Uttar Pradesh: लोकसभेच्या पराभवानंतर उत्तर प्रदेशात भाजप करणार मोठे बदल; या बड्या नेत्यांना मिळणार डच्चू?

Latest BJP Update: लोकसभा निवडणुकीतील अनपेक्षित आणि धक्कादायक पराभवानंतर उत्तर प्रदेश भाजपमध्ये उद्भवलेली धुमश्चक्री शमविण्यावर दिल्लीतील भाजपश्रेष्ठींचा भर असून यथावकाश प्रदेश भाजप अध्यक्ष बदलण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.

उत्तर प्रदेश भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्रसिंह चौधरी यांना हटविले जाणार असले तरी पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुका होईपर्यंत ते प्रदेशाध्यक्षपदी कायम राहण्याची शक्यता आहे. नवा प्रदेशाध्यक्ष ब्राह्मण समाजाचा असेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. ब्राह्मण आणि दलित मतदारांवर पक्षाने लक्ष केंद्रीत करण्याचे ठरविले आहे.

संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली जाण्याची शक्यता आहे. राज्यातील १० विधानसभा मतदारसंघांमध्ये होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुकांपूर्वी कोणतेही ठोस पाऊल उचलले जाणार नसून सरकार आणि संघटनात्मक पातळीवर किरकोळ बदल होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली.

भूपेंद्रसिंह चौधरी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा तसेच राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्या भेटी घेतल्या. त्यांनी उत्तर प्रदेशात झालेल्या पराभवाची कारणमीमांसा करण्यासाठी राज्यातील ४० हजार कार्यकर्त्यांची मते जाणून घेत तयार केलेला १५ पानी अहवाल पंतप्रधान मोदी यांना सादर केला.

राज्याच्या सर्व सहाही विभागांमध्ये भाजपची मते किमान आठ टक्क्यांनी घसरली. तरुण आणि क्षत्रिय समाजात पक्षाविषयी नाराजी, आरक्षण आणि संविधान संपुष्टात येण्याविषयी विरोधी पक्षांनी केलेला प्रचार, उमेदवारांच्या नावांची खूप आधी केलेली घोषणा, जुनी पेंशन योजना, अग्निवीर योजनेविषयीचा रोष, ओबीसी आणि दलित मतदारांचे दुरावणे, यासारख्या अनेक कारणांमुळे भाजपला मोठा पराभव पत्करावा लागल्याचे अहवालात नमूद केल्याचे समजते.

मौर्य यांना नड्डांनी फटकारले

गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने आक्रमक आणि अनावश्यक विधाने केल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांना भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांनी फटकारले आहे. विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती झालेले केशवप्रसाद मौर्य त्यांना देण्यात आलेल्या खात्यामुळे नाखूष आहेत. केंद्रात मंत्री झालेले जितीन प्रसाद यांच्यामुळे रिक्त झालेले सार्वजनिक बांधकाम खाते मिळावे म्हणून त्यांनी हा आक्रमक पवित्रा घेतल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.