Supreme Court: दुश्मनी करण्याची परवानगी नाही...सुप्रीम कोर्टाने भाजपला का फटकारलं? जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) विरोधातील मोहिमेबाबत भाजपला सुप्रीम कोर्टाकडूनही दणका बसला आहे. तत्पूर्वी, कोलकाता उच्च न्यायालयाने तृणमूल काँग्रेसला बदनाम करणाऱ्या भाजपच्या जाहिरातीवर बंदी घातली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर अशा जाहिराती अपमानास्पद असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

तुम्ही म्हणू शकता की तुम्ही सर्वोत्कृष्ट आहात परंतु तुम्ही इतरांबद्दल असे बोलू शकत नाही. आम्ही तुम्हाला अशी कटुता वाढवू देऊ शकत नाही. असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने भाजपची याचिका फेटाळून लावली आहे.

न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यानही राजकीय पक्षांनी त्यांचे दर्जा टिकवून ठेवण्याची आणि एकता व अखंडता राखण्याची काळजी घेतली पाहिजे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. अशा जाहिराती आक्षेपार्ह असल्याचं स्पष्ट दिसत असताना हायकोर्टाच्या आदेशात ढवळाढवळ का करायची, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.

कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने 20 मे रोजी दिलेल्या निर्णयात भाजपला टीएमसीच्या विरोधात काही जाहिराती प्रकाशित करण्यास मनाई केली होती. या जाहिरातींमध्ये टीएमसी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर गंभीर आरोप करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. ४ जूनपर्यंत या जाहिराती छापण्यास बंदी घालण्यात आली होती. भाजपतर्फे वकील पी.एस. पटवालिया यांनी सांगितले की, एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निकाल देण्यापूर्वी भाजपला आपली भूमिका मांडण्याची संधी दिली नाही. हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडेही पोहोचले असून त्यावरही विचार सुरू असल्याचे ते म्हणाले. निवडणूक आयोगानेही भाजपला कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचे ते म्हणालेत.

खंडपीठाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की टीएमसीने निवडणूक आयोगाकडेही तक्रार केली होती. न्यायालय म्हणाले, निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत काय केले? आदेशानंतरही आयोगाने काही कारवाई केली का? आम्हाला काही कळले नाही. टीएमसीने 4, 5, 10 आणि 12 मे रोजीच्या जाहिरातींवर लेखी तक्रार केली होती. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असे पटवालिया यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. यानंतर त्यांनी स्वतःच याचिका मागे घेतलीपश्चिम बंगालमध्ये शेवटच्या टप्प्यातील मतदान 1 जून रोजी होणार आहे. राज्यातील लोकसभेच्या ४२ जागांसाठी सर्व टप्प्यात मतदान झाले आहे.