दहशतवादी कारवाया मोडून काढू - बिपिन रावत

नवी दिल्ली - तालिबान्यांच्या (Taliban) ताब्यातील अफगाणिस्तानातून (Afghanistan) भारताविरोधातील (India) कोणत्याही संभाव्य दहशतवादी (Terrorism) कारवायांच्या धोक्याला सडेतोड उत्तर देण्यात येईल, असे ठणकावतानाच सरसेनाध्यक्ष बिपिन रावत (Bipin Rawat) यांनी ‘क्वाड’च्या सदस्य देशांनी दहशतवादाविरोधातील वैश्‍विक लढ्याला अधिक बळ देणे गरजेचे असल्याचे मत मांडले. रावत म्हणाले, की ‘अफगाणिस्तानातील सत्ता ही तालिबान्यांच्या ताब्यात जाईल याचा अंदाज आम्हाला आला होता पण ताज्या घडामोडी या आश्‍चर्यचकित करणाऱ्या आहेत. मागील वीस वर्षांमध्ये या संघटनेत थोडाही बदल झालेला नाही.’ ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्यावतीने (ओआरएफ) आयोजित चर्चासत्रामध्ये ते बोलत होते.

यावेळी अमेरिकेचे भारत-प्रशांत आघाडीचे प्रमुख ॲडमिरल जॉन ॲक्विलिनो देखील उपस्थित होते. यावेळी बोलताना ॲक्विलिनो यांना भारताला सामोरे जाव्या लागणाऱ्या समस्यांचा देखील उल्लेख केला. ‘प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचे सार्वभौमत्व’ आणि ‘दक्षिण चिनी सागरी प्रदेशातील मूलभूत सुरक्षाविषयक चिंता’ आदी बाबींचा त्यांनी विस्ताराने उल्लेख केला. यावेळी त्यांच्या बोलण्याचा रोख हा चीनच्या आक्रमक वर्तनाच्या दिशेने होता.

तालिबान्यांचे फक्त भागीदार बदलले़

भारत दहशतवादमुक्त वातावरणासाठी कटिबद्ध असल्याचे नमूद करत रावत म्हणाले, की ‘दहशतवाद्यांच्या संभाव्य कारवायांचा वेध घेण्यासाठी ‘क्वाड’च्या सदस्य देशांनी त्याबाबत गुप्त सूचना दिल्या तर आम्ही त्याचे स्वागतच करू.’’ क्वाड संघटनेमध्ये भारतासह अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांचा समावेश आहे. अफगाणिस्तानातून भारताविरोधात होणाऱ्या संभाव्य दहशतवादी कारवायांबाबत चिंता व्यक्त करतानाच रावत यांनी या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी आपत्कालीन आराखडा तयार ठेवण्यात आला असल्याचे नमूद केले. अफगाणिस्तानातून परतणारी मंडळी तिथे तालिबान्यांकडून होणाऱ्या त्यांच्या छळाबाबत आम्हाला सांगत आहेत. मागील वीस वर्षांमध्ये त्यांच्या वर्तणुकीत काडीचाही फरक पडलेला नाही. आता त्यांचे फक्त भागीदार बदलले आहेत, असे रावत म्हणाले.

‘चर्चेत भारताचा सहभाग असावा’

अफगाणिस्तानच्या मुद्यावर जी-७ गटामध्ये होणाऱ्या चर्चांमध्ये भारतालाही सहभागी करून घ्यावे, अशी आग्रही मागणी या गटातील देशांच्या नेत्यांनी केली आहे. अमेरिकेच्या सिनेटमधील परराष्ट्र व्यवहार समितीचे अध्यक्ष बॉब मेनेन्डेझ यांच्यासह त्यांच्या इटली, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, ब्रिटन आणि युरोपीय संसदेच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांनी याबाबत संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. ‘अफगानिस्तानमधील सैन्यमाघार ही जी-७ गटाची कमजोरी समजली जाऊ नये. दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी आम्ही योग्य ती सर्व पावले उचलत आहोत. अफगाणिस्तानमधील दहशतवाद शेजारील देशांमध्ये पसरण्याचा धोका असल्याने जी-७ गटाच्या बैठकांमध्ये भारतालाही सहभागी करून घ्यावे. तसेच, योग्य वेळी आफ्रिकी समुदायालाही या चर्चेत सहभागी करून घ्यायला हवे,’ असे या निवेदनात म्हटले आहे.