राष्ट्रहिताच्या नजरेतून : मोर्चेबांधणी २०२९ साठीची

सत्तेचे पाठबळ लाभलेल्या नेत्यांना कायमच असे वाटत असते की ते वाढते वय आणि वृद्धापकाळ यावर मात करून कायम चिरतरुण राहू शकतात. अगदी उदाहरणच घ्यायचे झाले तर शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रम्प, ज्यो बायडेन हे नेते आहेत किंवा त्याही पुढे जाऊन एर्दोगान किंवा पुतीन हे देखील आहेत. आणि आता यामध्ये नरेंद्र मोदी यांचाही समावेश होत असल्याचे आपल्याला दिसत आहे. या म्हणण्याला तसे सबळ पुरावे देखील आपल्याला दिसून येत आहेत.

सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात विविध ठिकाणी विकास कामांचे भूमिपूजन-लोकार्पण, विविध कार्यक्रम अथवा वास्तूंचे उद्‌घाटन आणि सभा यांचा जो झपाटा लावला आहे त्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचाराला सुरुवात केली आहे असे मी तुम्हाला म्हणालो तर तुम्ही म्हणाल की यात नवल ते काय? लोकसभेची निवडणूक काही आठवड्यावर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने प्रचाराचा धडाका लावणे यात काहीही नवल नाही.

खरे तर तुमचे म्हणणे बरोबर आहे. पण मी आगामी म्हणजेच २०२४ च्या होऊ घातलेल्या निवडणुकांबद्दल बोलतच नाहीये. पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांनी या निवडणुकीचा गुलाल आधीच उधळला असल्याचे मानले जात आहे. मी म्हणत आहे प्रचार सुरू आहे तो २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीचा. भाजपच्या दोन वरिष्ठ नेत्यांनी याबाबत सूतोवाच केले आहे म्हणून मी हा मुद्दा मांडतोय असे नाही.

सर्वात पहिल्यांदा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दरभंगा येथे बोलताना सांगितले होते की, देशातील दारिद्र्य पूर्णपणे संपविण्यासाठी मतदारांनी ही शपथ घ्यावी की पंतप्रधान मोदींना तिसऱ्यांदा नव्हे तर त्याहीपुढे चौथ्यांदासुद्धा पंतप्रधानपदी विराजमान करायचे आहे.

त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी माध्यमांनी आयोजित केलेल्या एका परिसंवादात असे म्हटले होते की, विरोधकांनी २०३४ पासून पुढील निवडणुकांच्या तयारीला लागायला हवे. या दोन्ही नेत्यांच्या विधानांचा संदर्भ समजावून घेतला की आपल्या हे लक्षात येईल की, नरेंद्र मोदी हे २०२९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात देखील निश्चित उतरणार.

जे लोक अजूनही या भ्रमात आहेत की भाजपमध्ये निवृत्तीचे वय ७५ वर्षे आहे. त्यांना हेमा मालिनी यांचे उदाहरण पुरेसे आहे. हेमा मालिनी या वयाच्या ७५ व्या वर्षी मथुरा येथून तिसऱ्यांदा लोकसभेसाठी उमेदवारी अर्ज भरत आहेत. याबाबत तुम्ही भाजपच्या लोकांना विचारले तर, तुम्हाला कोणी सांगितले की वयाची अट आहे? असे ते तुम्हालाच विचारतील.

त्यामुळेच हेमा मालिनी यांना वयाच्या ७५ व्या वर्षी देण्यात आलेली उमेदवारी म्हणजे, भाजपमध्ये वय वर्षे ७५ च्या वरच्या नेत्यांना देखील उमेदवारी देता येऊ शकते याचेच द्योतक आहे. आणि जर हेमा मालिनी या वय वर्ष ७५ उलटले असूनही उमेदवारी अर्ज दाखल करू शकतात तर, पंतप्रधान मोदींना २०२९ मध्ये जेव्हा ते ७९ वर्षांचे झाले असतील तेव्हा उमेदवारी दिल्यास कोणी का आक्षेप घ्यावा?

तसे पाहायला गेल्यास अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्यापेक्षा दोन वर्षांनी मोदी हे लहान आहेत तर ट्रम्प यांच्यापेक्षा केवळ दोन वर्षांनीच मोठे आहेत. मग या दोघांपैकी जर कोणी वृद्धापकाळातही अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळू शकतात तर मग पंतप्रधान मोदी का नाही? असा प्रश्नही विचारला जाऊ शकतो.

