू लागली आहे. ज्या दिवशी अजित पवार उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारात सामील झाले, त्याच दिवशी रात्री मंत्री रामदास आठवले यांनी आता बिहारात गोंधळ सुरू होईल, असा दावा केला.

त्यांच्या सुरात सूर मिसळत भाजपचे बिहारातील ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार मोदी यांनीही तशीच भविष्यवाणी केली. देशभर त्यामुळे बिहारही महाराष्ट्राच्या वाटेने जाईल, अशी चर्चा रंगू लागली.

महाराष्ट्रातील राजकीय उलथापालथीनंतर भाजपने बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या जनता दलात (संयुक्त) फुटीचे असे वातावरण निर्माण केले की, त्याचाच पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांवर दबाव येऊ लागला.

या घडामोडींमुळे नितीशकुमार यांना आपल्या पक्षाच्या विधिमंडळ आणि संसद सदस्यांच्या भेटीगाठी, चर्चांचे सत्र अवलंबावे लागले. महाराष्ट्रातील घटना आणि भाजपने जनता दलाबाबत केलेले दावे या पार्श्वभूमीवर नितीशकुमारांच्या मुलाखत सत्राने जनता दलाला (संयुक्त) फुटीची भीती सतावत आहे की काय, अशी चर्चा सुरू झाली.

अफवाही उठल्या. त्या गदारोळात नितीशकुमारांनी अशा मुलाखत सत्राचे पूर्वनियोजन केले होते, ही घटनाच हवेत विरून गेली. सरतेशेवटी हा प्रश्न उपस्थित होतो की, बिहारमध्ये भाजपने फुटीचे वातावरण का निर्माण केले?

मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या पुढाकाराने देशातील पंधरा विरोधी पक्षांचे प्रमुख नेते २३ जून रोजी पाटणा येथे बैठकीला आले होते. २०१४ नंतर यानिमित्ताने पहिल्यांदा भाजपच्या विरोधात रणनीती ठरवण्यासाठी विरोधी पक्षाचे नेते एका टेबलवर आले होते.

भाजप नेतृत्वाने व्यूहरचनेचा भाग म्हणून बिहारात नितीशकुमारांच्या पक्षात फुटीची जास्तीत जास्त चर्चा होईल, असे प्रयत्न केले. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या ऐक्याच्या प्रयत्नांवर काहीसा परिणामही झाला. तथापि, फूट वगैरे काहीही घडलेले नाही आणि आता विरोधी पक्षांची पुढील बैठक बंगळूरमध्ये होईल, असे जाहीर करण्यात आले आहे.

बिहारात महाराष्ट्राची पुनरावृत्ती अशक्य आहे. तथापि, हा दावा करत असताना वस्तुस्थिती समजून घेणेही तितकेच गरजेचे आहे. त्यासाठी बिहार आणि महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांचे विधानसभेतील संख्यात्मक बलाबलही तपासून घेतले पाहिजे.

महाराष्ट्रात २८८ विधानसभा सदस्यांच्या सभागृहात भाजपचे संख्याबळ १२३, तर बिहारात हेच संख्याबळ अवघे ७८ आहे. २४३ सदस्यांच्या बिहार विधानसभेत सरकार बनवण्यासाठी १२२ विधानसभा सदस्यांचे बळ लागेल. त्यासाठी बिहारात आणखी ४४ आमदारांची गरज भासेल, तर महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडून हे संख्याबळ २२१वर नेण्यात आले आहे.

बिहारात सत्ताधारी जनता दल (संयुक्त), राष्ट्रीय जनता दल यांच्यात फूट पाडणे भाजपला वाटते तितके सोपे नाही. काँग्रेसबाबत दुविधेची स्थिती निश्‍चित आहे. तथापि, इतर पक्षात फूट पडल्याशिवाय हे अशक्य आहे.

फक्त काँग्रेसमध्ये फूट पाडणे भाजपला फारसे लाभदायी ठरणार नाही. भाजपच्याच एका नेत्याने सांगितले की, महाराष्ट्राप्रमाणे बिहारात आमची ताकद नसल्याने फूट पडणे अशक्य आहे. दुसरी बाब अशी की, काही छोट्या पक्षांपेक्षा मोठ्या पक्षांना एकत्र आणणे हे विरोधी विधिमंडळ सदस्यांना एकत्र बांधण्यासाठी अधिक परिणामकारक आहे. भाजपच्या आघाडीच्या तुलनेत विरोधकांचे महागठबंधन सामाजिक समीकरणांमध्ये अधिक वजनदार आहे.

एक मात्र खरे की, संसद सदस्यांच्या इकडून तिकडे जाण्याबाबत चर्चा आहेत. लोकसभेत बिहारातून चाळीस सदस्य गेले आहेत. यामध्ये जनता दलाचे (संयुक्त) सोळा आणि भाजपचे सतरा सदस्य आहेत.

रामविलास पास्वान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाच्या दोन गटांचे मिळून सहा सदस्य आहेत. अशी चर्चा आहे की, संयुक्त जनता दलाचे काही सदस्य लोकसभा निवडणूक जाहीर होताच पक्षांतर करू शकतात. दुसरीकडे नितीशकुमार यांचे निकटवर्ती मंत्री श्रवण कुमार असा दावा करत आहेत की, भाजपचेच काही विधिमंडळ तसेच लोकसभा सदस्य त्यांच्यासोबत जाण्याच्या तयारीत आहेत.

शह-काटशहाचा खेळ

लोकसभेच्या निवडणुकीला एक वर्ष बाकी आहे आणि त्यानंतर वर्षभरातच बिहारच्या विधानसभेची निवडणूक लागेल. तथापि, दोन्हीही आघाड्या आतापासूनच त्याच्या तयारीला लागल्या आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा जाहीर सभांत दिल्ली सर करण्याची भाषा करू लागले आहेत.

इकडे नितीशकुमार-लालूप्रसाद ही जोडी आपल्या सामाजिक गणिताच्या बळावर भाजपला तोंड देण्याची योजना आखत आहे.

काही दिवसांपूर्वीच उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्याविरोधात ‘लँड फॉर जॉब’ प्रकरणात केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण संस्थेने (सीबीआय) एफआयआर दाखल केला आहे. लोकसभेच्या निवडणुका जसजशा जवळ येतील तसतशा तेजस्वी यादव यांच्यासमोरील अडचणी वाढतील, असे बोलले जाते. प्रसंगी त्यांना गजाआडही केले जाऊ शकते.

या पार्श्वभूमीवर नितीशकुमार यांनी लालूप्रसाद यांच्या पक्षापासून दूर व्हावे, अशी भाजपची इच्छा दिसते. तथापि, नितीशकुमार यांचे विश्वासू, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, ‘‘भाजप सीबीआयचा वापर हत्यारासारखा करत आहे.

२०१७ मध्ये जेव्हा याच प्रकरणात सीबीआयने तेजस्वी यादव यांचे नाव गोवले, त्याचवेळी नितीशकुमार यांनी त्यांच्याशी आघाडी तोडून भाजपला जवळ केले होते. आता आम्ही पुन्हा एकत्र आलो तर पुन्हा एकदा हे प्रकरण धसास लावले जात आहे,’’ असे नमूद करून सिंह सांगतात, की भाजपने कितीही प्रयत्न केले तरी त्याचा कोणताही फायदा होणार नाही.