Budget 2024 : अर्थसंकल्पाच्या आधीच पोस्ट ऑफिसच्या Saving Schemes वरील व्याजदराबाबत सरकारने घेतला मोठा निर्णय

Budget 2024 :

पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच शपथ घेतली आहे. नरेंद्र मोदी लवकरच नव्या कार्यकाळाचा एक महिना पूर्ण करतील. त्यामुळे आता केद्र सरकारच्या बजेटकडे सर्वांचे लक्ष्य लागले आहे. सरकार 2024-25 चा पूर्ण अर्थसंकल्प पुढील महिन्याच्या अखेरीस कधीही सादर करू शकते.

अर्थसंकल्पापूर्वीच सरकारने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. पोस्ट ऑफिस RD आणि नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट (एनएससी) यांसारख्या सामान्य माणसाच्या छोट्या बचतीवरील व्याजदरांमध्ये सरकारने कोणताही बदल केलेला नाही. (Post Office Saving Schemes ) या निर्णयामुळे सामान्य माणसांना दिलासा मिळाला आहे.  

सरकार दर तीन महिन्यांनी लहान बचत योजनांवरील व्याजदरांचे पुनरावलोकन करते आणि आवश्यक असल्यास बदल करते. मात्र सध्या तरी तसे झालेले नाही. लोकसभा निवडणुकीनंतर संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे.

सरकारने निवडणुकीपूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प आणला होता. आता सरकार पावसाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी देशाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प आणणार आहे. याआधी, सरकारने जुलै-सप्टेंबर तिमाहीसाठी लहान बचत योजनांचे व्याजदर अपरिवर्तित ठेवले आहेत.

अनेक दिवसांपासून अशी अटकळ होती की यात बदल केला जाऊ शकतो. परंतु सरकारने त्यामध्ये वाढ किंवा कमी केली नाही, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी दिली. व्याजदर पूर्वीप्रमाणेच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता 30 सप्टेंबर 2024 नंतर पुन्हा व्याजदराचा निर्णय घेतला जाईल.

सर्वाधिक व्याज असलेली योजना

लहान बचत योजनांमध्ये सरकार सुकन्या समृद्धी खात्यावर सर्वाधिक व्याज देते. हे व्याज 8.2 टक्के वार्षिक आहे. हेच व्याज सरकार ज्येष्ठ नागरिक योजनेसाठीही देते. या दोन्ही योजनांमध्ये पोस्ट ऑफिसमधून गुंतवणूक करता येते. सुकन्या समृद्धी खाते ही एक विशेष योजना आहे. ज्या पालकांना आपल्या मुलीच्या शिक्षणासाठी मोठा निधी निर्माण करायचा आहे त्यांच्यासाठी हे उपयुक्त आहे. 

इतर योजनांवर मिळते इतके व्याज

किसान विकास पत्र आणि 5 वर्षांच्या मुदत ठेवीवर सरकार 6.9% ते 7.5 % व्याज देते, तर 1 ते 5 वर्षांच्या गुंतवणूक योजनेसाठी सरकार 6.9 %ते 7.5% व्याज देते. या योजनांमध्ये गुंतवणूक करून, तुम्हाला आयकर कलम 80 सी अंतर्गत कर सूट मिळू शकते.