"मोदी सरकारने उत्तर कोरियालाही टाकलं मागे"

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने सोशल मीडियासाठी आणलेल्या नव्या नियमावलीवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. केंद्र सरकार या नियमांच्या आडून सोशल मीडियावर नियंत्रण आणू पाहत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. उत्तर कोरियाप्रमाणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा मोदी सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचा टोलाही काँग्रेसकडून लगावण्यात आला. पक्षाचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सोशल मीडियावर नियंत्रणाचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला. या प्रयत्नांना विरोधी पक्ष कडाडून विरोध करतील, असेही ते म्हणाले. (bjp modi government criticize by congress abhishek manu singhavi social media regulations)

मोदी सरकार आणत असलेले हे नियम गंभीर असल्याचे सांगताना सिंघवी म्हणाले, की ‘‘ सीबीआय, ईडी, निवडणूक आयोग यासारख्या संस्थांबाबत जे घडले तशाच प्रकारे लोकशाहीच्या प्रत्येक स्तंभावर नियंत्रण आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो. सरकारला जाब विचारणे म्हणजे राष्ट्रविरोध असा या सरकारचा समज दिसतो. मात्र, मुक्त विचारांची अभिव्यक्ती हा लोकशाहीचा प्राणवायू आहे. हा प्राणवायू कमी केला जाऊ शकत नाही. स्वातंत्र्य आणि स्वायत्ततेवर होणाऱ्या आक्रमणाविरुद्ध एकजुटीने बोलण्याची वेळ आली आहे.’’

दरम्यान, केंद्र सरकारने सोशल मीडियासाठी तयार केलेल्या नव्या आयटी नियमांना व्हॉट्सॲपने थेट दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले. हे नवे नियम व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत हक्काविरोधात असल्याचा सूर कंपनीने आळवला आहे. तत्पूर्वी केंद्र सरकारने सर्वच समाज माध्यमांना मेसेजिंग ॲपवरील चॅटचा मागोवा घेण्यासाठी मध्यस्थाची नेमणूक करण्याबरोबरच माहितीचा पहिला निर्माता कोण आहे? हे ओळखण्यासाठी नियम करण्याचे निर्देश दिले होते.

केंद्र सरकारने २५ फेब्रुवारी रोजी नवा माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थांसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल माध्यम आचारसंहिता) नियम-२०२१ ची घोषणा केली होती. ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲपसारख्या समाजमाध्यमांसाठी हे नवे नियम २५ मे पासूनच लागू करण्यात आले होते. या नव्या नियमान्वये समाजमाध्यमांसाठी मुख्य अनुपालन अधिकारी, संपर्कासाठीची मुख्य व्यक्ती आणि विविध प्रकारच्या वादांच्या निराकरणासाठी निवासी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करणे सक्तीची करण्यात आले होते.