राजकारणात असेही वयाची अट पाळली गेल्याचे तुम्ही कधी पाहिले आहे का? चीनमधील अगदी काटेकोर शिस्तीच्या कम्युनिस्ट पक्षाने देखील त्यांच्या पक्षाचे नेतृत्व तरुणांकडे राहावे यासाठी पक्ष नेतृत्वासाठी वयाची अट घातली होती. मात्र शी जिनपिंग यांच्यासाठी त्यात बदल करण्यात आला. या सगळ्या घडामोडींवरून मला धर्मेंद्र यांनी अभिनय केलेल्या जॉनी गद्दार या चित्रपटातील काही ओळी आठवत आहेत.

धर्मेंद्र अर्थात जी व्यक्तिरेखा धर्मेंद्र साकारत असतात त्यांना त्यांचा सहकारी विचारतो या वयात देखील ही सर्व धडपड का करतात, तेव्हा धर्मेंद्र त्याला उत्तर देतात, ‘‘इट इज नॉट अबाऊट एज, इट इज द मायलेज.’’ ज्या नेत्यांना मायलेज अर्थात सत्तेचे पाठबळ लाभले आहे त्याने त्यांना असे वाटते की आपण कायम काम करत राहू शकतो.

उदाहरणच पाहिजे झाल्यास जिनपिंग, ट्रम्प, बायडेन एर्दोगान किंवा पुतीन यांच्या राजकीय कारकिर्दीकडे पहा. या पंक्तीमध्ये मोदींचाही समावेश झाला आहे असे म्हणण्याइतपत पुरेशी कारणे उपलब्ध आहेत. त्यामुळेच २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये तुम्हाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे प्रचार करताना नक्कीच दिसतील.

दक्षिण दिग्विजयाची नांदी

केवळ राजनाथ सिंह आणि अमित शहा म्हणतात म्हणून नव्हे तर नरेंद्र मोदी ज्या पद्धतीने आणि ज्या भागात सध्या प्रचार करत आहेत त्यावरून त्यांचे पुढचे पाऊल काय असणार आहे, हे समजू शकते. पंतप्रधान मोदी सध्या तमिळनाडू आणि केरळमध्ये जे सतत झंझावाती दौरे करत आहेत आणि आजच्या वेळापत्रकातील अधिक काळ देखील या राज्यांना दिला जात असून ते या राज्यांमध्ये प्रचारावर त्यांची बरीच ऊर्जाही खर्च करत आहेत.

सर्व राजकीय विश्लेषक आणि द्रमुकचे नेतेसुद्धा अनौपचारिक चर्चांमध्ये हे मान्य करत आहेत की, येत्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजप तमिळनाडूमध्ये कोणत्याही जागेवर विजयी होऊ शकला नाही तरीही भाजपच्या मतांची टक्केवारी नक्कीच वाढण्याची चिन्हे आहेत. काही जणांच्या मते ती १५ ते १७ टक्के एवढी असणार आहे.

या मतांमुळे जरी भाजपला एखादी जागा जिंकणेही शक्य नसले तरी, एकदा का भाजप एवढ्या मतदारांपर्यंत पोहोचला की भाजपला येथे नक्कीच बळ मिळणार आणि इथूनच २०२९ साठीच्या मोर्चेबांधणीची सुरुवात होणार आहे.

घराणेशाही असणाऱ्या पक्षांचा इतिहास पाहिला असता हे लक्षात येते की, या घराण्यांची तिसरी पिढी जेव्हा संबंधित पक्षाची धुरा सांभाळते तेव्हा त्या पक्षाची ताकद बऱ्यापैकी कमी झालेली असते. अशा पक्षांची यादी करायची झाल्यास नेहरू-गांधी घराण्याचे वर्चस्व असणाऱ्या काँग्रेस पासून सुरुवात करून पुढे अनेक पक्षांचा त्यात समावेश करता येईल.

मुद्दा असा आहे की, दक्षिणेतील उदयनिधी स्टॅलिन यांच्याकडे नेतृत्व आलेला द्रमुक पक्ष हा देखील वरील नियमाला अपवाद कसा राहू शकतो? द्रविड विचारधारा मानणाऱ्या अण्णा द्रमुक पक्षात तर या आधीच फूट पडली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर भाजप येथे स्वतःसाठी स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

घराणेशाहीवर आक्षेप घेतला असता, द्रमुक समर्थक असा युक्तिवाद करतात की, हा पक्ष घराणेशाहीवर नव्हे तर विचारधारेवर आधारलेला आहे. ही विचारधारा असताना कोणत्याही लाटेत पक्षाला ती तारेल असा त्यांचा ठाम विश्वास आहे. परंतु प्रत्यक्षात पाहिल्यास भारतीय राजकारणात अद्याप पर्यंत तरी अशा पद्धतीची कोणतीही विचारधारा कधीही टिकू शकले नाही.

