नवी दिल्ली- १९९९ च्या एप्रिल महिन्यापर्यंत देशात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार होते. दुसर्‍यांदा पंतप्रधान झालेले अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार येऊन फक्त १३ महिने झाले होते. एनडीए सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला होता. लोकसभेत मतदान झालं आणि फक्त १ मताने वाजपेयी यांचे सरकार पडले. ही राजकारणातील मोठी घडामोड होती.
सध्या किंगमेकरच्या भूमिकेत आलेल्या तेलुगु देसम पार्टीचेच नेते जीएमसी बालयोगी त्यावेळी लोकसभेचे अध्यक्ष होते. सरकार पडण्याचं सर्व खापर गिरिधर गमांग यांच्यावर पडलं होतं, पण बालयोगी यांची देखील भूमिका महत्त्वाची होती असं म्हटलं जातं. बालयोगी यांनी गमांग यांना मतदानाचा अधिकार दिला होता आणि तेच वायपेयी यांच्या विरोधात गेलं.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला पूर्ण बहुमत मिळालेलं नाही. त्यामुळे एडीएतील घटकपक्ष टीडीपी आणि जेडीयू हे अचानक महत्त्वाच्या भूमिकेत आलेत. टीडीपीला १६ तर जेडीयूला १२ जागा मिळाल्या आहेत. टीडीपीने भाजपकडे ५ कॅबिनेट मंत्रीपद आणि लोकसभेचे अध्यक्षपद मागितल्याची माहिती आहे. नितीश कुमार यांनी तीन कॅबिनेट मंत्रीपद आणि बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे.
कॅबिनेट मंत्रीपद देण्यास भाजपला हरकत नसावी. काही महत्त्वाची खाते घटक पक्षांना द्यावी लागतील याची जाणीव भाजपला आहे. पण, भाजपचा खरा विरोध लोकसभा अध्यक्षपद देण्याला आहे. १९९९ मध्ये हात पोळलेल्या भाजपला लोकसभा अध्यक्षपद सोडणे कधीही रुचणार नाही.
१९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. भाजपला १८२ जागा मिळून तो सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. यावेळी घटक पक्षांसोबत मिळून वाजपेयींनी एनडीएचे सरकार स्थापन केले. सरकार स्थापन होऊन तेराच महिने झाले होते की, AIADMK ने मध्ये अडचण निर्माण केली. AIADMK हा त्यावेळी एनडीएचा भाग होता.
AIADMK च्या प्रमुख असलेल्या जयललिता यांनी वाजपेयींकडे त्यांच्याविरोधात असलेले सर्व खटले मागे घेण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या विरोधात टॅक्स संदर्भात देखील अनेक खटले सुरू होते. तमिळनाडूतील करुणानिधींचे सरकार बरखास्त करावे अशी मागणी देखील जयललिता यांची होती. त्यांच्या या सर्व मागण्या मान्य करणं वाजपेयींसाठी शक्य नव्हतं.
६ एप्रिल रोजी AIADMK च्या मंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. ११ एप्रिल रोजी जयललिता राष्ट्रपती केआर नारायण यांच्याकडे गेल्या आणि एनडीए सरकारचे समर्थन काढून घेत असल्याचं पत्र सादर केलं. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी वाजपेयींना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं. त्यावेळी झालेल्या फ्लोर टेस्टमध्ये वाजपेयी सरकारच्या बाजूने २६९ मतं पडली तर विरोधामध्ये २७० मतं पडली होती. केवळ एका मताने वाजपेयी सरकार पडले होते.
गिरधर गमांग यांनी विरोधात मत दिल्याने त्यांच्यावर खूप टीका झाली. १९९८ मध्ये गमांग काँग्रेसच्या तिकीटावर खासदार झाले होते. पण, १९९९ मध्ये ओडिशाच्या विधानसभेत विजय झाल्यानंतर त्यांना काँग्रेसने मुख्यमंत्री बनवलं. नियमानुसार त्यांनी लोकसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यायला हवा होता. पण, त्यांनी तसं केलं नाही. लोकसभा अध्यक्ष बालयोगी यांनी मत द्यावं की देऊ नये हे गमांग यांच्या सदसद विवेक बुद्धीवर सोडलं होतं. त्यामुळे बालयोगी यांनी गमांग यांना मतदानाचा अधिकार दिला नसता तर चित्र वेगळं असतं.
गिरधर गमांग यांनी त्यांच्या पक्षानुसार मत केलं होतं.पण, त्यामुळे वाजपेयींचे सरकार १३ महिन्यांनी पडले. विशेष म्हणजे त्यावेळी फारूक अब्दुल्ला यांचा नॅशनल कॉन्फरन्स पक्ष देखील एनडीएचा भाग होता. पण, त्या पक्षाचे खासदार सैफुद्दीन सोज यांनी वाजपेयी सरकारच्या विरोधात मतदान केलं होतं. त्यामुळे याला देखील वाजपेयींचे सरकार पडण्याचे कारण समजले जाते. एकंदरीत, लोकसभा अध्यक्षपद पुन्हा टीडीपीकडे देण्याची चूक भाजप करणार नाही अशीच शक्यता आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
