भाजपकडून राष्ट्रपतीपदाची ऑफर? मायावती यांनी दिलं प्रत्युत्तर, म्हणाल्या..

2022 च्या यूपी विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मदत केल्याच्या आरोपांवर आणि त्या बदल्यात त्यांना राष्ट्रपती बनवण्याच्या प्रस्तावाशी संबंधित दाव्यांवर बसपा (BSP) प्रमुख मायावती यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी, "मी कोणत्याही पक्षाकडून राष्ट्रपतीपदाची ऑफर स्वीकारणार नाही" असे स्पष्ट केले आहे अशी माहिती पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.

इतकेच नाही तर उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायवती यांनी भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर खोटा प्रचार केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपला विजय मिळवून दिल्यास बहेनजींना राष्ट्रपती केले जाईल, असा खोटा प्रचार भाजप आणि आरएसएसने त्यांच्या समर्थकांची दिशाभूल करण्यासाठी केल्याचा आरोप केलाय. दरम्यान मायावती यांनी कोणत्याही पक्षाकडून अशी ऑफर स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

पुढे मायावती म्हणाल्या की, "आमच्या पक्षाचा अंत होणार हे माहित असताना मी असे पद कसे स्वीकारू शकते. त्यामुळे मी बसपाच्या प्रत्येक पदाधिकाऱ्याला हे स्पष्ट करू इच्छितो की, आपल्या पक्षाच्या आणि चळवळीच्या हितासाठी मी भाजप किंवा इतर पक्षांकडून राष्ट्रपती पदाची कोणतीही ऑफर स्वीकारणार नाही. आणि त्यांच्याकडून भविष्यात कधीही दिशाभूल होऊ नये,”

या निवडणुकीत भाजपने आपल्या आरएसएस संघटनेच्या माध्यमातून आपल्या लोकांमध्ये असा खोटा प्रचार केला की, जर यूपीमध्ये बसपाचे सरकार बनले नाही, तर आम्ही तुमच्या बहेनजींना राष्ट्रपती करू. त्यामुळेच तुम्ही भाजपला सत्तेत येऊ द्या, असे सांगण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

यादरम्यान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ २४ जुलै रोजी संपत असून त्याआधी निवडणुका संपवल्या जाणार आहेत. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष आगामी राष्ट्रपती निवडणुकीकडे लागले आहे. पाचपैकी चार राज्यात मिळालेल्या विजयामुळे या निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडण्यासाठी भाजपने ताकद लावणे सुरु केले आहे. दरम्यान राजकीय जाणकारांच्या मते, समाजवादी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील विरोधी आघाडीने यूपी निवडणुकीत विजय मिळवला असता तर भाजपला बिजू जनता दल, तेलंगणा राष्ट्र समिती आणि वायएसआर काँग्रेस यांसारख्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागले असते.

दरम्यान भारताच्या राष्ट्रपतींची निवड अप्रत्यक्षपणे लोकसभा, राज्यसभा आणि दिल्ली आणि पुद्दुचेरीसह विधानसभांचे निवडून आलेले सदस्य असलेल्या निवडणूक मंडळाद्वारे केली जाते.