विचारधारेचा आधार तर सोडाच पण धर्माचा आधार घेऊन देखील घराणेशाही असलेल्या पक्षाचे पतन रोखणे शक्य झालेले नाही. शिरोमणी अकाली दलाचेच उदाहरण घ्या. हा पक्ष भारतातील एकमेव असा पक्ष आहे जो धर्मावर आधारित आहे. या पक्षाच्या प्रमुख पदी शीख व्यक्तीच असावी असे या पक्षाच्या घटनेत नमूद केलेले आहे.

असे असून देखील या पक्षात घराणेशाहीच्या दुसऱ्या पिढीतच या पक्षाची काय अवस्था झालेली आहे हे आपण पाहतो आहोत. त्यामुळे आता आपल्या लक्षात येईल की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे तमिळनाडूसाठी अधिक वेळ का देत आहेत. ते २०२९साठीची मोर्चेबांधणी करत आहेत. कारण २०२९ पर्यंत तमिळनाडूमधला दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपचा उदय झालेला असेल असे त्यांना वाटत आहे.

भाजप सध्या ज्या पक्षांशी युती करत आहे, त्याकडे पाहिले तर दीर्घकालीन उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून ही युती केली जात असल्याचे आपल्याला दिसून येईल. ज्या पक्षांची ताकद कमी झालेली असून कोणत्याही वाटाघाटी करताना त्या पक्षांचे वर्चस्व राहणार नाही अशा पक्षांची युतीसाठी निवड केली गेली आहे.

आसाममध्ये २०१६ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने असम गण परिषद (एजीपी) आणि बोडोलँड पीपल्स फ्रंट (बीपीफ)या पक्षांशी युती करत विजय मिळवला होता. त्यानंतर बोडोलँड ट्रायबल कौन्सिलच्या निवडणुकीत प्रमोद बोरो यांचा युनायटेड पीपल्स पार्टी लिबरल हा नवा सहकारी त्यांना मिळाला आणि बोडोलँड पीपल्स फ्रंटला धूळ चारण्यात आली.

कमकुवत झालेल्या बीपीएफ या पक्षाशी पुन्हा एकदा हात मिळवणी करण्यात आली. एजीपी हा पक्षही आता फारसा प्रभावी राहिलेला नाही. अशीच पद्धत बिहारमध्ये देखील अवलंबण्यात आली. नितीश कुमार यांना कमकुवत करण्यासाठी चिराग पासवान यांचे सहकार्य घेण्यात आले. (चिराग यांनी बिहार मधील निवडणुकीत केवळ नितीश यांच्या जेडीयू विरोधातच उमेदवार उभे केले होते.) आताही भाजपने नितीश यांच्या पक्षातील खासदार आपल्या पक्षात घेण्याचा प्रयत्न केल्याने नितीश कुमार यांना युतीत परतण्या शिवाय कोणताही मार्ग उरला नव्हता.

अशाच पद्धतीने आंध्र प्रदेशात देखील युती केली जात आहे. हरियानातही हीच परिस्थिती असून दुष्यंत चौटाला यांचा जेजेपी हा पक्ष देखील अत्यंत कमकुवत झाला आहे. महाराष्ट्रात देखील शिवसेना पक्षात उभी फूट पडलेली असून नव्याने फुटलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला आता भाजप शिवाय पर्याय नसल्याचे चित्र आहे.

आता या सर्वांची गोळाबेरीज केल्यानंतर तुमच्या हे लक्षात येईल की मी का म्हणत आहे की, नरेंद्र मोदींनी आणि भाजपने २०२९ ची मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.

केरळमध्येही संधी

केरळमध्ये देखील भाजपला मोठी संधी दिसत आहे. त्यामुळेच भाजपकडून राज्यातील ख्रिश्चनांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ख्रिश्चन आणि मुस्लिम समुदायातील लोकांची मते ही केरळ मधील काँग्रेस प्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडीची (यूडीएफ) पारंपरिक मतपेटी मानली जाते.

तेथे मुस्लिम आणि ख्रिश्चन समुदायात कायमच तणावाची परिस्थिती निर्माण होत असल्याने ख्रिश्चन समुदायाची काही मते जरी भाजपकडे गेली तरीही राज्यातील यूडीएफ कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. यामुळेच वास्तविक पाहता जे नेते काँग्रेसमध्ये असायला हवे होते त्या नेत्यांना भाजपमध्ये स्थान दिले जाते. उदाहरणार्थ काँग्रेसच्या ए के अँटनी आणि के करुणाकरन या केरळच्या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या मुलांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.